काठमाडौँ- रुपन्देहीमा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत बजेटको ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास बजेटको रूपमा रहेको पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्ने बजेट पुँजीगत खर्च नहुनु भनेकै विकास नहुनु हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने घोषणा गरे पनि बजेट खर्च अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै हुने गरेको छ ।

रुपन्देहीमा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५ दशमलव ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । एक तिहाई समय वित्दा लक्ष्य भेट्टाउन अब ९४ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । विगत केही वर्षअघि सामानान्तर रूपमा बजेट खर्च भएपनि यो क्रम बिस्तारै हट्दै गएको छ ।

सरकारले यसैलाई मध्यनजर गर्दै २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानमै जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थियो । तर काम गर्ने परिपाटी उस्तै भएपछि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक अन्तिम सातासम्म चालू तर्फको ३२ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख ३६ हजार ३ सय २९ मध्ये ७ अर्ब ७९ करोड ७३ लाख ४२ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ अर्थात २३ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ अख्तियारी आएको कुल बजेट ६ अर्ब ९४ करोड २३ लाख मध्ये हाल सम्म ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार ६ सय ९७ अर्थात् ५ दशमलव ११ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोलेनिका कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

चालू आवमा जिल्लाको कुल बजेट ३९ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ३६ हजार ३ सय २९ रहेकोमा हालसम्म ८ अर्ब १५ करोड खर्च भएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा २० दशमलव ६३ प्रतिशत कूल बजेट खर्च भएपनि पुँजीगत तर्फ ५ प्रतिशत खर्च भएको छ । तलब भत्तामा २३ प्रतिशत खर्च भइकेको अवस्थामा विकास बजेटतर्फ न्यून खर्च भएको छ । जिल्लाका ५४ वटा कार्यालयले मात्रै ती विकास बजेट खर्च गरेका छन् ।

पहिलो त्रैमासमा मेला पर्व, वर्षायाम, ठेक्का सम्झौता हुने समय र प्रक्रिया भएकोले खर्च भन्दा पनि प्रक्रियाको चरण हुने भएकोले उपलब्धिमूलक खर्च हुन नसकेको हो । अहिले निर्वाचनले गर्दा नयाँ काम सुरुवात गर्न र अन्य काम गर्न पनि आचारसंहिताले रोकेकोले पनि बजेट खर्च नभएको हुन सक्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए ।

पुँजीगत खर्च गर्नसके अहिले भएको तरलता अभावमा पनि केही सहयोग पुग्ने र यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुने देखिन्छ । यद्यपि बजेट खर्च नहुँदा पैसाको चल्ती फिर्ती रोकिने, मजदुरहरूको रोजगारीमा संकुचन हुने र बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले बताए ।

चालू बजेट खर्च हुने तर पूँजीगत खर्च नहुनु भनेकै कर्मचारीहरुले काम नगरिदिँदा पूर्वाधार तथा आयोजनाको काम सुस्त हुनु हो । खर्च गर्न नसक्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई दण्ड गर्न सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताइएको छ ।

सरकारले विकासलाई प्राथमिकता र समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि बजेट निकासा चाँडै गर्न लागेको छ । सोही पुँजीगत खर्चको रकम नै सदुपयोग नहुनु भनेकै विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा हुनु पनि हो ।

कार्यालयका अनुसार पुजीगत तर्फ संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईले १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा हाल सम्म ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले १ अर्ब ६९ करोडको अख्तियारी पाएकोमा हालसम्म ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ । यस्तै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ५७ करोड २९ लाख मध्ये १२ करोड ७३ लाख खर्चिएको छ ।

बेलहिया बुटवल सडकले ४९ करोड मध्ये ५७ लाख, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालयले ४५ करोड मध्ये ४३ लाख, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले ३६ करोड ३८ लाख मध्ये १ करोड १० लाख, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजनले २३ करोड मध्ये ७ लाख ७४ हजार र गौतमबुद्ध विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ९ करोड ३० लाख मध्ये ६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्चिएका छन् ।