काठमाडौं – वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तपछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७५ वर्ष उमेर माथिका मानिसहरूलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रका पाँचवटा जिल्लाबाट मासिक १०० रुपैयाँ भत्ता दिनेगरी शुरू गरिएको सो कार्यक्रम सन् १९९५/९६ बाट देशैभर लागू भएको थियो ।

सन् १९९५/९६ मा सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वमा गठित सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा र दर बढाउँदै लैजाने काम गरे ।

७५ वर्षमाथि उमेर समूहलाई लक्षित गरेर प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँका दरले प्रदान गर्न थालिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चालु आर्थिक वर्ष (आव) को चैत मसान्तसम्म ३७ लाख ४२ हजार ४३२ जनालाई विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा प्रदान गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको दायरा र भत्ताबापत उपलब्ध गराउने रकम बढाउँदै लैजाँदा आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म सो शीर्षकमा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २.०१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । साथै पछिल्लो १० वर्षमा १७ लाखभन्दा बढी लाभग्राही पनि थपिएका छन् ।

सरकारले उमेर समूह, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खास नतिजा प्राप्तिको विषयमा पछिल्लो समयमा सिर्जनात्मक तथा आलोचनात्मक बहस चाहिँ हुन थालेको छ ।

नेपालीको बढ्दो आयु र प्रतिव्यक्ति आयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वर्तमान कार्यक्रमको संरचना कति उपयोगितामूलक वा आवश्यकता बोधका आधारमा छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने शीर्षक :

बढ्दो औषत आयु र प्रतिव्यक्ति आयसँग सामाजिक सुरक्षा भत्ता
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ०७८ सालको जनगणना आधारमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालीको औषत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चार दशकमा नेपालीको औषत आयु २१.५ वर्ष बढेको छ ।

नेपालीको औषत आयु विसं. २०३८ सालमा ४९.८ वर्ष, २०४८ सालमा ५४.३, २०५८ सालमा ६०.४ र २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष रहेको थियो ।

२०४८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा २०५१ सालमा नेपालीको औषत आयु जम्मा ५४.३ वर्ष रहेको थियो । सोही बेलामा सरकारले ७५ वर्ष उमेरलाई आधार बनाएर वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रमको शुरुवात गर्यो । तर, पछिल्लो अर्थात् २०७८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालीको औषत आयु नै ७५ वर्ष नजिक पुग्न लागिसकेको छ, अर्थात् ७१.३ वर्ष पुगेको छ ।

त्यस्तै; वि.सं. २०५१ सालको तुलनामा अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । वि.सं. २०५१ साल अर्थात् सन् १९९४ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तत्कालीन मूल्यमा जम्मा १८७ अमेरिकी डलर रहेको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको वार्षिक आय १ हजार ४५६ डलर अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७१ हजार २२५ रुपैयाँ बराबर रहेकोमा पछिल्लो १० वर्षमा सो बढेर १ लाख ६ हजार पुगेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, चौथो अनुसार २०.२७ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । वार्षिक आम्दानी ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ भन्दा कम हुनेलाई कार्यालयले गरिबीको रेखामुनी हुने मापदण्डमा राखेको छ ।

तर, सरकारले भने सामाजिक सुरक्षा सम्पन्नता वा विपन्नताको आधारमा भन्दापनि औषत रूपमा उमेर, जात र क्षेत्र लगायतका आधारमा प्रदान गर्दै आएको छ । जसले गर्दा २०५१ सालमा एउटा विशेष उद्देश्यकासाथ शुरूवात गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता माथि पछिल्लो समयमा भने धेरै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पटकपटक बन्ने गरेका सरकार र राजनीतिक दललाई ‘बाघको जुंगा’ बन्न पुगेको छ । जसले गर्दा यसलाई आवश्यकता वा वर्गलक्षित बनाउने भन्दा पनि विभिन्न समूहमा केन्द्रित गरेर राज्यलाई वर्षेनी ठूलो भार बन्दै जाने र असफल समेत हुनसक्ने आशंका यतिबेला उठ्न थालेका छन् ।

पछिल्लो १० वर्षमा विभिन्न शिर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपालीको संख्या :

मोडेलविहीन औषत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

नेपालले अंगीकार गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कुनै स्पष्ट मोडेलमा आधारित नभएकाले यसलाई सच्याउन आवश्यक भएको विश्लेषक एवम्‌ पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको धारणा छ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै खनालले अहिले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लोकप्रियतावादी राजनीतिक मोडेलमा विकास हुँदै आएकाले यसलाई सच्याउन आवश्यक भएको बताए ।

‘सैद्धान्तिक रूपमा छलफल गरेर सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो मोडेलमा जाने भनेर शुरू गरेको होइन; तर यो क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आयो, लोकप्रियतावादी राजनीतिले यसो गर्दै आएको हो’, खनाल भन्छन्, ‘तर पनि यो धेरै राम्रो पनि भएको छैन र ज्यादै नराम्रो पनि छैन ।’

अर्थविद् खनालले राज्यको तर्फबाट जनतालाई कुन–कुन अवस्थामा कसरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने विषय नै नबनेको बताउँछन् । जसले गर्दा छरिएर र लोकप्रियतावादी हिसाबले काम भएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो त कुन–कुन विषयमा हामीले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छैनौं, भूकम्प संकट आउँदा कस्तो किसिमको राहत प्रदान गर्ने, वृद्धावस्थामा कस्तो किसिमको सुरक्षा दिने, गरिब/विपन्न र विभेदमा परेकालाई कसरी सुविधा दिने भन्ने योजनासाथ काम अगाडि बढेको छैन । तर हामीले सबैतिर छरेर भत्ता वितरण गरेका छौं’, खनालले भने ।

अर्का अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षा कुनै मोडेलको आधारमा नभएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गकेन्द्रित भन्दा गोलमटोल हिसाबले कार्यान्वयन गरिए जनाए ।

‘यो गोलमटोल मोडलमा कार्यान्वयन भइरहेको छ, बुढाबुढी त सबै हुन्छन्, धनीमानी मान्छेहरू त झन धेरै बाँच्छन्, किनभने उपचार खर्च पाउँछन्, उपचार हुन्छ, बारम्बार स्वास्थ्य जाँच गर्ने र उपचार सुविधा पाउने हुँदा उनीहरूको आयु लामो हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा यो वर्गीय आधारमा गरिबहरूले दुःख पाएका छन् भनेर दिएको होइन, सबैका लागि बराबरी गरिएको छ ।’

रोकाले ०५१ सालको परिवेशमा कम्युनिष्टहरूले ६० वर्ष पुगेपछि मान्छे मार्छन्‌ भनेर कांग्रेस लगायतले प्रचार गरिरहँदा तत्कालीन एमालेको सरकारले राजनीतिक रूपमा सो कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।

‘कांग्रेस लगायतले कम्युनिष्टहरूले ६० वर्षपछि मान्छे मार्छन् भनी प्रचार गरिरहेका थिए, त्यतिबेला होइन है ! हामीले मान्छे मार्ने होइन भनेर २०५१ सालमा मनमोहनजीले वृद्धहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ भनेर भन्नुभो’, उनले भने, ‘अहिले ०६८ वर्ष उमेर पुगेलाई दिनुपर्छ भनेर कांग्रेसले भन्यो, यो भनेको भोट बटुल्नको लागि मात्रै त हो !’

रोकाले सामाजिक सुरक्षाको नाममा जे-जति रकम राज्यले वितरण गरेको छ, त्यो रकम कति उत्पादनमूलक भइरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यान नदिइएको बताए ।

‘लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनुपर्छ’
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विभागले चालु आवको असार मसान्तसम्म १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा वर्षेनी गर्दै आएको रकमको ग्राफ निरन्तर रूपमा उकालो लाग्दो देखिन्छ । अहिलेको मोडेललाई सच्याएर नलैजाने हो राज्यले सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च धान्न नसक्ने र गरिएको खर्च पनि नतिजामुखी नहुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पालामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मोडल सच्याउने विषयमा केही मञ्चहरूमा आवाज उठेको थियो । तर, अहिले भने सो विषय फेरि सेलाइसकेको छ । विश्लेषक रामेश्वर खनालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता साँच्चिकै आम्दानीको स्रोत नभएको लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने विषय भएकाले पूर्वअर्थमन्त्रीको समयमा सोही अनुसार छलफल भएको बताउँछन् ।

‘डा. प्रकाशशरण महतले यसमा सुधार गर्नपर्छ भन्नुभएको कारण के हो भने अहिलेको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले वास्तवमा संकटमा परेका वर्गलाई सम्बोधन नगरेर सबैलाई समान व्यवहार गर्‍यो, जेष्ठ नागरिकलाई सामजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनेको वृद्ध अवस्थामा उसको आम्दानीको स्रोत गुम्ने र सो अवस्थामा ऊ बिचल्लीमा नपरोस्‌ भन्ने हेतूले आम्दानीको स्रोत नभएकालाई दिनुपर्ने अवधारणा हो’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बेरोजगार भत्ता पनि वास्तविक बेरोजगारलाई नै दिनुपर्ने हो ।’

खनालकाअनुसार सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेलामा उनकै प्रस्तावमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने निर्णय भएको थियो, जुन अहिले पनि जारी छ । तर, त्यसमा थपघट गरिएको छैन । आम्दानी गर्ने उमेरमा तिरेको करमार्फत् नै सामजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अवधारणा संसारभरी रहेको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले १ प्रतिशत करबाट उठ्ने रकम जति छ, हामीले सो क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम १० गुणा बढी छ, आम्दानी गर्ने उमेरमा तिरेको करमार्फत् भोलिको दिनमा सामाजिक सुरक्षा गर्ने भन्ने अवधारणा संसारभर नै छ’, खनालले भने ।

खनालले निश्चित वर्गलाई लक्षित गरेर अघि बढ्नुपर्ने र अन्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन राजनीतिक अभियान पनि चलाउन सकिने बताए । भारतमा सो अभियान सफल भएकाले नेपालमा पनि शुरू गर्न सकिने उनको भनाइ द्ध ।

‘भारतमा भारतीय जनता पार्टीले ग्यासमा दिएको अनुदान सक्ने वर्गलाई नलिन आह्वान गर्ने अभियान चलायो, सफल भयो, त्यसैगरी हामीले पनि जेष्ठ नागरिक भत्तामा जसको आफ्नो आम्दानीको स्रोत छ वा आफ्नो सम्पत्तिको प्रयोग गरेर गुजारा गर्न सक्छन्; तिनीहरूलाई सरकारले आफ्नो नाम कटाउन आग्रह गर्ने राजनीतिक लहर ल्याउन सके हुन्थ्यो’, खनालले भने ।

साथै खनालले अहिले राज्यले विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एउटै ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने समेत बताए ।

विश्लेषक हरि रोकाले पनि खनालले जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दिगो र उपलब्धिपूर्ण बनाउन निश्चित वर्गलाई नै लक्षित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए । सम्पन्न व्यक्तिलाई भत्ता प्रदान गर्ने अहिलेको परिपाटी सुहाउँदो नभएको उनको टिप्पणी छ ।

‘निश्चित समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन जरुरी छ, त्यो भनेको जो सँग पैसा नै छैन, जो सँग सम्पत्ति नै छैन, जो सँग केही पनि छैन, उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि अनुदान दिऔं’, उनी भन्छन्, ‘तर, काठमाडौंमा ५ तले घर छ, अनि माथिल्लो एकतलामा आफू बसेर भाडा उठाएर खाइरहेको मान्छेलाई वृद्धभत्ता किन दिने ? यो सुहाउने कुरा नै भएन नि !’

विश्लेषक रोकाले भत्ता भन्दापनि विपन्नहरूलाई उत्पादनका साधनमा पहुँच विस्तार गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको तर्क गरे । ‘रोजगारी दिने, जमिन दिने, स्रोत साधनमाथि पहुँच बढाउने ता कि उसले काम गरेर खान सक्ने वातावरण बनोस्‌, त्यत्तिकै बाँड्न थाल्ने हो भने त के कुराले पुग्छ ?’ रोका भन्छन्, ‘केहीले पनि पुग्दैन, त्यसैले अहिले जे कुरा गरिराखिएको छ – त्यो गतिलो भइराखेको छैन ।’

रोकाले समस्याको दिगो समाधान नचाहने नवउदारवादीहरूका कारण सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अहिलेको मोडेल अपनाइएको दाबी गरे ।

‘मान्छेलाई रोजगारीमार्फत सुरक्षा दिने हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याइदिएर सुरक्षित महशुस गराइदिने हो, सबैभन्दा पहिलो कुरा त उत्पादनका साधनहरूमाथि पहुँच बढाएर हो’, रोका भन्छन्, ‘तर, यो कुरा नवउदारवादीहरू बजारमा बिक्री हुँदैन भन्छन्, उनीहरू त्यो गर्दैनन्, मतलब उनीहरूलाई दिगो र भरपर्दो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन ।’

मोडेल परिवर्तनको पक्षमा छैन सरकार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सो कार्यक्रममा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिने विषय समावेश गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै विषयमा भने स्पष्ट रूपमा केही उल्लेख गरेको छैन ।

अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार प्रा.डा. सुर्यबहादुर थापाले आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मोडेलमा हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल नभएको बताएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यको लागि महँगो बन्दै गएको तर, संवेदनशील विषय भएकाले परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा कसले कसरी गर्ने जस्तो अवस्था रहेको थापाले बताएका छन् ।

उपयोगी हुनसक्छ गरीब पहिचानको नतिजा
सरकारले २०७० सालबाट शुरूवात गरेको गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण कार्यक्रम १० वर्षपछि हाल आएर बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत झविन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार अहिले काठमाडौं महानगर, तुल्सीपुर उपमहानगर, सप्तरीका ४ वटा पालिका र धनुषाको एउटा पालिकामा गरिब घर पहिचान सर्वेक्षण भइरहेको छ । बाँकी अन्य सम्पूर्ण ठाउँको नतिजा आइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालभरीको गरिब घर पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न हुने उनले बताएका छन् । डिजिटल रूपमा संकलन गरिएको सो तथ्यांकलाई केही समयमा एउटै सफ्टवेरमा एकीकृत रूपमा राख्नको लागि पनि तयारी भइरहेको उनले बताए ।

१० वर्षको अन्तरालमा धेरै नेपालीहरूको वर्ग रूपान्तरण भएपनि आधारको रूपमा संकलित सो तथ्यांकले सरकारले अहिले विभिन्न शिर्षकमा बाँडिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वर्गलक्षित बनाउन चाहेमा अद्यावधिक गरेर प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।