विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पाकिस्तानी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार  « Khabarhub

विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पाकिस्तानी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार 


४ भाद्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामबाद– पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले संसदबाट पारित दुई महत्वपूर्ण विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

ती विधेयकहरूले अधिकारीहरूलाई राज्य र सेना विरुद्ध कार्यहरूका लागि व्यक्तिहरूलाई अभियोग लगाउन थप शक्ति दिँदै थियो । कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक भएको जनाएको छ ।

रोयटर्स समाचारका अनुसार यी विधेयकहरू पाकिस्तानको संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ। डा. अल्वी पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका सदस्य हुन् । 

डा. अल्वीले सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा भने, ‘भगवान मेरो साक्षी हुनुहुन्छ, मैले आधिकारिक गोप्य संशोधन विधेयक २०२३ र पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक २०२३ मा हस्ताक्षर गरिन किनभने म यी कानूनहरूसँग असहमत छु।’

अल्वीले ती हस्ताक्षर नगरिएका विधेयकलाई प्रभावहीन बनाउनका लागि तोकिएको समयभित्र व्यवस्थापिकामा फिर्ता गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई आग्रह गरेको बताए ।

कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले भने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई गम्भीर चासोको विषय भएको बताएको छ । राष्ट्रपतिसँग दुईवटा विकल्प छन्, या त स्वीकृति गर्ने या विशेष टिप्पणीको साथ संसदमा पठाउने,’  मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

संविधानअनुसार दुवै सदनबाट पारित भएको १० दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयकको मस्यौदामा हस्ताक्षर नगरे वा आफ्नो टिप्पणी वा आपत्तिसहित फिर्ता गरेमा कानुन निर्माण हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८०, सोमबार  ९ : ५६ बजे

जापानमा बेरोजगारी दर बढेर २.५ प्रतिशत पुग्यो

टोकियो- जापानमा अगस्ट महिनाको बेरोजगारी दर बढेर २.५ प्रतिशत पुगेको

सुशासनका सवालमा सरकार असफल देखियो : खुस्बु ओली

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सुशासनका सवालमा

सभामुखले भने- आईपीयू बैठकमा बाढीपहिरो र जलवायु असरबारे आवाज उठाउँछु

काठमाडौं– सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले अन्तर–संसदीय संघ(आइपीयु)को बैठकमार्फत जलवायु परिवर्तनले

जलवायुजन्य विपतका प्रभावितलाई न्यायको माग गर्दै वसन्तपुरमा दीप प्रज्वलन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् र जलवायु न्यायको माग