अरु देशलाई दुई तरिकाले जित्न सकिन्छ। त्यो भनेको एउटा युद्धको माध्यमबाट वा ऋणको भार बोकाएर। पछिल्लो समय चीनले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण आज चीन विश्वमा आधिकारीक ऋणदाता बन्न पुगेको छ।

चीनले विश्वमा अन्य देशलाई ऋण उपलब्ध गराउने विश्व बैंक, विदेशी मुद्रा कोष र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसीडी) ऋणदाता राष्ट्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित ऋणदातालाई पनि उछिनेको छ।

चीनको ऋणको ठूलो हिस्सा ऋण लिने अन्य देशको सडक, रेलमार्ग र बन्दरगाह जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना अन्तर्गत रहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत खानी तथा ऊर्जा उद्योगसँग सम्बन्धिमा पनि अन्य देशलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अन्य देशलाई ऋण दिन चीनले आफनो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा बाहिर रहेको आफ्नो नीति अवलम्वन गरेको छ।

चिनियाँ सरकारी ढुकुटीबाट उसले ऋण प्रवाह गर्दैन। प्रायः राज्य–स्वामित्वमा रहेका निगम र बैंकहरू, संयुक्त उद्यमहरू, वा निजी संस्थाबाट ऋण आवश्यक पर्ने देशहरुको पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

जस अनुरुप ऋण लिने देशको आर्थिक अवस्था मूल्यांकन नगरी उसले ऋण दिन आनाकानी गर्ने गर्छ। एक सर्वेक्षणले देखाए अनुसार चीनले सहायताका रुपमा र न्युन ब्याजदरमा अन्य देशलाई ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छैन्।

उसले आफ्नो पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी पूँजी बजार जस्ता बजार दर ऋणमा लगानी गर्ने गर्दछ। चिनियाँ सरकारी ढुकुटीबाट उसले ऋण प्रवाह गर्दैन। प्रायः राज्य–स्वामित्वमा रहेका निगम र बैंकहरू, संयुक्त उद्यमहरू, वा निजी संस्थाबाट ऋण आवश्यक पर्ने देशहरुको पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

चीनको ऋण सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र परीक्षणले यी सम्झौताले परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौताभन्दा बाहिरका शर्तहरू समावेश गरेको छ। चीनले आर्थिक रूपमा कमजोर राज्यलाई ठूलो मात्रामा ऋण उपलब्ध गराएर ती देशको सार्वभौम सत्तालाई खलल पार्ने ऋणको जालमा फसाएर सफलतापूर्वक आफ्नो प्रभाव बढाएको छ। जुन विश्वको लागि खत्तराको संकेतका रुपमा देखाउँदै उसले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने गरेको देखिएको छ।

चीनको ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौताहरू सामान्यतया असीमित रहेका छन्। ऋण लिने देशमाथि चीनको राज्य–स्वामित्व भएका बैंकलाई कुनै पनि अप्रतिबन्धित नियन्त्रण गर्दै आएको छ। ऋण रद्द गर्ने वा समय अगावै पूर्ण भुक्तानी माग गर्ने अधिकार सहित उसले अन्य देशलाई ऋण दिँदै आएको छ।

चीनले आर्थिक रूपमा कमजोर राज्यलाई ठूलो मात्रामा ऋण उपलब्ध गराएर ती देशको सार्वभौम सत्तालाई खलल पार्ने ऋणको जालमा फसाएर सफलतापूर्वक आफ्नो प्रभाव बढाएको छ।

यी ऋण सम्झौतामा राजस्व जस्ता धितो प्रावधान समावेश रहेका छन्। चीनले उपलब्ध गराउने क्रणले धितो प्रावधान, वस्तु निर्यात नाफा जस्ता स्रोतबाट ऋण चुक्ताहरू सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राख्दछ। यो ऋण लिने देशलाई बेइजिङमा निर्भर राख्नको लागि गरिएको हो। यसबाहेक, सम्झौतामा एक व्यापक गोप्यता खण्ड समावेश छ। जसमा ऋण लिने देशले ऋणको सर्तहरू वा अस्तित्व गोप्य राख्न आवश्यक प्रावधान राखिएको छ। त्यस्ता शर्तहरूले उसको सार्वभौम उदारकर्ताको नीति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फैलिन्छ।

चीनले आक्रामक रूपमा आफ्नो व्यापार र भूराजनीतिक लक्ष्य पछ्याउन राज्य–प्रायोजित ऋण अन्य गरिबी वा भनौं आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको देशमा सम्भावना बोकेको अविकसित देशमा प्रयोग गर्दै आएको छ। चीनले लगाएको यस प्रकारको अस्पष्टताले सार्वजनिक ऋण जनताको लागि खुला हुनुपर्छ। करदाताबाट लुकाउनु हुँदैन। ताकि सरकारहरू जवाफदेही हुन सकून् भन्ने धारणालाई उल्लंघन गरेको देखिएको छ।

चीनले आक्रामक रूपमा आफ्नो व्यापार र भूराजनीतिक लक्ष्य पछ्याउन राज्य–प्रायोजित ऋण अन्य गरिबी वा भनौं आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको देशमा सम्भावना बोकेको अविकसित देशमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

चीनको धितो प्रावधानको नीति अनुरुप पहिलो उपलब्धिको रुपमा सन् २०११ ताजकिस्तानले ऋण तिर्न असमर्थ भएपछि उसले दुर्गम पामिर पर्वत श्रृंखलामा पर्ने एक हजार १ सय ५८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र बेइजिङलाई प्रदान गरेको थियो।

जसमा चीनले ऋण माफी दिनुको सट्टा अरु देशको भू–भाग आफनो देशमा कब्जा गर्यो। यसले के स्पष्ट हुन्छ भने चीनले ऋण उपलब्ध गराउने नीतिसँगै विश्वमा आफनो शक्तिको प्रभुत्व पनि बढाइरहेको छ। ताजिकिस्तानको कहिल्यै अन्त्य नहुने ऋण संकटले सरकारलाई सुन, चाँदी र अन्य खनिज तथा खानी अधिकार चिनियाँ निगमलाई हस्तान्तरण गर्न प्रेरित गरेको थियो।

यसले चीनलाई ताजकिस्तानमा आफ्नो पकड विस्तार गर्न थप मद्दत गरेको छ। युरोपेली मुलुक रुस र युक्रेन युद्धले चिन्तित बनिरहेको अवस्थामा चीन भने अफ्रिकी मुलुक र एसियाली आर्थिक रुपमा अक्षम भएका देशहरु ऋणको जालोमा पार्ने अवसर खोजिरहेको छ।

चीनको धितो प्रावधानको नीति अनुरुप पहिलो उपलब्धिको रुपमा सन् २०११ ताजकिस्तानले ऋण तिर्न असमर्थ भएपछि उसले दुर्गम पामिर पर्वत श्रृंखलामा पर्ने एक हजार १ सय ५८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र बेइजिङलाई प्रदान गरेको थियो।

चीनले युरोपेली बन्दरगाह, खानी, सडक र पुलहरू निर्माणमा र अरूले नगर्ने ठाउँमा लगानी गर्छ। चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभर आक्रान्त बनेको अवस्थामा पनि बेइजिङले विदेशमा आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य पहुँच विस्तार गर्न ऋणको हतियार चलाउन जारी राखेको छ। बढ्दो चीनको नीति युरोपेली मुलुकको लागि चुनौतीको रुपमा देखिएको छ।

चीन सरकारले पुँजीवादको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ। जसमा त्यहाँ कार्यरत अन्य देशका कामदारले न्युन पारिश्रमिक, कामको चाप बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै चीन सरकारको आलोचना गर्दे आएको छ।

चीनमा विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रसँगै बढ्दो भूमि र सामुन्द्रिक यातायात र अनियन्त्रित उत्खनन् र रासायनिक प्रदूषण सबै चिन्ताको विषय बनेको छ। तसर्थ, यूरोपेली राष्ट्रले ईयू, ग्रीस र क्रोएसिया सर्बिया र मोन्टेनेग्रो जस्ता देशबाट जाने मानव ससांधनका लागि चीन सरकारले बनाएको परिधिमा अपिल गर्न आवश्यक रहेको छ।

उनीहरूले मानवअधिकार वा श्रम मापदण्ड र वातावरणीय संकटको उल्लंघनलाई रोक्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न पनि आवश्यक हुनेछ। चिनियाँ ऋणले खरिद, पारदर्शिता र विवाद समाधान समावेश गर्ने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उधारो उत्तम अभ्यास उल्लंघन गर्दछ।

वर्तमान परिस्थितिमा, न्यूनतम रूपमा आइएमएफ राष्ट्रहरू अर्थात् बिआरआईमा संलग्नता चीनलाई परियोजनाको पारदर्शिता सुधार गर्न लगानीको मापदण्ड र प्रक्रिया वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्न र देशलाई बाटोमा लैजानको लागि सो ऋण आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको देशमा उपलब्ध गराउँदा चीनलाई आफू शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उभ्याउन थप गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको छ।

अझ महत्वपूर्ण रुपमा यसले चिनियाँ ऋण माफीको बदलाबमा प्राप्तकर्ता देशहरूले महत्वपूर्ण सम्पत्ति गुमाउने सम्भावनालाई सीमित गर्नेछ।

तथ्यांकमा चिनियाँ ऋणको जालो

चीनको बढ्दो रणनीतिक अनुरुप कम आय तथा मध्यम आयका स्रोत भएका देश उसको ऋण जालोमा फस्दै गएको वास्तविकता विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथ्याङ्कले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथ्याङ्कको सन् २०१० मा पूर्वी एशिया र प्रशान्त महासागरका राष्ट्रहरु, मध्यपूर्वी उत्तर अफ्रिका, युरोप र मध्य एसिया, दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन र सब सहारा अफ्रिकाका राष्ट्रले चीनसँग ऋण लिएका छन्।

चीनको बढ्दो रणनीतिक अनुरुप कम आय तथा मध्यम आयका स्रोत भएका देश उसको ऋण जालोमा फस्दै गएको वास्तविकता विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यीमध्ये सबै अफ्रिकाले सन् २०१० मा ४० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहायता चीनबाट लिएको सो तत्थ्यांकले देखाएको छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा दक्षिण एशिया देखिएको छ। उसले चीनसँग झण्डै २० अर्बमाथि अमेरिकी डलर भन्दा बढीको ऋण लिएको छ।

तेस्रो नम्बरमा मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका रहेका छन्। उसले पनि २० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा चीनसगँ ऋण लिएको छ। चौथौँ नम्बरमा ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देश रहेका छन्। पाचौँ नम्बरमा यूरोप र मध्य एशिया, र छैटौँमा पूर्वी एशिया र प्रशान्त सम्मलित राष्ट्र रहेका छन्। यस्तै सन् २०१२ मा सहारा अफ्रिकाका देशको ऋणको भार बढेर ६० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी पुगेको थियो।

दक्षिण एशियाको पनि बढेर ४० अर्ब ऋणको भार थपेको थियो। तेस्रो नम्बरमा मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाको २० देखि ३० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा ऋण भार बढेको देखिएको छ। ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरुको ऋण बढेर २० अर्ब भन्दा अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यस्तै यूरोप र मध्य एशियाको पनि १० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी पुगेको थियो।

पूर्वी एशिया र प्रशान्तका देशको १० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा ऋणको भार बढेको छ। चीनको नीति अनुरुप उसले ऋण उपलब्ध गराउँदा उदारताको नीति लिएको देखिएको छैन।

यसैगरी सन् २०१४ र सन् २०१६ मा क्रमशः यी महादेशमा रहेका राष्ट्रको ऋणको भार झन् बोझिलो बन्दै गएको विश्व बैंकको ऋण तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै सन् २०१८ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबै सहारा अफ्रिकाको ऋणको भार अकल्पनीय रुपमा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

पूर्वी एशिया र प्रशान्तका देशको १० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा ऋणको भार बढेको छ। चीनको नीति अनुरुप उसले ऋण उपलब्ध गराउँदा उदारताको नीति लिएको देखिएको छैन।

गरिबीको रेखामुनि रहेका यी राष्ट्रले यो ऋणको भार चुकाउन चीनको नीति अनुरुप आफ्नो भूभाग कब्जा नगर्ला भन्न सकिन्न। दक्षिण एशियाको ऋणको भार सन् २०१८ मा झण्डै ८० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यस्तै मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाको पनि ६० अर्ब अमेरिकी डलरले बढेको देखिएको थियो।

यस्तै क्रमशः ल्याटिन अमेरिका, क्यारेबियन, युरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया र प्रशान्त सम्मिलित राष्ट्रहरुको पनि ऋणको भार औसत ३० अर्ब भन्दा बढीले बढेको देखाएको थियो। कोभिड–१९ को महामारीबीच सन् २०२० को पछिल्लो तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा सबै सहारा अफ्रिकाको ऋणको दर बढेर १ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

दक्षिण एशियाको ९० अर्बदेखि ९५ अमेरिकी डलरको चीनलाई दिनुपर्ने ऋण पुगेको छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाले ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋणको भार बोकेको छ। ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियनले पनि झण्डै ५० अर्ब अमेरिकी डलरको बराबरीमा ऋणको भार बोकेको छ।

चीनले आफ्नो प्रभुत्व विश्वमा जमाउन गरिब तथा मध्यम आय भएका देशमा अस्वभाविक रुपमा पूर्वाधारमा लगानी गरेको देखाउँदै ऋणको भारी बोकाएको छ।

यूरोप र मध्य एशियाले ३० अर्ब भन्दा बढी र पूर्वी एशिया र प्रशान्त देशको ऋण लगभग २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ। विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको यो तथ्याङ्कले देखाएअनुसार चीनले आफ्नो प्रभुत्व विश्वमा जमाउन गरिब तथा मध्यम आय भएका देशमा अस्वभाविक रुपमा पूर्वाधारमा लगानी गरेको देखाउँदै ऋणको भारी बोकाएको छ।

अन्नतः यी महादेशमा रहेका राष्ट्रले ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता गुमाउने खतरा डरलाग्दो रुपले देखिएको छ। यसबारेमा यी देशहरुले बैलैमा सोच्न जरुरी छ।
स्रोतः बिबिसी