संविधानसभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा छ ।

उहाँले असंवैधानिकरुपमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ । अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकाय लगायतका राज्य संयन्त्रहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने, कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित तुल्याउनको लागि जिम्मेवारपूर्ण पाइला चाल्नुपर्नेमा पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुका दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गर्ने, बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको सुरक्षाका लागि कुनै पूर्व तयारी नगर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन् । राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने किसिमका कार्यहरु भएका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै संकटतर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ । यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुन मुलुकमा नवीन संघर्ष जारी छ । यो संघर्ष र अभिभारा साझा अपनत्व र कर्तब्यको विषय हो । अतः यसतर्फ आजको संवाद, समीक्षा र छलफलले योगदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिकरुपमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथिनै खतरा उत्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका बहुमत १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी सहित पेश गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएको छ । तसर्थ हामीले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छौं ।

हामी सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं ।

हामीहरु राष्ट्रिय हितको संरक्षण, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा तथा जनतालाई महामारी एवम् प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ पाँच राजनीतिक दलहरुको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर छौं ।

सरकारबाट भएका कतिपय संविधान र कानून विपरीतका अलोकतान्त्रिक कार्यहरु अदालतको निर्णयबाट रोकिएका छन् । हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानूनी शासन र समृद्धिलाई साझा गन्तव्यका रुपमा लिएका छौं ।

देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्योल समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ हामीहरु राजनीतिक र कानूनी संघर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौं । यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको दिशातर्फ समेत अगाडि बढ्ने छौं ।

हामी सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं । नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरुले नै निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौं ।

नेपाली सञ्चार जगतको निर्भिक सक्रियताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिका प्रहार र खतरालाई चिर्न सार्थक योगदान पुर्‍याउंदै आएको छ । यसको हामीले सदैव उच्च मूल्यांकन गरेका छौं ।

विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध तथा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि नेपाली जनताको आन्दोलनमा राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्थापित नेपाली सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र, मानवाधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपाली सञ्चार जगतको निर्भिक सक्रियताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिका प्रहार र खतरालाई चिर्न सार्थक योगदान पुर्‍याउंदै आएको छ । यसको हामीले सदैव उच्च मूल्यांकन गरेका छौं । आजको जटिल स्थितिमा पनि संविधान, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा अविचलित क्रियाशील तपाई सम्पादकहरु एवम् तपाईहरु मार्फत सबै सञ्चारकर्मीहरुमा हामी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछौं ।

हेरौँ भिडियो

“निरंकुशता विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौं, सबै किसिमका षडयन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौं” भन्ने आह्वान साथ राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यम, विभिन्न पेशा, वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीका बीच वृहत्तर सहकार्य आज आवश्यक भएको छ । यही वृहत्तर सहकार्यको एउटा पाइलाको रुपमा आज तपाईहरुसँगको अन्तरक्रिया र संवादमा हामीले प्रवेश गरेका छौं । तपाईहरु सबैलाई अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मुलुकका लागि सार्थक निष्कर्षको खोजीमा योगदान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

(सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा सभापति देउवाले  व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश )