काठमाडौं – प्रधानमन्त्री एवम्‌ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार गठन निम्ति नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको सात बूँदे सहमतिको मर्म पालना र कार्यान्वयनमै विफल भएका छन्‌ ।

सामान्यतयाः ‘हनिमुन’ अवधि भनिने सरकार गठनको १०० दिने अवधि नपुग्दै ओलीले सरकार गठनका लागि  कांग्रेससँग गरिएको सहमतिका अधिकांश बूँदालाई अलपत्र छाडिदिएका हुन्‌ ।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेबीच असार १७ को मध्य रातमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सात बूँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार एमालेको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्‌ गठन गरी काङ्ग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएको हो । ओलीले असार ३१ गते राष्ट्रपतिसँग पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए ।

सहमतिको पहिलो बूँदामा ‘आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन…’ उल्लेख छ ।

तर, अघिल्लापटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सुशासन मामिलामा आलोचित ओलीले ‘विकास निर्माण अभियान’ नै अघि बढाउन सकेका छैनन्‌ । यतिसम्म कि असोज दोस्रो साताको विनाशकारी अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिरो पन्छाएर राजमार्गलाई सफा बनाउनसमेत ओली विफल देखिएका छन्‌ ।

सरकार गठन निम्ति भएको सहमति अध्ययन गर्दा बुँदा नम्बर २ लाई सत्तारुढ दलले निकै प्रचार गरेका थिए । सो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ लेखिएको छ ।

तर, प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलबीच भएको सहमतिबमोजिम संविधान संशोधन गर्नेतर्फ पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीले हालसम्म ‘सिन्को भाँच्न’ सकेका छैनन् । प्रतिपक्षी दलसँग विभिन्न मामिलामा थप कटुता बढाएका ओली स‌ंविधान संशोधनतर्फ राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु त पर, दुई तिहाइ बहुमतको आधारबाट समेत विमुख देखिँदैछन्‌ ।

सरकार गठन निम्ति काङ्ग्रेस-एमाले सात बुँदे सहमति ।

काङ्ग्रेस-एमाले सत्ता साझेदारी सहमतिका बुँदा नम्बर ३ र ५ ले आर्थिक कोणबाट बढी महत्व राख्छन्‌ । बुँदा नम्बर ३ मा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ उल्लेख छ ।

यो पनि –

कांग्रेस-एमाले ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक, चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने

ओलीले सरकार हाँकेका ९६ दिन पूरा भइसक्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रमुख समस्या आर्थिक शिथिलता नै हट्न सकेको छैन । शुरूमा ‘ग्रीन सिग्नल’ देखाएको शेयर बजारमा पछिल्लो समय अस्वाभाविक उतार देखिएको छ ।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य तरलता थुप्रिँदो छ, तर कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ब्याजदर नै निरन्तर घटिरहेको छ । दशैँलाई लक्षित गरी ऋण लिएर सामान भित्र्याएका व्यापारीहरू सन्तोषजनक व्यापार नहुँदा साँवाब्याजको पिरलोमा परेका छन्‌ । बजारमा माग सङ्कुचित हुँदा त्यसले उत्पादन र विवरण श्रृङ्खलालाई नै अनिश्चयमा धकेलिदिएको उद्योगी/व्यवसायीले बताउन थालेका छन्‌ ।

सम्झौताको पाँचाैँ बुँदामा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’ लेखिएको छ ।

तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा पनि स्वयम्‌ प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रश्न खडा गरेका छन्‌ । राजस्व र सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङको दानदातव्यबाट कीर्तिपुरमा पार्टी मुख्यालय शिलान्यास गरेका ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यो पनि-

ओली-मीनबहादुर मिलाप : ललितानिवासदेखि पार्टी मुख्यालयसम्म !

कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना

मुलुकमा चरम लोडसेडिङ रहेका बेला सेटिङ मिलाएर दैनिक २४ घण्टासम्म बिजुली उपभोग गरेका, तर प्रिमियम महसुल नतिरेका व्यापारीको पक्षमा ओलीले यसबीच आफ्नै पार्टीका सांसद्‌ ऋषिकेश पोखरेलमार्फत खेलोफड्को गरेका छन्‌ ।

आर्थिक पक्षतर्फ हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमै ओली नेतृत्वको सरकारले उल्लेखीय सफलता हात पारेको छैन । आफू नेतृत्वको पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमतामा काङ्ग्रेस-एमाले सहभागी ‘शक्तिशाली’ सरकार खरो उत्रिन नसकेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सकिँदा सरकारले लक्ष्यको जम्माजम्मी १७.३४ प्रतिशतमात्रै राजस्व जुटाउन सकेको छ । १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक १ गते बेलुकीसम्म लक्ष्यको १७.३४ प्रतिशत अर्थात्‌ दुई खर्ब ५५ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाएको हो ।

१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये हालसम्म तीन खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्चन सकेको छ । हालसम्म भएको खर्च लक्ष्यको १७.७२ प्रतिशत हो । चालु खर्च लक्ष्यको २०.१८ प्रतिशत पुगे पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण मानिने पूँजीगत खर्च जम्माजम्मी ८.३६ प्रतिशत छ ।

स्रोत व्यवस्थापन र खर्चमा काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धनको बलियो मानिएको सरकार गत वर्षभन्दा झिनो अङ्कले मात्रै अघि छ ।