अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन : मन्त्री चौधरी « Khabarhub

अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन : मन्त्री चौधरी


१ भाद्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पार्टीको सिद्धान्त विचारभन्दा पनि आआफ्नो दलको अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले बताएका छन् ।

उनले संविधान र संसदीय व्यवस्था रक्षाका लागि एकै ठाउँमा उभिएका पाँच दलीय गठबन्धन अहिले एक्लाएक्लै उभिन नसक्ने र एक्लै केही गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले गठबन्धन अझै विस्तारको चरणमा पुगेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पाको तानसेनमा आज आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले गठबन्धनमा रहेका ठूला पार्टी र साना पार्टी एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिँदा सबैको अस्तित्व खुम्चिने भएकाले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि भए पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

संविधान रक्षाका लागि गठन भएको पाँच दलीय गठबन्धनलाई सबैखाले निर्वाचनमा अझै सशक्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली नेताहरु गलत संस्कार, गलत प्रवृत्ति तथा सक्षम नेतृत्वको अभावका कारण आज व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन व्यवस्थामा सुधार नआएको बताए ।

विश्वमा आन्तरिक तथा बाह्यरूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण दुई कित्तामा बाँडिएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । जनताले राम्रो माने पनि नमाने पनि अबको १० वर्ष नेपालको राजनीति दुई धु्रव र कित्तामा विभाजन भइरहने अवस्था रहेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७९, बुधबार  १० : ०८ बजे

करिब १ सय ३६ किलोग्राम गाँजासहित एकजना पक्राउ

चितवन– भरतपुर महानगरपालिका-२९ जुगेडीबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब १ सय ३६ किलो

अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित एकजना पक्राउ

कैलाली– टीकापुर नगरपालिका-१ बस्ने १९ वर्षीय निशान शाहीलाई अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन

१३ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं – विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ

६ महिने उपलब्धि सुनाउँदै ऊर्जामन्त्रीले भने : नेपाल-भारत विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा

मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपालसहित १५ राष्ट्र निर्वाचित

काठमाडौं-  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपालसहित १५ राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार