धरानमा खानेपानी महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता, तीन बुँदे सहमति « Khabarhub

धरानमा खानेपानी महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता, तीन बुँदे सहमति


२८ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


288
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धरान– धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई खानेपानी महसुल वृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेका छन् ।

महसुल वृद्धि विरुद्ध आन्दोलनरत १० राजनीतिक दलको संयुक्त सङ्घर्ष समिति र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङबीच आइतबार करिव ८ घण्टा लामो छलफल र वार्तापछि महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता भएको छ ।

दुई पक्षीय वार्तापछि तीन बुँदे सहमति गर्दै खानेपानी महसुलको पुरानो दर यथावत राखेर पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको छ ।

खानेपानी महसुलमा गरिएको वृद्धि तत्काललाई स्थगित गर्ने, खानेपानी बोर्डको पूर्णताबारे उच्च अदालतको फैसला मान्ने र सात दिनभित्र बोर्डको हिसाब सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ ।

वार्ता र सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षलाई सङ्क्षिप्त सम्बोधन गर्दै मेयर साम्पाङले एसियाली विकास बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व भएकाले महसुल वृद्धि गर्नुपरेको बताएका थिए ।

यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि खानेपानी महसुल र अन्य शुल्क वृद्धि गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि साउन ११ गतेदेखि आन्दोलनरत पक्षले खानेपानी काउण्टरहरुमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

धरान उपमहानगरपालिकाको प्रवेशद्वारमा राखिएको बोर्ड समेत आन्दोलनरत पक्षले तोडफोड गरेका थिए । शुल्क वृद्धि फिर्ताको सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।

दलहरूसँग वार्ता र सहमति भएसँगै खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल सेवा निर्धारण आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पुनः दुई दिनभित्र महसुल वृद्धिको सम्पूर्ण विवरण पठाउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले खानेपानी मन्त्रालय, सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र नगर विकास कोषलाई बोधार्थ दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८१, सोमबार  १० : १६ बजे

पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

लमजुङ – हिउँदे वर्षाका कारण पहिरो जाँदा यहाँ मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत

भूकम्पपीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ– आज भूकम्पपीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस हो । यो दिवस

काठमाडौँमा शासन गरेका यलम्बरको सालिक राजधानी बाहिर किन ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रारम्भिक चरणका धेरै ऐतिहासिक विवरणहरु अझै पनि

सञ्चारमन्त्रीको एक महिना : ११ हजार सट्टेबाजी एप बन्द

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे

कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्ययादेश ल्याउने