पश्चिम नवलपरासीमा नौ खानेपानीयोजना सञ्चालनमा « Khabarhub

पश्चिम नवलपरासीमा नौ खानेपानीयोजना सञ्चालनमा


१६ श्रावण २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपरासी- बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीमा आठ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका नौ खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएका छन् ।

सङ्घीय सरकारको चार आयोजना तथा प्रदेश सरकारको पाँच आयोजना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको नवलपरासी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले बताए । 

उनका अनुसार मुढाहा खानेपानी आयोजना, भगवती मन्दिर खानेपानी आयोजना, बन्देवी खानेपानी आयोजना, कुनुवार खानेपानी योजना र कञ्चनपुर खानेपानी आयोजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो ।

यस्तै बर्दघाट–१ पञ्चनगर खानेपानी आयोजना, दाउन्ने देवी खानेपानी आयोजना, सुक्रौली खानेपानी आयोजना तथा छिबनी खानेपानी आयोजना सङ्घीय सरकारको लगानीमा बनेको हो । 

प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउनुपर्ने उद्देश्यका साथ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले खानेपानी सञ्चालन गर्न ११ करोड २४ लाख ७७ हजार विनियोजन गरेकामा १० करोड ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएका हुन् । ती योजनाबाट एक हजार ५७ घरधुरी लाभान्वित भएका प्रमुख न्यौपानेले बताए ।

छिबनी खानेपानी सञ्चालनमा आएपछि दुई सय ३५ धारा जडान गरिएका  छिबनी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले बताए । 

यस्तै कुनुवार खानेपानी सञ्चालनमा आएपछि ७० धारा जडान गरिएका छन् । धारा जोड्ने काम भइरहेको कुनुवार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले बताए। 

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८२, शुक्रबार  २ : ०९ बजे

अब वन क्षेत्रलाई असर गर्नेभए पनि आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने

काठमाडौं– अब वन क्षेत्रलाई असर गर्ने भएपनि वन क्षेत्रमा योजना

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार असी प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति

काठमाडौं– रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति

काठमाडौं– रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा

अवैध लागूऔषधसहित कैलाली र चितवनबाट पाँच जना पक्राउ

काठमाडौं– कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-१ बौनिया बजारबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो

स्थानीय तहले फेरि एकपटक भूउपयोग परिवर्तन सक्ने

काठमाडौं – भूउपयोगको वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहले पनि फेरि एकपटक