इराकद्वारा ‘संयुक्त राष्ट्र संघको सहायता अभियान’ अन्त्य गर्न आह्वान « Khabarhub

इराकद्वारा ‘संयुक्त राष्ट्र संघको सहायता अभियान’ अन्त्य गर्न आह्वान


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


231
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमानडौं – इराकले सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा इराकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहयोग मिसन (युएनएएमआई) को सञ्चालन समाप्त गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल–सुदानीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रद्वारा गठित स्वतन्त्र रणनीतिक समीक्षा टोलीको निष्कर्षका आधारमा इराकले युएनएएमआईलाई सन् २०२५ सम्म सहयोग मिसन समाप्त गर्नका लागि गरेको अनुरोध पर्याप्त समयरेखा हुने उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा इराकी सरकारले इराकको अनुरोध र स्वतन्त्र रणनीतिक समीक्षा टोलीको सिफारिसको जवाफमा मे महिनाको अन्त्यसम्ममा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । 

इराकी सरकारको अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सन् २००३ मा स्थापना गरिएको युएनएएमआई विशेष राजनीतिक मिसन हो । समावेशी, राजनीतिक संवाद, राष्ट्रिय र सामुदायिक स्तरमा मेलमिलाप अगाडि बढाउनु, इराकको सरकार र जनतालाई सल्लाह, समर्थन र सहयोगको गर्नु यसको प्राथमिकता हो । 

यसले चुनावी प्रक्रियामा पनि सहयोग गर्ने, इराक र छिमेकीबीचको क्षेत्रीय संवादलाई सहज र मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायिक र कानुनी सुधारको लागि प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । 

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  ३ : ०३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा