सातामा शेयरबजार : ३००० बिन्दु कटेर ६० अङ्कले घट्यो नेप्से
यो साता नेपालको शेयर बजारले अघिल्लो वर्ष बनाएको ३००० बिन्दु पार गरेर करेक्सनको बाटो समातेको छ । साउन ११ देखि १५ सम्म शेयर बजारले ३००० हजार बिन्दु पार गरे पनि साताको अन्त्यमा करेक्सन आएको हो ।
साताका पूरै पाँच दिन शेयर कारोबार हुँदा तीन दिन बजार घट्यो भने दुई दिन बढ्यो । पाँच दिन अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ६० अङ्कले घटेको थियो । नेप्से औसतमा दैनिक १२ अङ्कले घटेको थियो ।
नेप्से मङ्गलबार ३००२ बिन्दुसम्म पुग्यो । तर अघिल्लो दिनबाटै घट्न थालेको बजार यही बिन्दुमा टिक्न सकेन ।
कारोबारका हकमा यो साता नेपालको शेयरबजार सन्तोषजनक रह्यो । साताभर करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो ।
नख्खु बाढीपीडित गाडीधनीले सवा करोड क्षतिपूर्ति मागेपछि…
ट्राफिक कारबाहीबाट दुई करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन
मकवानपुर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा दुई करोड ४१ लाख ४५ हजार ५४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बच्चुराम फुयालका अनुसार आव २०८१–८२ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका ३० हजार ३४ सवारीसाधनबाट उक्त रकम सङ्कलन भएको हो ।
आव २०८०–८१ मा ४७ हजार ८९९ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेर तीन करोड ६९ लाख ६७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । मकवानपुरमा आव २०८१–८२ मा भएका ४०७ सवारी दुर्घटनामा ५० जनाको मृत्यु भएको तथा ९६५ जना घाइते भएका थिए ।
विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ टुङ्ग्याइने
आर्थिक अभावमा जोङलुङ गुम्बा पुनर्निर्माण अधुरै
३१.५० अंकले घट्यो नेप्से, १५ अर्ब बढीको कारोबार
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) शेयर कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार ३१.५० अंकले घटेको छ । आज नेप्सेमा १५ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ११ हजार बराबरको कारोबार हुँदा नेप्सेको पुँजीकरण समेत १.०६ प्रतिशतले घटेको हो ।
नेप्सेमा आज भएको शेयर कारोबारमा १९८ वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भयो भने ५२ वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ ।
आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठ्दा बाह्य ऋण ५७ प्रतिशतमा खुम्चियो
गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको रु तीन खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ ।
तर बाह्य ऋणतर्फ रु दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने भनिएकोमा ५७ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै उठाइएको हो । अर्थात् गत आवमा सरकारले रु ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख बराबर बाह्य ऋण उठाउन सकेन ।
सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले राससलाई जानकारी दिए । ‘पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुँदा र आयोजनाहरूको काम समयमा नसकिँदा सबै बाह्य ऋण उठाउन सकिएन । सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन । यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो’, कोइरालाले भने ।
वीरगञ्जबाट भित्रिए ६८ हजार ७४३ सवारीसाधन
तीन हजार विन्दु छोएको भोलिपल्ट ४७ अंकले घट्यो बजार
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अंकको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ४७.९३ अंकले घटेर दुई हजार ९५४ दशमलव १४ को विन्दुमा कायम भएको हो । यो १.५९ प्रतिशतको गिरावट हो ।
आज ३२७ कम्पनीको तीन करोड ६४ लाख १७ हजार ७४२ कित्ता शेयर एक लाख ४१ हजार ५२० पटक खरिदबिक्री हुँदा १६ अर्ब ४४ करोड १३ लाख ५४ हजार ४०८ बराबरको कारोबार भएको हो ।
आजको कारोबारमा अन्य समूह शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । विकास बैंक र लघुवित्त समूहको उपसूचकमा उच्च गिरावट देखिएको छ ।
बेलिब्रिजले जोडिए मुगु र हुम्ला
बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन
प्रधानमन्त्रीले भने- आर्थिक सुचकांक सकारात्मक हुँदै गएका छन्
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि थप उच्च हुने बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अर्को वर्ष विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भन्दै यसले अन्तराष्ट्रिय छवि थप उच्च हुने र नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
उनले नेपालले सन् २०१० देखि नैं आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएकोमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार आएको स्थितिले नेपाललाई आगामी वर्ष मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवसर आएको जिकिर गरे ।
सिँचाइका लागि बिजुली प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ मात्र : प्रधानमन्त्री
भगवती-बेगखोला सडक स्तरोन्नति सुरु
प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरे रानी जमरा कुलरियाको थप सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सिचाईँतर्फको थप सिँचाइ, जलविद्युत र प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थप १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजना र ४ दशमलव ७१ मेगावाट जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिका-९ कटासेस्थित सिँचाइ नहरमा विद्युत् उत्पादन भएर ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरण निर्माण पूरा भएर अब तेस्रो चरणका कार्यक्रम सुरू भएको छ ।आयोजनाले विगतमा टीकापुर, लम्कीचुहा र जानकी गाउँपालिकामा सेवा दिँदै आएको थियो ।
संस्थापक समूहको शेयरलाई छुट्टै आईएसआईएन नम्बर दिने विषयमा इप्पानले जनायो विरोध
ओली नेतृत्व सरकारको एक वर्षमा थपियो दुई खर्ब बढी सार्वजनिक ऋण
काँकडभिट्टा-लौकही सडकखण्ड स्तरोन्नतिमा ढिलाइ
हितेन्द्रले भने- संकटग्रस्त मधेशका डिप बोरिङ जडान हुने स्थानमा छिटो विद्युतको पहुँच पुर्याऔँ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सुख्खा संकटग्रस्त मधेश प्रदेशमा डिप बोरिङ जडान हुने स्थानमा छिटो भन्दा छिटो विद्युतको पहुँच पुराउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक वितरण केन्द्रमा मधेश प्रदेशका सबै वितरण प्रमुखसँग छलफल गर्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले डिप बोरिङ जडान हुने स्थानमा स्थानीय तह र मातहतका निकायहरूसँग समन्वय गर्दै विद्युत्को तार, पोल, मिटर जडान लगायतका काम ५ देखि १० दिन भित्र गरिसक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
सिँचाइका लागि सहज गर्न थ्रीफेज लाइन जडान गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रक्रियामा विषयमा नअल्झीकन छिटो सेवा दिन समेत निर्देश गरे ।
शाक्यले प्राधिकरण सेवामूलक साथै व्यवसायीक संस्था भएकाले विद्युत् बिक्रीबाट संस्था सञ्चालन हुने स्पष्ट पारे । प्राधिकरण सरकारको अनुदानबाट नचल्ने भएकाले सेवा सुविधा बढाउनका लागि दबाब दिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
चितवन निकुञ्जमा बाघ पाल्न बजेट अभाव
हेटौँडा यातायात कार्यालयबाट ५७ करोड राजस्व संकलन
कागती बिक्री नहुँदा किसान समस्यामा
ऊर्जा मन्त्री भन्छन्- भारततिर ८ सय मेगावाट बिजुली गइरहेको छ, ट्रिपिङले दु:ख दियो, लोडसेडिङ कहीँ छैन
पछिल्लो समय चितवनसहितका स्थानमा लोडसेडिङ भएको समाचार आइरहेका छन् ।
बिजुली जाने क्रम बढिरहेको भन्दै उपभोक्ताले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको आलोचना गरिरहेका छन् ।
आलोचना चिर्न कार्यकारी निर्देशक शाक्य सोमबार चितवनको स-स्टेशनमा काठमाडौंबाट आफैँ खटिए । उता ऊर्जामन्त्री खड्का पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सव-स्टेशनको स्थलगत निरीक्षमा लागिरहेका छन् ।
चितवनसहितका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय लोडसेडिङ बढ्दै गएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्री खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) का कार्यकारी निर्देशक शाक्य आफैं विभिन्न स्थानका सव-स्टेशन अनुमगनमा जुटेका हुन् ।
‘विद्युत् खपत बढेका कारण ‘ट्रिपिङ’ हुने समस्या छ’
मौरीपालनबाट वार्षिक ६५ लाख आम्दानी
गत आवमा मुगुमा ७४ मेट्रिक टन सिमी बिक्री
कानुन मिचेर बजेटमा ऋणको स्रोत देखाउँदै प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाउन थालेको आठ वर्ष भयो । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा पहिलो पटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले ऋणलाई स्रोत देखाएर कुनै न कुनै आवमा बजेट ल्याएका छन् ।
चालु आव २०८२-८३ का लागि गण्डकी र मधेसले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । चालु आवमा गण्डकीले एक अर्ब ७५ करोड र मधेसले रु दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कानुनतः प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भए पनि वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकको स्रोत देखाउँदा उनीहरूले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको भेटिएको छ ।
कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन पालनामा प्रदेशका कमजोरी बारम्बार प्रकट हुने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारको पूर्वस्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया पूरा नगरीकनै आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतको रूपमा देखाउनु कानुन विपरीत हुन जान्छ । तर प्रदेशहरूले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको अनुमति र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयबिनै निरन्तर आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र गण्डकी प्रदेश स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर स्रोत देखाइए पनि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति भने नलिइएको गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए।
रसुवा बाढीको क्षतिमा ८४ करोड बढीको बीमा दाबी
यातायात कार्यालय झापाद्वारा एक अर्ब राजस्व सङ्कलन
एमसीसी परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्ने सरकारले पायो जानकारी
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछि स्थगन भएको अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना नेपालमा निरन्तरताको लागि जानकारी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनवरी २०, २०२५ को कार्यकारी आदेशानुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगन भएकोमा एमसीसीको जुलाई २४, २०२५ को पत्रबाट उक्त पुनरावलोकन कार्य समाप्त भएको र नेपालको कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको हो ।
एक बिघामा १५ लाखको केरा उत्पादन
स्थानीय तहको खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने
स्थानीय तहको बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहको वाणिज्य बैंकमा ‘ग’ वर्गको खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने जनाएको हो ।
‘सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८१) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको ‘ग’ समूहको खाता सञ्चालन गर्न यस बैंकबाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक शाखामा ‘ग–५.२ स्थानीय तह, समिति बोर्ड, कोष’ समूहको खाता सञ्चालन गर्न यस बैंकको थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने ब्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।
साताको पहिलो दिन १८.४४ अंकले घट्यो नेप्से
रसुवागढी सीमानाकामा बेलीब्रिज निर्माण सुरु
‘बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्छ’
नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् ।
आर्थिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)द्वारा आइतबार आयोजित ‘इमान संवादः फ्युचर अफ बैंकिङ’ छलफलमा उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जनता केन्द्रित बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘डिजिटल वित्तीय सेवाको द्रुत विकास र ग्राहकमैत्री प्रणालीको विकासले बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।’
इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्यले बैंकिङ प्रणालीको विकासमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउँदै सबैले आफ्ना भूमिका निष्पक्ष भएर निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । इमान संवादले नीति निर्माता, नियामक निकाय र सरोकार भएका निकायबीच पुलको रूपमा काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
इमानद्वारा आयोजित ‘इमान संवाद’ लाई आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका विविध पक्ष समेट्दै नियमित सञ्चालन गरिने जनाउँदै उनले कार्यक्रममार्फत अर्थसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका उपायसहित आवश्यक सुझाव आदानप्रदान गर्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्दै जाने बताए ।
त्रिवेणी भन्सार : क्वारेनटाइनको निर्माण नहुँदा निकासी पैठारी शून्य
ढोरपाटनमा एक वर्षमै पुगे २३ हजार पर्यटक
बागलुङमा सडक बनाउन आर्थिक सहयोग अभियान
कोशी सरकारको उपलब्धि- ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति, राजस्व पनि ७.६ प्रतिशतले बढ्यो
संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवा सुधारजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको प्रदेश सरकारले यी पहलबाट संरचनालाई बलियो बनाउनुका साथै विकास र समृद्धिको आधार तयार पारेको जनाएको छ ।
प्रदेश संरचना कमजोर भएको आरोप लागिरहेको समयमा कोशी प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। संघीय सरकारको वित्तीय प्रगति न्यून रहँदा कोशी प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा करिब ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ। यसका साथै, प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँ : वित्त आयोग
सुनकोशीमा पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल अलपत्र
शेयरबजार सुधार खाका : कार्यान्वयन भए स्थायित्व र पारदर्शी युगमा प्रवेश
नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । बोर्डले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन भए शेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएका नीतिका आधारमा बोर्डले नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा सरकारको १६ औँ योजनामा समावेश भएका पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिहरू समेत समेटेको जनाएको छ ।
यतिमात्र होइन, अर्थविद् रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ ले दिएका सुझावलाई पनि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
जनअपेक्षाअनुसार ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुन मन्त्री खड्काको आह्वान
ऋणमा डुबेकी पार्वती एकाएक करोडपति बनेपछि…
हितेन्द्रदेवको स्पष्टीकरण- चितवनमा लोडसेडिङ भएको होइन, सव-स्टेशन अपग्रेड हुँदैछ
प्रतिक्रिया