काठमाडौँ– मधेसवादी दलहरुले हरेक असोज ३ गतेलाई कालोदिनका रुपमा मान्दै आएका छन् ।

मधेसवादी दलहरुको आन्दोलन मत्थर गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएको १८ दिनमै संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जुन संशोधन प्रस्ताव २०७२ फागुन १६ गते स्वीकृत भएको थियो ।

संविधानको धारा ४२, धारा ८४ र धारा २८६ लाई पहिलो संशोधन गरी मधेसवादी दलको आन्दोलन मत्थर पार्न खोजिएको थियो ।

पहिलो पटक संविधान संशोधन गरी संविधानको धारा ४२ मा ‘आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्या, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, लैंगिक वा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरियो ।

यस्तै, संविधानको धारा ८४ संशोधन गरी ‘भूगोल र जनसंख्याको आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्द राखियो ।

यसैगरी, संविधानको धारा २८६ संशोधन गरी ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १ निर्वाचन क्षेत्र रहने’ उल्लेख गरिएको छ ।

तर, संविधानको पहिलो संशोधनबाट मधेसवादी दलहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उनीहरुले पहिलो संशोधन अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकोबेला संशोधन विधेयक अघि सारियो । तर देउवाले अघि सारेको विधेयक तत्कालीन एमालेले असहमति जनायो । दुई जना प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन भएन ।

देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि एमालेले विरोध गरेको बुँदा हटाएर अर्को विधेयक तयार पारे । सदनमा पेश भएर पनि सो संशोधन विधेयक एमालेले विरोध गरेपछि २०७४ भदौ ५ गते संसदबाट अस्वीकृत भयो ।

संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलहरुले संविधान पुनर्लेखनदेखि संशोधनको माग गरी मधेसमा आगो बाले । मधेस आन्दोलनमा धेरैले ज्यान गुमाए ।

संविधानमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै त्यतिबेला भीषण मधेस आन्दोलन चर्काएको मधेसवादी दलहरुले संविधान अस्वीकार गरे पनि सोही संविधानमा टेकेर स्थानीय तहदेखि संघीय संसदको निर्वाचनमा भाग लिए । र, संघीय संसददेखि प्रदेश संसदमा मात्रै प्रवेश गरेनन्, २ नम्बर प्रदेशको सरकारसमेत तिनै दलले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

मधेसको मसिहा ठान्ने मधेसवादी नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिलकिशोर झा, राजकिशोर यादवदेखि पछिल्लो पटक एकतामा आएका शरदसिंह भण्डारीहरु अहिले चर्को रुपमा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संविधानको बचाउ गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरु भन्दा पनि चर्को रुपमा आएका मधेस केन्द्रित नेताहरु विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक ‘कू’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गरे ।

भट्टराई मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवदेखि सो मधेस केन्द्रित दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संवैधानिक ‘कू’ भनी चर्को आलोचना गरे ।

मधेस केन्द्रित दलहरुबीच एकता भइ बनेको जसपाका नेताहरुले संसद विघटन संविधानविपरित भएको भनी आलोचना मात्र गरेनन्, पुस २५ गतेदेखि सडक संघर्ष नै जारी राखेको छन् ।

सरकारलाई संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भन्दै जसपाले विराटनगर, धनगढी, भैरहवा, बीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत र बिर्तामोडमा केन्द्रीय नेताहरुकै उपस्थितिमा विरोधसभासमेत गरिसकेको छ ।

बुधबार मात्रै पोखरामा आयोजित बिरोधसभामा बोल्दै जनपा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले आफूहरु जीवित भएसम्म प्रतिनिधिसभा भंग हुनै नसक्ने जिकिर गरे । उनले विघटित प्रतिनिधिसभाको सभामुखले संसद बैठक आह्वान गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको आदेशलाई संसदबाट खारेज गर्न सकिने जिकिर गरे ।

‘अमेरिकामा सत्ताबाट बाहिरिनेबेलामा डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउन खोजिएजस्तै, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ,’ भट्टराईले भने ।

संविधान नमानेका कुरालाई पनि उनले सच्याउने प्रयास गरे । ‘हामीले यो संविधान नै नमान्ने भनेका थिएनौं, यो संविधानको जगमा टेकेर बाँकी काम गर्ने भनेको थियौं,’ भट्टराईले भने, ‘आधा गिलास पानीमा थप्ने भनेका थियौं, केपी ओलीले त्यही आधा गिलास पानी पनि घोप्ट्याइदिए ।’

संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलन थालेको जसपाका नेताहरु संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै गरेको आन्दोलनमा अन्य दलहरुको समेत साथ खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम निरंकुशतातर्फ अघि बढेको भन्दै उनीहरुले संघर्षको आँधिबेहेरी ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रममा बोल्दै जसपा नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जर्मनी शासक हिटलरसँग तुलना गर्ने गरेका छन् ।