असार मसान्तसम्म चार हजार मुद्दा किनारा लगाइने « Khabarhub

असार मसान्तसम्म चार हजार मुद्दा किनारा लगाइने


६ बैशाख २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आगामी असार मसान्तसम्म तीन हजार ७८७ मुद्दा किनारा लगाउने गरी तयारी गरेको छ ।

आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित छलफल एवम् अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष गणदत्त भट्टले २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिरसम्मका कुल ६३ हजार ७१८ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

आयोगमा आफूहरूले जिम्मेवारी पाएसँगै निरन्तर काम गरिएको बताउँदै उनले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले आयोगका काम कारवाहीमा पनि केही न केही असर पारेको स्पष्ट पारे । आयोगले ७४७ मुद्दामा निर्णय गरिसकेको बताउँदै अध्यक्ष भट्टले मुद्दाको सुनुवाइ हुने र पीडकले छुटकारा नपाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि थालिएको बताउँदै उनले उक्त परिचयपत्रका आधारमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको सुनिश्चितका लागि पनि पहल गरिएको स्पष्ट पारे । भट्टका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ३४ जनालाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य मन दाहालले आयोगमा प्राप्त उजुरीका आधारमा कानून प्रदत्त अधिकारका आधारमा त्यसको छानबिन गर्दै किनारा लगाउनेतर्फ आयोग क्रियाशील रहेको बताए । आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कुरामा आयोग सजग र सचेत रहेको बताउँदै प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक छानबिनसहित निष्कर्षमा पुगिने बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७८, सोमबार  ९ : ४५ बजे

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाली फोटो पत्रकार टोली बङ्गलादेश प्रस्थान

काठमाडौं – नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित नेपालका १० सदस्यीय

काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोह पक्राउ

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले सिक्री लुट्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई पक्राउ

आईपीएल : बेंगलुरुका बलर चम्किँदा दिल्ली क्यापिटल्स ७५ रनमै समेटियो

काठमाडौं – आईपीएल २०२६ को ३९औँ खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले

कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था खारेज

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग झुक्याएर गराइएको विवाह बदर

वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३ : सुस्त वृद्धि, संरचनात्मक चुनौती कायमै

काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको