गुगल प्लस कोड अद्यावधिक गर्ने मुक्तिनाथ नेपाल कै पहिलो बैंक « Khabarhub

गुगल प्लस कोड अद्यावधिक गर्ने मुक्तिनाथ नेपाल कै पहिलो बैंक


१६ जेठ २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सबै कार्यालयको स्थान पहिचान गर्न सहज होस भन्ने अभिप्रायले गुगल प्लस कोड सार्वजनिक गरेको छ। यो कोड गुगल नक्सामा टाइप गरेमा सो कार्यालय रहेको स्थान सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। यस्तो कोड अद्यावधिक गर्ने नेपालको पहिलो बैंक हो।

गुगल प्लस कोड गुगल नक्सामा आधारित जीपीएस प्रणालीले स्थान जनाउने कोड हो। सो कोडको प्रयोगले खोजेको स्थानको ढोकासम्मै पुग्न सकिन्छ। यो व्यवस्थाले बैंकको कार्यालयसम्म पुग्न चाहनेहरुलाई अझ सहज हुनेछ। यो कोड सम्बन्धित कार्यालयमा फोन गरेर वा बैंकको वेबसाइटमा शाखाको विवरण रहेको स्थानमा हरेक शाखाको कोडहरु उपलब्ध गराइएको छ।

उदाहरणका लागि केन्द्रीय कार्यालयको गुगल प्लस कोड यस प्रकार रहेको छ : 7MV7P85C+QP।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न मुक्तिनाथ विकास बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरि रहेका भिजा नेटवर्कमा आबद्ध अन्य जुनसुकै बैंकको एटीएम मेसिनबाट निःशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, अनलाइन कर्जा आवेदन, अनलाइन खाता खोल्ने, इन्टरनेट बैंकिङ, खातामै रेमिट्यान्स जम्मा, मिस्डकल बैंकिङ (बचत सेवाका लागिः ९८०१११००२२, कर्जा सेवाको लागिः ९८०१११००२३) आदि जस्ता सेवाहरु बैंकको शाखामा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई घरबाटै उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०७८, आइतबार  १२ : ४५ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच