काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत्को क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा आज विभिन्न मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितोरुपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श गरिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । उनले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बङ्गलादेशमा विजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन बनाउने  र बङ्गलादेश हुँदै अरु मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गरे । 

उनले आयोजनाका मुआब्जा  र प्रसारणलाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई औचित्यतः र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक रु २ दशमलव ६५ खर्ब आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यसले आठ लाख ६५ हजार एक सय १८ को सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरणका लागि करिब ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल मुलुकको विद्युत क्षमता तीन हजार दुई सय ४३ मेगावाट रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको आएको थियो । सोही कार्ययोजनाको जगमा विसं २०७५ जेठ १ गतेदेखि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको थियो ।