प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि पेस « Khabarhub

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि पेस


२९ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । न्यायालयको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसकेको, न्याय परिषद्को बैठक राख्न नसकेको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्न नसक्दा न्याय अवरुद्ध हुँदा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको गुरुङले बैठकमा जानकारी दिए । उनले न्याय सम्पादनमा आँच आएको तथा न्यायालय क्षेत्रमा भइरहेको गत्यारोध अन्त्य गर्न महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिए ।

संवैधानिक जिम्मेवारीलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको महाअभियोग प्रस्तावमा जबराका कार्य एकपछि अर्काे विवादास्पद बनेको बताइएको छ ।

१ फागुनमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्दै उनले पारित गर्न सघाउन सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

एक महिनाअघि १ फागुनमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक र ९५ जना सांसद समर्थक रहेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७८, आइतबार  २ : २० बजे

श्रमिकको परिवारलाई २० लाख बढी आर्थिक सहायता

काठमाडौं– सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध

राती बत्ती बालेर सुत्दा हृदयरोगको जोखिम उच्च 

काठमाडौं– रातमा बत्ती बालेर सुत्दा हृदयरोगको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने

लुम्बिनीको स्थापना दिवस : सङ्घीयताको बलियो आधार नै प्रदेश

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेशको दिगो विकास

देशको अवस्थाले जनताको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री शर्मा

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा.सुधा गौतम शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक,

उपराष्ट्रपति यादव भन्छन्- लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न आगामी निर्वाचन महत्त्वपूर्ण 

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न आगामी निर्वाचन