डेङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह « Khabarhub

डेङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह


२१ भाद्र २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई डेङ्गी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । आयोगले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै डेङ्गीको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सङ्घ, प्रदेश र पालिकालाई आग्रह गरेका हुन् ।

बिरामीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सम्बन्धित निकायको यथेष्ठ ध्यान पुग्न नसक्दा नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्न गएको र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको जस्ता विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यमका साथै अन्य विभिन्न माध्यमबाट आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएका छन्, आयोगले भनेको छ ।

कोरोना महामारी कायमै रहेको अवस्थामा अहिले देशव्यापीरूपमा फैलिँदै गइरहेको डेङ्गी रोगका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न गएको जोखिमको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय आयोगले ध्यानाकर्षण भएकोसमेत जनाएको छ ।

डेङ्गी सङ्क्रमणबाट नेपालमा यही भदौ महिनामा एक जनाको ज्यान जानुका साथै पछिल्लो समय पाँच हजार बढी व्यक्ति बिरामी परेका पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । डेङ्गी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरसफाइ, जनचेतनालगायत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७९, मंगलबार  ८ : ५४ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक