बालकुमारी घटनामा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन « Khabarhub

बालकुमारी घटनामा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन


१६ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


555
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी भएको बालकुमारी घटनामा अनुसन्धान गर्न सरकारले  उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।

आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

आयोगमा पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य छन् ।

आयोगलाई मानवीय र अन्य क्षतिको विवरण अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

यसैगरी, उक्त घटनाको कारण र उक्त स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको कमीकमजोरी पत्ता लगाउने, घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गरी दोषी देखिएका जोकोहीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न भनिएको छ ।

आयोगलाई आजैदेखि काम थाल्न निर्देशन समेत दिइएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

यसअघि घटना भएकै दिन घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

घटनामा दैलेखका २३ वर्षीय सुजन रावत र अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र साहको मृत्यु भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
बालकुमारीको अन्तर्य : बेरोजगारमाथि ‘स्वेत आतंक’

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८०, सोमबार  ९ : ३९ बजे

सभामुखले आग्रह गर्दा पनि संसद् जान मानेनन् वालेन्द्र

काठमाडौं- प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सिंहदरबारभित्रै बसिरहेका

विपक्षीको नाराबाजीबीच सभामुखले अगाडि बढाए संसद्

काठमाडौं– १५ मिनेटका लागि रोकेको प्रतिनिधिसभा बैठक २ घण्टापछि सुचारु

भाजपा र कांग्रेसलाई पछि पार्दै सामाजिक सञ्जालमा ककरोच जनता पार्टीको कीर्तिमान

काठमाडौं- पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ‘ककरोच जनता पार्टी’ नामक

अख्तियारको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो फार्मेसी कर्मचारीको विवरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न विभाग,

अर्थ प्रशासन सुधार र भ्याट प्रणालीमा एकल दरको सुझाव

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक