काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २१ देखि नेकपा एमालेका ९ सांसदको पदावधि सकिँदैछ । पदावधि सकिने एमाले सांसदको पंक्तिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र मनोनित सांसद एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईसमेत छिन् ।

पदावधि सकिने एमालेका ९ सांसदहरुमा भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा, नरपति लुवार, रामचन्द्र राई छन् ।

त्यस्तै, गठबन्धनतर्फ पदावधि सकिनेमा नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ (स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटासहित) र जसपाका एकजना सांसद छन् । माघ ११ को निर्वाचनले १९ जनालाई छान्नेछ भने एक जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट रमेशजंग रायमाझी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवको पदावधि सकिँदै छ ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हरिराम चौधरी, विना पोखरेल र महेशकुमार महराको पदावधि सकिँदैछ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईंको पदावधि सकिँदैछ ।

जनता समाजवादीबाट सांसद प्रमिला यादवको पनि पदावधि फागुन २२ मै सकिँदै छ । एकीकृत समाजवादी निकट स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा पनि सोही दिन पदमुक्त हुँदैछन् ।

राष्ट्रियसभामा खुम्चँदै एमाले

माथिल्लो सदनमा ठूलो दलका रुपमा रहेको एमालेले एकैचोटि अध्यक्षसहित ९ सिट गुमाउन लागेकै हो त ? माघ ११ मा हुने चुनावबाट एमालेले कति सिट जोगाउला ? यो प्रश्न निकै रोचक  बनेको छ ।

अघिल्लो पटक १९ सिटका लागि भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने गठबन्धन दलले दाबी गरेका थिए । तर, एमाले क्लिन स्वीप हुनबाट जोगिएको थियो । त्यसबेला एमालेले राष्ट्रियसभाबाट ७ सिट गुमाए पनि कोशी प्रदेशबाट अल्पसंख्यकको कोटाबाट सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले अप्रत्याशित जित हात पारेका थिए ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमालेका १७ सांसद छन् । आगामी चुनावमा एमालेले ९ सिट गुमायो भने ऊसँग राष्ट्रियसभामा ८ सांसद मात्रै बाँकी रहनेछन् ।

राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेससँग १० सिट छन् । यसमध्ये चार सांसदको सिट खाली हुँदैछ । गत चुनावमा तीन सिट खाली हुँदा कांग्रेसले ६ सिट जित हात पारेको थियो । यसपालि पनि उसले गुमेका ४ सिटमा एमालेका समेत खोसेर राष्ट्रियसभाको पहिलो दल बन्ने रणनीति बनाएको नेताहरू बताउँछन् ।

त्यसो त माओवादीसँग हाल राष्ट्रिय सभामा १५ सिट छ । यसमध्ये तीन सिट खाली हुँदैछ । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादीले पनि एमालेका ९ मध्ये केही सिट खोस्ने लक्ष्य लिएको सो पार्टीका नेताहरूको दाबी छ ।

एकीकृत समाजवादीका ८ सांसदमध्ये स्वतन्त्र भनिएका खिमलाल देवकोटासहित ३ जना बाहिरिँदैछन् । उसले पनि गठबन्धनकै बलमा राष्ट्रियसभामा संख्या बढाउने लक्ष्य लिएको सो दलका नेताको दाबी छ ।

गठबन्धन दलमध्येको जनता समाजवादी पार्टीका तीनमध्ये एकजना सांसदको पदावधि सकिँदैछ । उसले पनि गठबन्धनबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो पटक गठबन्धनबाटै अन्तरघात भएर एमालेका सोनामले जित हात पारेको र जसपाका हेमराज राई हारेको जसपा नेताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले यसपटक जसपाले थप सिटमा दाबी गर्ने तयारी गरेको सो दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

चुनावको तयारी सुरु

दलहरूलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको चटारोले छोएको छ । यसको तयारीका लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा दलहरू लागिरहेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउँ भन्दै शीर्ष नेताकहाँ धाउने आकाङ्क्षीहरू पनि सक्रिय देखिन थालेका छन् ।

आगामी फागुन २१ देखि रिक्त हुने १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित २० जना सांसदहरूको पदावधि फागुन तेस्रो सातादेखि सकिँदैछ । माघ ११ गते १९ जनाको निर्वाचन हुनेछ । यसका लागि प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले मतदानमा भाग लिन पाउँछन् । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतभार बेग्लाबेग्लै हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २ सय ७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम दल दर्ता हुन मंसिर २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सूचना जारी गरिसकेको छ ।

आयोगले आगामी पुस २३ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता, पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने र माघ ११ गते मतदान हुने जनाएको छ ।

पुस २६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, पुस २८ गते बिहान १० देखि १ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

दलीय मतभरमा गठबन्धन बलियो  

संवैधानिक व्यवस्थाको नयाँ नीति अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मत भार ५३  हो । यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मत भार १९ छ । मत भार हेर्ने हो भने सत्ता गठबन्धन एमाले भन्दा बलियो देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशसभामा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । १३७ स्थानीय तह रहेको कोशीमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २७४ छ । यहाँको कुल मत भार १० हजार १ सय ३५ रहेको छ । भने कुल मतदाता संख्या ३६७ छ । यो प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन नै बलियो छ ।

मधेस प्रदेशमा हाल कायम रहेको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या १ सय ७ छ । स्थानीय तहका नगर प्रमुख उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षको संख्या २ सय ७२ जना छ । यो प्रदेशको कुल मत भार हजार ८ सय ३९ रहन जान्छ । मधेसमा केन्द्रको गठबन्धनसँग तालमेल छ । जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकार छ ।  जसमा सत्ता गठबन्धन नै बलियो छ । उसको मत भार ८ हजारको हाराहारीमा छ ।

बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनको मत भार बढी छ । यो प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १ सय १९ छ । १ सय १९ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशमा २ सय ३८ जना स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन् । यो प्रदेशमा ३ सय ४८ जना मतदाता छन् । उनीहरूको मत भार १० हजार ३ सय ५२ छ । यो प्रदेशमा  प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको सरकार छ । गठबन्धनको पक्षमा कुल मत भार ६ हजार ७ सय ५१ छ, जुन स्पष्ट बहुमत हो ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह छन् । यहाँ ६० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या १ सय ७० जना छ । प्रदेशको कुल मतदाता २ सय ३० जना छन् । यो प्रदेशमा जम्मा मत भार ६ हजार ४ सय १० छ । जसमा गठबन्धनको पोल्टामा ३ हजार ७ सय ७४ मत भार छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै मतभार बढी छ । यहाँ जम्मा ८७ जना  प्रदेश सभा सदस्य छन् । १ सय ९ वटा स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशमा स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २ सय १८ छ भने यो प्रदेशका कुल मतदाता ३ सय ५ छन् । कुल मत भार भने ८ हजार ७ सय ५३ रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जसपा पार्टीको गठबन्धन सरकार छ । भने जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीले पनि साथ दिएका छन् । यसो हुँदा यहाँको गठबन्धनको कुल मत भार ५ हजार ४ सय ७७ हुन जान्छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ७९ वटा स्थानीय तहहरू छन् । यहाँ सबैभन्दा कम ४० जना प्रदेश सांसदहरू छन् । कर्णालीमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १५८ जना छन् । यो प्रदेशमा जम्मा मतदाता १ सय ९८ जना छन् । भने कुल मत भार ५ हजार १ सय २२ छ । यहाँ माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकार छ । जस अनुसार गठबन्धनको मत भार ३ हजार ७ सय ७ छ ।

उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि गठबन्धन नै बलियो छ । त्यहाँ कुल ५३ जना प्रदेशसभा सांसद छन् भने स्थानीय तहको संख्या ८८ छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १ सय ७६ जना छन् । यो प्रदेशका कुल मतदाता १ सय ९८ जना छन् भने जम्मा मत भार ६ हजार १ सय ५३ छ । यो प्रदेशमा पनि गठबन्धनको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीको ४ हजार ५ सय १० मत छ । यो प्रदेशका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सामेल छ ।

सातै प्रदेशको अङ्कगणित विश्लेषण गर्दा हरेक प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनकै मतभार बलियो देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यो गठबन्धनमा कुनै फेरबदल नआए सबै सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार बलियो हुने र एमालेले सिट गुमाउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

भाग मिलाउन सकस

मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा लागि माहोल बनाइरहेकै छ । उसले गठबन्धनको ठूलो दल र प्रमुख शक्ति भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा समेत दाबी गरेको छ । यसका लागि कांग्रेस नेताहरू आन्तरिक दौडमा लागेका छन् । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि झापाका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अगाडि सार्ने तयारीमा छ । तर अर्का नेता विमलेन्द्र निधि पनि अध्यक्षका दाबेदार रहेको स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका बारेमा कांग्रेसमा औपचारिकरूपमा छलफल भएको छैन । शुक्रबार बस्ने बैठकमा यो एजेन्डामाथि छलफल हुने उनले बताए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल पनि उम्मेदवारको विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनले गर्दा यो विषयमा छलफल नै हुन पाएको छैन ।’

कांग्रेसका उपसभापति तथा धनराज गुरुङका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वर्तमान गठबन्धन कायमै रहने छ । उनले खबरहबसँग भने, ‘पात्रको विषयमा छलफल भएको छैन, शुक्रबार बस्ने बैठकमा यसले प्राथमिकता पाउँछ ।’

माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धन बचाउने पक्षमा छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङ राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन कायमै रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साझा भाग लगाएर जाने हो, पार्टीको क्षमता अनुसार सिट निर्धारण हुन्छ । हामीले पात्र र सिट संख्याबारे छलफल गर्न पाएका छैनौँ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा पनि गठबन्धनबाटै राष्ट्रियसभामा सामेल हुने कुरा फाइनल भएको तर पात्र र कसलाई कति सिट भन्ने विषयले प्रवेश नपाएको बताए । उनले भने, ‘शीर्षनेताहरु बीच गाइँगुइँ कुरा चलेको होला, तर हामीबीच आएको छैन ।’

सापकोटाका अनुसार पुसको पहिलो साता माओवादी पदाधिकारी बैठक बस्छ र त्यहाँ यो विषयमा कुरा चल्छ ।

एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनकै पक्षमा छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले खबरहबसँगको कुराकानीमा गठबन्धनकै आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सामेल हुने बताए । उनले भने, ‘गठबन्धन बाहेक अर्को विकल्प छैन । १९ वटै सिट गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्छन् ।’

नेता नेपालले पात्रको विषयमा भने गठबन्धनमा छलफल नभएको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अर्का नेता झलनाथ खनालले पनि गठबन्धन राष्ट्रिय सभासम्म कायम रहने बताए  । उनले भने, ‘यो गठबन्धन रहन्छ, देशको आवश्यकता पनि हो ।’

यसैबीच, नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक पनि बिहीबारदेखि दुई दिन बस्दै छ । यो बैठकले  राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न मापदण्ड तय गर्ने पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन् ।

यस्तै, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनले सबै सिट जित्छ र जित्नुपर्छ । हाम्रो मतभार बलियो छ । कसलाई कति सिट भन्नेबारेमा छलफल भएको छैन । यसमा विस्तारै छलफल हुन्छ । हामी सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्छौँ ।’

गठबन्धनकै आधारमा अघि बढ्ने बारे सत्ता साझेदार दलहरू तयार भए पनि कसलाई कति सिट भाग लगाउने र उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताउँछन् ।

एमालेको तयारी

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन भर्सेस एमाले हुने पक्कापक्की छ । तर, एमाले गठबन्धन भत्काउने दाउ गरिरहेको छ । एमाले यतिखेर महाकाली मेची अभियानमा व्यस्त छ । यो अभियानका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे छलफल हुन नपाएको एमाले महासचिव शङ्कर पोख्रेल बताउँछन् ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली एमालेले आफ्नो अभियान सकेपछि मात्रै राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे छलफल हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले दल दर्ता गरिसक्यौँ, उम्मेदवारबारे पुस २ गते काठमाडौँ आएपछि छलफल हुन्छ।’

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्दा एमाले त मतभारका हिसाबले कमजोर देखियो, तयारी के छ भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूको गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । हेरौं के के हुन्छ, एमाले एक्लै लड्दा पनि कमजोर छैन । एक्लै लड्दै पनि आएको हो ।’