काठमाडौं – शनिबार ललितपुर सातदोबाटोमा नेपाल पौडी सङ्घको चुनावी साधारण सभाको कार्यक्रम छ। साधारण सभामा वर्तमान अध्यक्ष अशोक बज्राचार्यले अध्यक्षमा आफू यथावत रहने इच्छा कार्य समितिको बैठकमा व्यक्त गरेका थिए। विगतमा नेपाली पौडी विकासमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लागेका बज्राचार्यले यो साधारण सभामा ती सबै आरोपको सामना गर्नुपर्ने छ।

१२ वर्ष अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका बज्राचार्यले उपाध्यक्ष र महासचिवको रूपमा लगभग तीन दशक पौडी सङ्घमा प्रभाव जमाए। पौडीका पूर्व मुख्य प्रशिक्षक ईश्वर कार्कीकै अनुसार आफू जुन पदमा रहेर भए पनि विगत तीन दशक नेपाली पौडीमा बज्राचार्यको राज छ।

२०६६ सालमा सेवामा रहँदा नै प्रशिक्षक कार्की सहित कुल चार जनाले बज्राचार्य नै नेपाली पौडीको विकासमा अवरोध भएको ठहर गर्दै विद्रोह गरेका थिए। अहिले पनि कार्की आफ्नो कुरामा अडिग छन्। कार्की भन्छन्, ‘हामीले त्यो समयमा उठाएको आवाजमा राज्य पक्षले साथ दिएको भए अहिले नेपाली पौडी यत्ति खराब अवस्थामा रहँदैन थियो।’

१२ वर्ष अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका बज्राचार्यले उपाध्यक्ष र महासचिवको रूपमा लगभग तीन दशक पौडी सङ्घमा प्रभाव जमाए। पौडीका पूर्व मुख्य प्रशिक्षक ईश्वर कार्कीकै अनुसार आफू जुन पदमा रहेर भए पनि विगत तीन दशक नेपाली पौडीमा बज्राचार्यको राज छ।

कार्की सो समयमा उठाएको आवाजमा १४ वर्ष पछि पनि उत्तिकै अडिग छन्। कत्तिसम्म भने विगत लामो समयदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अफिसियल प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा आफू एक्लै म्यानेजरको रूपमा गएका छन्। सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकमा बज्राचार्य आफै प्रशिक्षकको रूपमा समेत उपस्थित थिए। ती सबै आवाज शनिबारको साधारण सभाको हलमा उठ्ने छ।

नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घ, नेपाल एथलेटिक्स सङ्घ, अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ, नेपाल टेनिस सङ्घ, भारोत्तोलन सङ्घ र जिम्न्यास्टिक सङ्घको पदावधि सकिएको छ। यसरी पदावधि सकिएर पनि निर्वाचन नगर्ने अन्य खेल सङ्घमा नेपाल ह्यान्डबल सङ्घ, नेपाल जुडो सङ्घ, नेपाल सफ्ट टेनिस सङ्घ, नेपाल साइक्लिङ सङ्घ, नेपाल विलियार्ड, स्नुकर तथा पुल सङ्घ र नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी पनि छन्।

राष्ट्रिय मार्सल आर्ट्स गेम महासङ्घ, पर्वतीय खेलकुद महासङ्घ र नेपाल, नेपाल फेन्सिङ सङ्घसहित छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध रहेका २७ सङ्घ मध्य १० सङ्घ आफ्नो पदावधि सकिएर पनि निर्वाचन गर्न सकिरहेका छैनन्।

उसुको हकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद दर्ता भएको जनक बर्तौला नेतृत्वको संघले साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। तर नेपाल ओलम्पिक कमिटीले वीरबहादुर तामाङ नेतृत्वको सङ्घलाई स्वीकार गरेको छ।

नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घ, नेपाल एथलेटिक्स सङ्घ, अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ, नेपाल टेनिस सङ्घ, भारोत्तोलन सङ्घ र जिम्न्यास्टिक सङ्घको पदावधि सकिएको छ।

कुस्ती संघले निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रकाश कुसारीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अहिलेसम्म नामावली खाली राखेको छ। यत्ति मात्र होइन विगतमा आफूलाई कुस्ती सङ्घको अध्यक्ष दाबी गर्ने तथा विगतमा ओलम्पिक कमिटीले पनि स्वीकार गरेको राज मोहम्मद अन्सारीले ओलम्पिक कमिटीको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएका छन्।

२७ मध्यका १२ खेल सङ्घमा भएको यो विवादका कारण नेपाल ओलम्पिक कमिटीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नै पदावधि सकिएको छ। गत वर्ष समय सकिएपछि ओलम्पिक कमिटीले समय थपेको हो। सबै भन्दा आश्चर्य त के छ भने पदावधि सकिएपछि पनि निर्वाचन नगर्ने सङ्घ अध्यक्षमा नेपाल जिम्न्यास्टिक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान हुन्।

प्रधान तिनै व्यक्ति हुन्, जसले विगतमा लामो समय नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व गरे। उनैले नेतृत्व गरेको सङ्घको यो हबिगत नै सिङ्गो नेपाली खेलकुदको यथार्थ चित्रण गर्न पर्याप्त हुन्छ।

जिम्न्यास्टिक सङ्घका अध्यक्ष प्रधान लामो समय रुक्म शमशेर राणाको कार्यकालमा ओलम्पिक कमिटीमा महासचिव थिए। त्यसपछि दुई कार्यकाल अध्यक्ष भए। उनले ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पद छाडेको पनि ९ वर्ष भएको छ। यस बिचमा जिम्न्यास्टिक सङ्घको अध्यक्ष भने यथावत छन्। यो नै सङ्घमा पदीय मोहलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त हुन्छ।

नेपाली खेलकुदमा दुई दशक भन्दा लामो समय सङ्घमा रहनुको मनोविज्ञान धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ। अशोक बज्राचार्य, दीपक हर्ष बज्राचार्य, ध्रुबबहादुर प्रधान र चतुरानन्द राज वैद्य लगायतको मनोविज्ञान जीवनभर सङ्घ नेतृत्व गर्नेछ। साधारण सभाको हल फेस गर्ने हिम्मत पनि नहुने र पद पनि छाड्न नचाहने उनीहरूको मनोविज्ञान नै अहिलेको समस्या हो।

एक जुडो प्रशिक्षकका अनुसार दीपक हर्षको नेतृत्वमा जुडो चलेको १८ वर्ष भएको छ। १७ वर्ष भन्दा अघि पनि उनी विभिन्न पदाधिकारीको रूपमा तीन दशक जुडो सङ्घमा रहेका थिए। अहिले पनि उनले अधिवेशनको जमर्को गरेनन्। चतुरानन्द राज वैद्यको टेबल टेनिस यात्रा पनि त्यत्तिकै लामो छ।

अशोक बज्राचार्य, दीपक हर्ष बज्राचार्य, ध्रुबबहादुर प्रधान र चतुरानन्द राज वैद्य लगायतको मनोविज्ञान जीवनभर सङ्घ नेतृत्व गर्नेछ। साधारण सभाको हल फेस गर्ने हिम्मत पनि नहुने र पद पनि छाड्न नचाहने उनीहरूको मनोविज्ञान नै अहिलेको समस्या हो।

नेपालमा धेरै सङ्घका अधिकारीले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई जम्मा गरेर औपचारिकता पुरा गर्नकै लागि अधिवेशन गर्ने प्रचलन भए पनि यी १० सङ्घका अधिकारीले भने अधिवेशनमा समेत चासो नदिनुलाई अझ हेपाहा प्रवृत्तिको संज्ञा दिनेको कमी छैन।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्य अञ्जन धमला भन्छन्, ‘यो मनपरी तन्त्र र हेपाहा प्रवृत्ति छ। अब सङ्घ ओलम्पिक कमिटीको ब्यानरमा यसै किसिमले मनपरी गर्दै जाने हो भने राज्यको तर्फबाट कदम चाल्नुको कुनै विकल्प नै छैन।’

धमला पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सर्कुलर जारी गरेपछि ती नेतृत्वको हच्किएको बताउँछन्। गत साता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले वर्षको पहिलो दिन नै राष्ट्रिय खेल सङ्घलाई ११ बुँदे निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा १ (ग) बमोजिम आवधिक निर्वाचन नभएका राष्ट्रिय खेल सङ्घ÷महासङ्घलाई निर्वाचन कार्यान्वयनको खाका र समय तालिका पेस गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ।

प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्घ/महासङ्घ नवीकरण हुन आउँदा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २–२ प्रति, आगामी वर्षको कार्य योजनासहित प्रचलित कानुनी भएका व्यवस्था अनुरूप अनिवार्य रूपमा समावेश भएर आउनुपर्ने भन्दै सर्कुलर जरी गरिएको छ।

प्रचलित मान्यता अनुसार एउटै व्यक्ति दुई सङ्घको पदाधिकारीमा बस्न नपाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रावधान भए पनि धेरै जना नाम चलेका अनुहार थुप्रै सङ्घमा बस्ने गरेका छन्।

धमलाकै अनुसार यो सर्कुलरपछि भने सङ्घ नेतृत्वले केही चासो दिएका छन्। प्रचलित मान्यता अनुसार एउटै व्यक्ति दुई सङ्घको पदाधिकारीमा बस्न नपाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रावधान भए पनि धेरै जना नाम चलेका अनुहार यसरी थुप्रै सङ्घमा बस्ने गरेका छन्।नेपाल ओलम्पिक कमिटीको डेटा अनुसार जिम्न्यास्टिक सङ्घका महासचिव मुकुन्द शर्मा नेपाल पौडी सङ्घमा पनि छन्। नेपाली खेलकुदको विकासमा ओलम्पिक कमिटीको जिम्मेवार तहमा रहने नै बाधक भएको बारम्बार पुष्टि भएको छ। निर्बाध साधारण सभा भएका खेललाई स्वीकार नगर्ने र बर्षौसम्म साधारण भसा समेत गर्न नसक्नेहरू ओलम्पिक कमिटीको जिम्मेवार तहमा रहनु गलत अभ्यास भएको देखिन्छ।

परिषद्को पछिल्लो कदम प्रशंसनीय छ। धेरै खेलकर्मीको अपेक्षा यो पनि छ कि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका हरेक गतिविधिका बारे प अब राज्य पक्षले खोजी गरोस्।