काठमाडौँ- बैंकले निक्षेपको ब्याजदर फागुनबाट लागू हुने गरी वृद्धि गरेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिभएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने भएको छ।

नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको शुक्रबार (माघ २८) को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै प्रकारको निक्षेप खाताको ब्याजदर बढाउन पाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकले मुद्दतीमा अधिकतम ११.०३ र संस्थागतमा अधिकतम १०.०३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन्।बैंकर्स संघले यसअघि ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेको राष्ट्र बैंकले बढाउन दबाब दिएपपछि संघले सबै बैंकलाई एक प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउन सकिने जानकारी गराएको छ। अब बैंकहरू फागुनदेखि नयाँ ब्याजदर लागू गर्ने तयारीमा छन्।

’बैंकर्स संघमा तत्काल ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भनिए पनि निक्षेपमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंक स्वयम्ले फागुनदेखि बढाएर कारोबार गर्नसक्ने भनेपछि बढाउन थालिएको बताइएको छ।

के भन्छन् अर्थविद् ?
पछिल्लो समय ऋणको माग बढिरहेको र बैंकले माग बमोजिम ऋण दिन नसकिरहेको अवस्थामा सर्वसाधारण तथा अन्यलाई निक्षेपमा आकर्षित गर्नको लागि बैंकले ब्याज दर वृद्धि गरेको अर्थविद् प्रा.डा गोविन्द नेपालले खबरहबलाई बताए।

योसँगै सरकारी खर्च पनि फागुन महिनाबाट वृद्धि हुँदै जाने र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकै जाँदा पैसा जति बैंकिङ प्रणालीमा आउने देखिन्छ। त्यसैले पनि बैँकले यस्तो पैसा आकर्षित गर्नको लागि व्याजदर वृद्धि गरेका हुन्’, नेपालले भने, ‘हुन त यो निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि अस्थायी मात्र पनि हुनसक्छ।’

नेपाल बैंकर्स संघले गरेको निर्णय अनुसार बैंकले मुद्दतीमा अधिकतम ११.०३ र संस्थागतमा अधिकतम १०.०३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन्। यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्नेछ।

त्यस्तै बचत खातामा न्युनतम ५ प्रतिशत र कलमा ३.०१५ प्रतिशतसम्म ब्याजको दर तोक्न पाउनेछन्। बैंकले तोकिएको सीमामा रहेर ब्याजको दर आफूअनुकुल कायम गर्न कुनै रोक हुनेछैन। त्यस्तै बैंकले रेमिट्यान्स खातामा १२.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछन्। माघमा व्यक्तिगत तर्फ १०.०३ प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर थियो।

वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप नबढेको भन्दै गत महिना ब्याजदर स्थिर राखेका थिए। तर, प्रणालीमा लगातार तरलताको दबाब बढ्दै जाँदा बैंकले ब्याजदर बढाउने तयारी गरेका हुन्।

कर्जाको ब्याज झनै बढ्ने
गत महिना धेरैजसो बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १०.०५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका थिए। केन्द्रीय बैंकले एक महिनामा समग्र बैंकिङ्ग सिष्टमको औसत ब्याजदर भन्दा १० प्रतिशतले मात्रै घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले सबै प्रकारको निक्षेप खाताको ब्याजदर बढाउँदा बैंकको लागत बढ्ने र आगामी वैशाखदेखि कर्जाको ब्याज झनै बढ्ने भएकाले यो निर्णय गलत भएको केही बैँकरको भनाइ छ।

पुस मसान्तसम्म बैंकको आधार दर (बेसरेट) औषतमा ८.४० प्रतिशत छ। जसमा न्यूनतम ६.६० प्रतिशतदेखि ९.७४ प्रतिशतसम्म छ। त्यसैगरी स्प्रेडरेट औषतमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जसमा बैंकले स्प्रेडदर २.३१ प्रतिशतदेखि ४.३८ प्रतिशतसम्म राखेका छन्।

बैंकहरुले आफ्नो आधार दरमा औषतमा न्यूनतम ३ देखि ४ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन्। यस आधारमा अब बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज कम्तीमा १२ प्रतिशत हुनेछ। बैंकले फागनुदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाएकाले कर्जाको ब्याजदर आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिएको छ।

बैंकले प्रत्येक तीन महिनामा बेसरेट प्रकाशित गर्नेपर्ने हुन्छ। बैंकले अब चैत महिनामा बेसरेट प्रकाशित गर्नेछन्। चैत महिनामा बेसरेट बढ्यो भने कर्जाको ब्याजदर स्वतः बढ्नेछ।

बैंकर्स संघले आर्थिक आतंक सिर्जना गर्यो
ब्याजको दर जति बढाए पनि बैंकिंङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) नबढेको यथार्थलाई बिर्सिएर बैंकर संघले समग्र बैंकिंङ उद्योगलाई नै असर गर्ने गरी ब्याजको दर बढाउने निर्णय गरेर थप आर्थिक आतंक सिर्जना गरेको नेपाल च्याम्बर अफ कर्मशका वरिष्ठ उपाध्याक्ष कमलेश अग्रवाल बताउछन्।

त्यस्तै, निक्षेपको ब्याज बढेपछि आधार दर वृद्धि हुने र ऋण महँगो हुने तर्क अगाडि सार्दै यसबाट ऋण विस्तार रोकिने भनाइसमेत कतिपयको रहेको छ। अब बैंकको आधार दर बढेर जान्छ। पछिल्ला दिन बढाएको ब्याजका कारण आधार दर ६ महिनामै १.७६ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ८.४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। मुद्दती निक्षेप नविकरण हुँदै जाँदा यो अझै बढ्ने थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजसमेत प्रभावित हुने गरी ब्याज बढाउन लगाएपछि आधार दर अर्को एक/डेढ प्रतिशतले बढेर १० प्रतिशत पुग्ने बैंकको अनुमान छ।

निक्षेपमा बैंकले १२.५५ र फाइनान्सले १२.६५ प्रतिशत
वाणिज्य बैंकले फागुन १ गतेबाट लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउने भएका छन्। विकास बैंकका सीईओेको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले विकास बैंकले मुद्धति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ११.५५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ।

रेमिट्यान्सलाई भने १२.५५ प्रतिशतसम्म दिन सक्नछन्। यता, संस्थागत मुद्धति निक्षेपमा १०.३५ प्रतिशत र बचतको न्यूनतम ब्याजदर ६.५५ प्रतिशत पुग्ने भएको छ।

फाइनान्स कम्पनीले विकास बैंकको भन्दा ०.१ प्रतिशत बढी ११.६५ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएका छन्। फाइनान्स कम्पनीले रेमिट्यान्सको मुद्धति निक्षेपमा १२.६५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्धतिमा ११.६५ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गर्ने भएका छन्।

समस्यामा साना उद्योगी र व्यवसायी
बैंकले यसरी निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्दा ठूला व्यवसायीलाई सजिलो हुन्छ भने साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायी झन मर्कामा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले खबरहबलाई बताए।

कोभिडका कारण आर्थिक भार खेपेका व्यवसायीमाथि बैंकको निर्णयले थप समस्या सिर्जना भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
त्यस्तै, यसरी निक्षेपमा ब्याजदर बढेसँगै कर्जाको आधार दर पनि बढ्ने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने अग्रवालले बताए। बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो संकुचित नीतिका कारण धेरै उद्योग तथा व्यवसाय बन्द वा पलायन हुने अवस्था सिर्जना गरेको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८/७९ आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक तथ्यांक (पुस मसान्तसम्म) अनुसार समीक्षा अवधिमा बैँक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ३.८ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ९.२ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १५.५ प्रतिशतले बढेको छ।

त्यस्तै, २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.५ प्रतिशत, ३०.३ प्रतिशत र ५४.४ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ८.५ प्रतिशत, ३३.६ प्रतिशत र ४९.२ प्रतिशत रहेको थियो। २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३९.२ प्रतिशत रहेको छ। २०७७ पुस मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४२.५ प्रतिशत रहेको थियो।

यसैगरी, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२.१ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ११.४ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २८.० प्रतिशतले बढेको छ।

समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ११.८ प्रतिशतले, विकास बैंकको कर्जा प्रवाह १२.७ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाह २१.० प्रतिशतले बढेको छ।

कुन क्षेत्रको कर्जाको अवस्था के छ ?
२०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.५ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.६ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ। २०७७ पुस मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाकोअनुपात क्रमशः ६६.३ प्रतिशत र १२.२ प्रतिशत रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १३.० प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.९ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा निक्षेप निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा ८.५ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.७ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फकोकर्जा ५.१ प्रतिशतले बढेको छ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १०.० प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा २१.१ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा १०.९ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) १२.८ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा ४.९ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १४.२ प्रतिशतलेर मार्जिन प्रकृति कर्जा ६.२ प्रतिशतले घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को छ महिनामा रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत ८९ अर्ब ५४ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १५१ अर्ब ८० करोड गरी कुल २४१ अर्ब ३४ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो।

समीक्षा अवधिमा रिपोमार्फत् ३२३ अर्ब ८५ करोड, सोझै खरिद उपकरणमार्फत २७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ३०१५ अर्ब ८९ करोड गरेर कुल ३,३६६ अर्ब ९६ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ।

समीक्षा अवधिमा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंक) मा अमेरिकी डलर ६६ करोड ७४ लाख खुदखरिद गरेर ८० अर्ब २६ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर २ अर्ब १२ करोड खुद खरिद गरेर २५१ अर्ब २ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब १८ करोड बिक्री गरेर २६० अर्ब ७ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ४ करोड बिक्री गरेर २४१ अर्ब ३१ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा २०७८ पुस मसान्तमा १५८ अर्ब ३८ करोड लगानीमा रहेको छ।

२०७८ पुस मसान्तसम्ममा १ लाख ४० हजार ५२१ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएर २१३ अर्ब ५८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ५७ हजार ६२६ ऋणीलाई प्रवाह भएको १३६ अर्ब १ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ८० हजार ६१ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ७३ अर्ब ८५ करोड कर्जा रहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ८३४ ऋणीका ३ अर्ब ७२ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ।

‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७८ पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब १३ करोड स्वीकृत भएको छ।

आयात र निर्यातको अवस्था ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ९५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः १२१.८ प्रतिशत र ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात १०.२ प्रतिशतले घटेको छ।

यस्तै, कुल वस्तु आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ९९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३७.५ प्रतिशत, ५१.५ प्रतिशत र ९८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

निर्यात बढे पनि कुल वस्तु व्यापार घाटा ४६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर.८८० अर्ब ४९ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ५.८ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात– आयात अनुपात ११.९ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.२ प्रतिशत रहेको थियो।

निक्षेपमा भएको व्याजदर बृद्धिले लागि आयातमा पनि सकारात्मक संकेत देखेको अर्थविद् गोविन्द नेपालले बताए। ‘अत्यावश्यकबाहेक अन्य आयातमा कम हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। निजी क्षेत्रलाई भने यसले केही असर देखिन्छ भने लगानी घट्न सक्छ’, उनले भने।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्याक्ष दिनेश श्रेष्ठ व्याजदर वृद्धि भए पनि आयात नघट्ने दाबी गर्छन्। यसले गर्दा अनियमित व्यापारलाई बढावा दिने उनको तर्क छ। यसले काम गरी खाने वर्गलाई केही गर्छु भन्ने नव उद्योगी व्यापारीलाई थप कठिन बनाएको श्रेष्ठको बुझाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने निर्णय स्थगन गर्न माग गरेको छ।
कोभिडका कारण साना ठूला सवै प्रकारका उद्योग व्यवसाय अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु उपयुक्त नभएको महासंघको भनाइ छ।

‘एकातिर उद्योग व्यवसाय कोभिड पूर्वको अवस्थामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तुहरुको बिक्री वितरणबाट उठनु पर्ने रकम समेत बजारबाट उठन सकिरहेको अवस्था छैन’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा निक्षेपमा ब्याज वृद्धिको निर्णयबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप सशंकित भएको छ।’

व्यापार घाटाको दायरा निकै बढेको अवस्थामा, पछिल्लो पटक निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिको निर्णयबाट कर्जाको ब्याज दर वृद्धि हुन गएर उद्योग व्यवसाय थप समस्या सिर्जना भएर यसल आन्तरिक उत्पादननै ठप्प हुन जानेप्रति महासंघ चिन्तित देखिन्छ।