काठमाडौँ– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै अन्यायमा परेको समुदायलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दलित सेवा सङ्घले विहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘दलित समुदायको समानता, समावेशिता तथा बजेटमा पहुँचको अवस्था र सरोकारवालाको भमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायका लागि क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले दलित समुदायका बारेमा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि सोही समुदायले सबैभन्दा बढी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलित विकास समितिलगायत उत्पीडित समुदायको विकासका लागि खोलिएका समितिहरूलाई नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउने बताए।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले उत्पीडित समुदायले लामो सङ्घर्षबाट ल्याएको प्राप्त अधिकार गुम्ने खतरा बढ्दै गएको भन्दै त्यसको रक्षाका निम्ति एकीकृतरूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तैपनि नीति निर्माण तहमा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । दलित अधिकारकर्मी मोतीलाल नेपालीले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरे।

सार्वजनिक सेवातर्फ निजामती सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति दुई प्रतिशतमात्रै रहेको छ । पीएससी वार्षिक रिपोर्ट, २०७६ का अनुसार निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा एकजना मात्रै दलित समुदायको सहभागिता छ । नेपाल सरकारको सचिव पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति नै डा मानबहादुर विके हुन्। सङ्घका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकेले संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारलाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

विसं २०५१ मा स्थापना भएको सङ्घले विगत २८ वर्षदेखि दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र विकासका लागि निरन्तर कार्यरत रहेको एक राष्ट्रियस्तरको सामाजिक संस्था हो ।