काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा सर्टलिस्टमा परेका तीन जनाले दोस्रोपटक पनि अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेपछि अन्योल बनेको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने सुझाव दिएपछि सिफारिस समितिले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका ५ जनालाई आइतबार अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण निम्ति बोलाउँदा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै सहभागी भएका थिए । तर, सर्टलिस्टमा परेका अन्य तीन जना; बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी भने उपस्थित भएनन् ।

त्यसपछि समितिले आज अर्थात् बुधबार बिहान ९ बजे पुनः उनीहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी हुन भनेर खबर गरेकोमा फेरि पनि उनीहरू सहभागी नभएका हुन्‌ । उनीहरू अन्तर्वार्तामा नआएपछि समितिले कानून मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श लिएर प्रक्रियालाई अघि बढाउने भएको हो ।

कानून मन्त्रालयको जवाफः ‘रोक्न मिल्दैन’
बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा सर्ट लिस्टमा परेका ५ जना मध्ये ३ जना २ पटकसम्म अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि समिति सो विषयमा अनौपचारिक रूपमा सुझाव लिन आजै कानून मन्त्रालय पुगेको थियो ।

मन्त्रालयले ऐन र कार्यविधिअनुसार अगाडि बढेको अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा केही व्यक्ति सहभागी नभएपनि प्रक्रियालाई रोक्न नमिल्ने भन्दै समितिलाई सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले खबरहबलाई बताएको छ ।

मन्त्रालयले अन्तार्वाता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नभएकाहरूलाई सोहीअनुसार अङ्कभार कटौती गरेर सिफारिस गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

महान्याधिवक्तासँग लिखित सुझाव माग
सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्‌मा कति जनाको नाम पठाउने भन्ने सन्दर्भमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित सुझाव माग गरेको छ ।

सर्टलिस्टमा परेकामध्ये ३ जना सहभागी नभएपछि २ जना वा ३ जना वा ५ जना; कतिको नाम सिफारिस गर्न सकिने भन्ने विषयमा महान्याधिवक्ता कार्यालयसँग सुझाव मागेको समिति स्रोतले बताएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे ‘धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’, र ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा पनि अस्पष्टता रहेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्‌ ।

‘धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’को दफा ७ को उपदफा ४ मा ‘समितिले नाम सिफारिश गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

साथै अध्यक्ष सिफारिस गर्दा ऐन बमोजिम समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने समेत जनाइएको छ । कार्यविधिको दफा ७.५ मा तीनजना आवेदकले मात्रै आवेदन गरेको अवस्थामा पुनः दरखास्त आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै, त्यसपछि आवेदन परे वा नपरे पनि छनोट प्रक्रियालाई समितिले अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘तीन जनाभन्दा कम आवेदकको आवेदन परेको अवस्थामा पहिलो चरणमा परेका आवेदनहरूलाई यथावत् राखी थप आवेदनको लागि सात दिनको म्याद दिई पुनः दरखास्त आह्वान गरिनेछ’, कार्यविधिको दफा ७.५ मा उल्लेख छ ।

२१ पुस २०८० मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि ऐनअनुसार नै सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघ ४ गते नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले करिब डेढ महिनापछि मात्रै कार्यविधि तयार गरेर १६ फागुनमा आवेदन माग गर्‍यो ।

सोही मागको आधारमा फागुन ३० सम्ममा १९ जना आवेदकहरूले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका थिए । समितिले कार्यविधिअनुसार चैत २५ गते पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो ।

समितिले सर्ट लिस्टमा नाम प्रकाशन गरेको लामो समयपछि आइतबारमात्रै उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको लागि बोलाएकोमा ३ जना नआएका हुन्‌ ।

त्यसपछि आइतबार अन्तर्वार्तामा नआएकाहरूलाई बुधबार बोलाउँदा उनीहरू फेरि पनि नआएपछि कानुनी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्योलता सिर्जना भएको थियो । ऐन र कार्यविधिको आधारमा कानून मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको राय तथा सुझावको आधारमा निकास निकाल्न समिति लागिपरेको हो ।

महान्याधिवक्ता कार्यालयले बिहीबारसम्म लिखित जवाफ दिएमा बिहीबार नै समितिले क्याबिनेटमा सिफारिस गर्ने तयारी समितिले गरेको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको बोर्डको अध्यक्ष समितिको सिफारिसका आधारमा बिहीबार वा शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले टुङ्गो लगाउने अनुमान गरिएको छ ।