कोभिडले सबै कुरा बिगार्याे । युक्रेनले सबै केन्द्र खाद्य आपूर्ति बिगारिदियो । ऊर्जाको संकट आउने भयो । यसको असर धेरै छन्, यसलाई हामीले सके पनि नसके पनि व्यहोर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको जुन सूचाङ्क छ । त्यो हेर्दा हाम्रो राजस्व र खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने राजस्वले खर्च पनि धान्न सकेन । हामीले संविधानमा धेरै ठुलो कुराहरू मात्र लेख्यौँ । तर यो कहीँ पनि मेल खाएन । अर्थतन्त्र गरिब भए पछि प्रजातन्त्र गरिमामय हुँदैन । हकहरू लेखेर मात्र प्रजातन्त्रको विकास हुँदैन ।

जुन हाम्रो राजस्व भन्दा खर्च बढी छ । आयात अति उच्च छ, हामीले कृषि, उद्योगहरू र बच्चाहरू पनि टिकाउन सकेनौँ । कृषिलाई बाँझो बनाएर रेमिटेन्स पाएर त्यसलाई नै दिगो आधार बनाउने रणनीति बनाईराखेका छौँ ।

कृषिमा, उद्योगमा, सामाजिक सुरक्षामा, न्यायमा, शान्तिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन नै छैन । हामीले ऋण लिन्छौँ । त्यो ऋण लिनु पर्ने बाध्यता के हो ? यसको व्यवस्था के हो ?

यसको बारेमा हामीले खोज गरेको नै छैनौँ । किनभने राज्यले निजी क्षेत्रले धेरै ठुला–ठुला पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै पैसा र समय लाग्ने ठाउँमा उसको जोखिम लिन सक्ने क्षमता नपुग्न सक्छ । वा पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता नहुन सक्छ ।

बाध्यताको लागि नै राज्यले त्यसमा पूर्वाधार खडा गरिदिने हो । उद्यमीहरूलाई आफै उद्योग सञ्चालन गर भनेर भन्ने हो । सबैले लोन लिन्छन् । हामीले बाह्य ऋण भन्दा पनि आन्तरिक ऋणहरु लिने गरेका छौँ । हामीले ऋण धेरै लिन्छौँ । तर त्यसको प्रयोजन के हो त हामीले बुझेको नै छैनौँ ।

जिडिपीको ४३ प्रतिशत ऋण हुँदा यो केही हैन हामी स्वतन्त्र छौ भन्ने कुरा हैन । ऋणको खर्चदेखि ऋणको परिणामसम्ममा हामी कहाँ छौँ । माध्यमिक शिक्षाको स्तर वृद्धि भन्छौँ । तर त्यहाँ खोइ शिक्षाको वृद्धि भएको ? त्यहाँ अलि बढी १० जना पास भएको हुनु पर्दैन ।

त्यहाँ ड्रपआउट घट्नु पर्दैन । शिक्षकको क्षमता बढेको हुनु पर्दैन । भएको के हो त स्कुल बन्द भएको विद्यार्थी नपाएर शिक्षक हट्नु परेको सुनिन्छ ।

माध्यमिक शिक्षामा लिएको ऋण हो भने त्यो कहाँ उपयोगिता भयो त ? त्यो कहाँ लगानी भयो ? त्यसको हिसाब खोज्नु पर्दछ ।

साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएर हामीले ऋण लिन्छौँ भने हाम्रो ऋण उपभोक्ताको प्याटन के हुनु पर्ने हो ? अर्थतन्त्रको प्याटर्न के हुन पर्ने यो विनियोजन कुन ढङ्गको हुन पर्ने ? यो के हुन पर्ने? एक त यो गरिब राष्ट्र भन्नै नमिल्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मेयरसम्मकाले चढेका धेरै महँगा गाडिहरु छन् । र, कतिपय ऋणबाट लिएको आयोजना धेरै महँगा बेसनकारी खर्च भएको छ, त्यो गर्न छुट कसले दियो ?

जति वर्ष भए पनि हामीले यो तिर्नु पर्दछ । छोरा नातिले तिर्नु पर्दछ । त्यो ऋण हामीले लिनै पर्ने थियो । अर्को वैकल्पिक उपाय थिएन । ऋणहरुमा पनि वैकल्पिक ऋणहरु थिएन ।

मौसम परिवर्तनको कार्यक्रममा ब्याज तिर्न ऋण लिएको छ । हामी त त्यो कार्बन व्यापारमा योगदान दिएको मान्छे हामी भनेको सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्र भएको देश हामीले चाहेर पनि प्रदूषणमा योगदान गर्न सक्दैनौँ ।

त्यो हामीले तिर्ने हो र ? न नैतिक दृष्टिकोणले जरुरी छ ? न आर्थिक दृष्ट्रिकोणले जरुरी छ ? यो के भनेर सही गरेको यो वार्ता । यसको बारेमा हामीले कुरा गर्न नपाउने ।

१३ प्रतिशत हामीले ब्याज तिछौँ । तर त्यसको उत्पादकत्व के हो हामी खोज्दैनौँ । कुन ऋण कति लिएको दृष्टि हुनु पर्ने कति रोजगारी सिर्जना गर्यो ? स्वास्थ्यमा, आर्थिक क्षेत्रमा के योगदान गर्यौ, सबै राख्नु पर्छ ।

कुन ठाउँमा कति ऋण गरेको छ । कहाँ लगानी गरियो ? त्यसको खबर जनताले पाउनु पर्दछ । ऋणको कार्यालय छ । तर आयोग हुनु पर्दैन ? ऋणको कमिसन हुनु पर्छ होला । यो ऋण लिन हुन्छ, यो लिन हुँदैन भन्नु पर्यो राज्यले ।

सरकारले यसलाई छुट्टै अवधारणाको रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो । यसको छुट्टै संरचना, प्रक्रिया गर्नुपर्छ । ऋणको सम्बन्धमा कानुन बन्नु पर्यो । नियमहरू बन्नुपर्यो । हामीले म्यानेज गर्ने सक्ने क्षेत्रको मात्र ऋण लिन पाउनु पर्यो ।

एक माना चामल पनि उत्पादन नगर्ने कृषि मन्त्रालय के गर्ने ? एक प्रतिशत पनि जड्गलको बन नबढाउने वन मन्त्रालय के के गर्ने ? एक किलो पनि सामान उत्पादन गर्ने उद्योग चलाएर के गर्ने ? औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति के गर्ने त ?

हाम्रो आगामी अर्थतन्त्र भनेको उत्पादकत्वबाट अनुप्राणित हुन पर्दछ । अरु कुनै तरिकाबाट अर्थतन्त्र समाल्न सक्दैनौँ । त्यसैले लोनको बारेमा विशेष धारणा, कानुन, नियम हुनुपर्दछ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालीको टाउकोमाथि वैदेशिक ऋणको बोझ कहिलेसम्म ?’ विषयक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

[प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत]