आप्रवासन नीति सच्याउन पोर्चुगलका राष्ट्रपतिसँग माग « Khabarhub

आप्रवासन नीति सच्याउन पोर्चुगलका राष्ट्रपतिसँग माग


१ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 पोर्चुगल–  पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डि सौसासँग नेपालसहितका आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन् ।

लिस्बनस्थित राष्ट्रपतिको निवास बेलेम प्यालेसमा सम्पन्न सो भेटवार्तामा आप्रवासीका लागि ऐक्यबद्धता एशोसिएसनका अध्यक्ष टिमोटियो म्यासेडोको नेतृत्वको टोलीले विशेष गरी पोर्चुगल सरकारले हालै जारी गरेको आप्रवासन नीति सच्याउन माग गरेको थियो ।

टोलीमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य राजकुमार थापाले भेटवार्तामा टोलीले पोर्चुगल सरकारले हालै परिवर्तन गरेको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिनियमका कारण आप्रवासीमा देखापरेका समस्या र कठिनाइका विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

आप्रवासनसम्बन्धी  नीतिनियमका कारण  लाखौँ आप्रवासी प्रभावित भएको जनाउँदै सो विषयमा पुनर्विचार गरी संशोधन गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।

सदस्य थापाले टोलीले आप्रवासीलाई कडाइ नगर्न आप्रवासी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको बताए ।

उनका अनुसार आप्रवासी प्रतिनिधिले राखेको आप्रवासनसम्बन्धी परिवर्तन भएको नीति र आप्रवासीका समस्याका विषयमा राष्ट्रपति सौसाले विशेष चासो व्यक्त गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।

सो अवसरमा टोलीले आप्रवासीका समस्या र कठिनाइका विषयमा ५१ आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति समक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सोही अवसरमा सदस्य थापाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल–पोर्चुगल दर्पण’ स्मारिका राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

गत महिना पोर्चुगल सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्दै आप्रवासीका लागि कडाइ गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले यहाँको आवास अनुमतिका  लागि आवेदन दिने प्रकिया नै बन्द गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  ७ : ३६ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा