पोखरा– सत्तारूढ नेकपा एमालेको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विघटनको संघारमा उभिएको गण्डकी प्रदेशसभाको भविष्य जनमोर्चाका सांसदको विवेकमा भर पर्ने देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गठबन्धनमा २९ मत रहेकाले जनमोर्चाको २ मत निर्णायक हुनेछ ।

जनमोर्चाका सांसदको स्थिति प्रष्ट नहुँदा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा दोस्रो पटक वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले शपथ लिएको भोलि, जेठ २७ गते, एक महिना पुग्दैछ । गुरुङले अन्तिम दिन बिहीबार विश्वासको मत लिन मङ्गलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा हालसम्म दलहरुबीच गणित मिलेको छैन ।

अविश्वासको प्रस्तावबाट गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न कस्सिएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीका कारण असफल भएको थियो ।

गत वैशाख १३ गते शुरू भएको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने बेलामा जनमोर्चाका सांसद शाही एकाएक बेपत्ता भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । पछि शाही पोखराको चरक अस्पतालको आइसीयू कक्षमा भेटिएका थिए ।

विशेष अधिवेशन स्थगन भएकै अवधिमा प्रदेश प्रमुख रहेका माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गर्दै सीता पौडेल प्र्रमुख नियुक्त नियुक्त गरिएकी थिइन् । अविश्वास प्रस्तावमाथि फेरि वैशाख २७ मा मतदान हुने तयारी गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २६ गते नै राजीनामा दिएका थिए ।

गुरुङको राजीनामापछि जनमोर्चाका अर्का सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने पार्टी निर्णय अस्वीकार गरेपछि दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको थियो । विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

जनमोर्चा नै निर्णायक

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन अथवा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक देखिएको छ । पार्टीको निर्णय नमानेको आरोपमा एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरी सांसद पद खोसिएका थापालाई सर्वोच्च अदालतले थमौती दिएपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार बचाउन वा ढाल्न जनमोर्चा नै निर्णायक देखिएको हो ।

थापाको सांसद पद खोसिँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना बढेको थियो । अदालतबाट थापाको पद थमौती भएपछि फेरि अनिश्चितता बढेको हो । थापाले आफू मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध विपक्षी गठबन्धलाई नसघाउने अडानमा कायमै रहेको बताएका छन् ।
बाग्लुङबाट निर्वाचित एमाले सांसद इन्द्रलाल सापकोटा माधव नेपालका पक्षमा छन् । उनले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेमा विपक्षीलाई बहुमत पुग्न सक्नेछ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग २७ मत छ । खेलकुदमन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित एमालेको पक्षमा २८ मत छ ।

जनमोर्चाका सांसद थापाले एमालेलाई सघाउँदा २९ मत पुग्नेछ ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२ मत पक्का छ । जनमोर्चा २ जना र जसपाका २ जना सदस्य छन् । सभामुखले दुवैतर्फ बराबरी मत परेको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले जसपाका दुई जना सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गरेका छन् ।

सो प्रयासलाई लक्षित गर्दै जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दुई दिनअघि ट्वीट गर्दै ‘मन्त्री पदको बाला लिएर लोभी बटुवाको शिकार गर्न उद्धत भइरहेको’ भन्दै खबरदारी गरेका थिए ।