काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिनेबारे निर्णय गर्न प्रमाण उपलब्ध गराउने आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणका बारेमा प्रमाण उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघमा दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विशेष अदालतले मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

यही मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित तीनजना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेषले आदेश गरिसकेको छ ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।