काठमाडौँ- सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न खोजेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले मुख्यतः तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

पहिलो– जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको विषय । २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नेपाल सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता जारी गरेको थियो । उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय संघीय कानुन बमोजिम सम्बोधन हुने संविधानमा उल्लेख छ । संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न लागिएको नागरिकता विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा समेत कुनै विमति देखापरेको छैन । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पारित भएर ऐन बनेपछि ३ असोज ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

दोस्रो: आमाको नामबाट नागरिकता जारी । नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने भनेको छ । तर, संविधानअनुसार संघीय कानुन नबन्दा यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । प्रस्तावित विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएपछि नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, यसका लागि निवेदक आमाले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भावमा गरेको ‘स्वघोषणा’ गरेर नागरिकता लिँदा झुटो विवरण पेस गरेको पुष्टि भएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

तेस्रो: गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने नारा नै गैरआवासीय नेपालीहरूले लगाए । उनीहरुको यही मागलाई सम्बोधन गर्ने विषय प्रस्तावित विधेयकमा छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता जारी हुने विषय प्रस्तावित विधेयकमा छ ।