काठमाडौँ– तीन वर्ष पाँच महिनापछि सिंहदरबारबाट बारिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘विशेष सम्बोधन’ गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पोडियममा उभिएर उपस्थित सबैलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘विशेष सम्बोधन’ का लागि आग्रह गरे ।

अर्यालले भनेअनुसार त्यहाँ उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू र अन्य व्यक्तिहरू उपस्थित थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू’ भनेर आफ्नो ‘विशेष सम्बोधन’ शुरू गरेर लिखित र अलिखित गरी ५२ मिनेट बोले । उनका आँखा आफ्ना अगाडि उपस्थित व्यक्तिहरूमा थिए ।

सरकारका सचिवहरूलाई आफ्ना आगाडि राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको असार २८ गतेको फैसलाप्रति चर्को विरोध जनाए ।

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको अरोप लगाए ।

उक्त फैसला निरङ्कुश रहेको र फैसलाले कानूनको अपव्याख्या गरेको, दलीय प्रणाली ध्वस्त पारेको र विश्वमै पहिलो पटक अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गराएको आरोप लगाए । आफूलाई महान लोकतन्त्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गरे, विपक्षी नेताहरूमाथि व्यङ्य र कटाक्ष गरे ।

उनले उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू जम्मा गरेर पूर्णतः राजनीतिक विषय र दलीय विवादमा भाषण गरे । अदालत र आफ्ना विपक्षी राजनीतिक नेताहरूप्रति चर्को आक्रोश प्रकट गरे ।

यसरी ओलीले ‘विशेष सम्बोधन’ का नाममा राष्ट्रसेवकलाई जम्मा गरेर प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेका छन् । सम्बोधमा प्रकट भएको ‘बडी लेङ्ग्वेज’ देशवासीका नाममा ‘विशेष सम्बोधन’ नभई पार्टीको बैठक वा राजनीतिक भेलाको जस्तो थियो ।

निजामती सेवा कुनै प्रधानमन्त्री वा सरकार विशेषको होइन । कर्मचारी संयन्त्र संविधान र ऐनकानून बमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो ।

यो संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निरपेक्ष मानिन्छ । यसकारण पनि नितान्त राजनीतिक प्रकृतिको भाषणमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई बाध्यात्मक उपस्थित गराउनु प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग हो ।