प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि पेस « Khabarhub

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि पेस


२९ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । न्यायालयको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसकेको, न्याय परिषद्को बैठक राख्न नसकेको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्न नसक्दा न्याय अवरुद्ध हुँदा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको गुरुङले बैठकमा जानकारी दिए । उनले न्याय सम्पादनमा आँच आएको तथा न्यायालय क्षेत्रमा भइरहेको गत्यारोध अन्त्य गर्न महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिए ।

संवैधानिक जिम्मेवारीलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको महाअभियोग प्रस्तावमा जबराका कार्य एकपछि अर्काे विवादास्पद बनेको बताइएको छ ।

१ फागुनमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्दै उनले पारित गर्न सघाउन सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

एक महिनाअघि १ फागुनमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक र ९५ जना सांसद समर्थक रहेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७८, आइतबार  २ : २० बजे

राहदानी आवेदन फाराम सोमबारसम्म खुला, तोकिएको समयमै उपस्थित हुन विभागको आग्रह

काठमाडौं– राहदानी विभागले सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै राहदानी आवेदन फाराम

मधेशमा रोपाइँ ९१ दशमलव ५५ प्रतिशत

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशमा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मधेस

राष्ट्रिय भेलाका लागि कांग्रेस इतर समूहले गर्‍यो ५५१ सदस्यीय आयोजक समिति गठन

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा

सामाजिक सद्भावविरोधी क्रियाकलापको सूक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन

सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशमा हुनसक्ने सामाजिक सद्भावविरोधी क्रियाकलापको

सीमानाकाबाट हुने अवैध पेयपदार्थको ओसारपसारमा कडाइ

भद्रपुर– नेपाल-भारत सीमानाका काँकरभिट्टाबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएका तथा उपभोगका लागि