काठमाडौँ – सरकारले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नै कठपुतली बनाउन खोजेको छ ।
तोकिएको म्याद सकिने दिन छानबिन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बसेको संसदीय छानबिन समिति बैठकलाई प्रभावित पार्नेगरी सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सार्वभौम संसद्कै धज्जी उडाएका हुन् ।
आइतबार बिहान ७ बजेदेखि बसेको बैठक यो सामग्री तयार पार्दा बेलुकी ६ बजेसम्म सकिएको छैन । छानबिन समितिको बैठक प्रभावित पार्न सत्तारुढ र संसद्का दुई ठूला दलले गरेको व्यवहारप्रति आलोचना भइरहेको छ ।
छानबिन समितिले त्यसअघि नै निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियड प्रावधान निष्क्रिय पार्न नियतवश गडबडी गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
छानबिन समितिका सातै सदस्यले अघिल्लो दिनसम्म कुलिङ पिरियडमाथि भएको छेडखानी मानवीय त्रुटि नभएको समान धारणा राखेका थिए ।
तर, म्याद सकिने अन्तिम दिन छानबिन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बसेको समिति बैठक जारी नै रहँदा खाना खाने बहानामा काँग्रेस–एमालेले मध्याह्न १२ बजे आफ्ना सांसदलाई बाहिरिन लगाएका थिए ।
बैठकबाट बाहिरिएका सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसदद्वय जीवन परियार र सुशीला थिङ तथा नेकपा (एमाले) का सांसदद्वय नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती बैठक कक्षमा नआएका, फोन पनि नउठाएका र सम्पर्कविहीन भएका अन्य सदस्यहरूले बताएका थिए ।
छानबिन समिति बैठकबाट बाहिरिन लगाएर काँग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदलाई एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा डेढ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म राखेका थिए ।
दुई घण्टासम्म बैठक प्रभावित पार्नेगरी सांसद ‘भगाएका’ सत्तारुढ ठूला दुई दलले सरकारलाई प्रतिकूल नहुने गरी प्रतिवेदनमा कस्ता विषय समावेश गराउने भन्नेबारे निर्देश गरेका थिए ।
यस्तो निर्देशन दिन एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला खटिएका थिए ।
विधेयकमा गडबडी गरेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडा हुन् ।
संसदीय छानबिन समितिलाई प्रभावित पार्नेगरी सत्तारुढ दलले यस्तो खेलोफड्को गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलतर्फका तीन सदस्यहरू उनीहरूलाई कुरेर बसिरहेका थिए ।
सचेतकद्वय घिमिरे र बर्तौलाले कुलिङ पिरियड व्यवस्था बदमासी गर्ने कसैलाई कारबाही सिफारिस गर्न दबाब दिएका थिए । बरु प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दा राम्ररी अध्ययन नगर्नु सबै सांसदको गल्ती भएको तर्क गर्न भनेका थिए । छानबिन समितिका सभापति समेत रहेका काँग्रेस सांसद परियार सत्तारुढ दलको सोही निर्देशन बोकेर समिति बैठकमा पुगे ।
अघिल्लो दिनसम्म निजामती विधेयकमा नियतवश गडबडी गरिएको र मानवीय त्रुटि नभएको बताइरहेका काँग्रेस–एमालेतर्फका सांसदहरूले आफ्नो दलका सचेतकबाट निर्देशन पाइसकेपछि समिति बैठकमा कुलिङ पिरियड प्रकरणमा कसैलाई कारबाही गर्न नहुने भन्न थाले ।
के भएको थियो ?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाको दावीअनुसार; सङ्घीय निजामती विधेयक संविधानपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक हो ।
तर यही विधेयकमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिने संसद्कै ‘आँखामा धुलो छरेर’ बेइमानी गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले २०८१ जेठ १५ गतेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
यो विधेयकमाथि संशोधनसहित दफाबार छलफल गर्ने विषयगत समिति ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’ हो । समितिले उपसमितिका समेत गरी ४७ वटा बैठक राखेर विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो । सभापति खतिवडाले विधेयकमाथि १५३० वटा संशोधन प्रस्ताव परेको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराएका थिए ।
विधेयकमा सेवानिवृत्त कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थालाई महत्वसाथ हेरिएको थियो । राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीहरूले पदमा रहँदै राजनीतिक दल र दाता अनुकूल काम गर्ने, त्यसको बदलामा अवकाश हुनासाथ सरकारी नियुक्ति र दातृसंस्थाको जागिरे बन्ने प्रवृत्ति रोक्न दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ प्रावधान राख्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।
सुरु विधेयकको दफा ८२ (५क) मा उल्लेखित ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ व्यवस्था हटाउनेगरी दफा ८२ (४) समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको भनिएको थियो । समितिले गएको जेठ तीन गते यस्तो व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको थियो ।
समिति सभापति खतिवडाले असार १ गते प्रतिनिधि सभामा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन’ पेश गरेका थिए ।
अवकाश प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म सरकारी कर्मचारीले काम गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले असार १५ मा पारित गर्दासम्म दफा ८२(५)(क) मा यसरी छेडछाड भइसकेको थियो कि त्यसले सार्वभौम भनिने संसद्कै मजाक बनाइदिएको थियो ।
तर, समितिले पारित गरेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा सचिव र सहसचिवका लागि संवैधानिक निकाय र राजदूतसहित उच्च नियुक्ति खुला राखेर कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरिएको पछि थाहा भएको थियो । हटाउन भनिएको सुरु विधेयकको दफा ८२ (५क) नै राखेर विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश र पारित गरिएको थियो ।
संसद्ले स्वीकृत र पारित गरेको विधेयकमा संसद्लाई नै थाहा नदिइ ‘बाहेक’ शब्द थपिएको थाहा भएपछि सभापति खतिवडा र सत्तारुढ दलका सांसदहरूको आलोचना भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि मात्र सांसदहरूले विधेयकमा गडबढी गरिएको थाहा पाएका थिए ।
विधेयकमा उल्लेखित कुलिङ पिरियड व्यवस्था प्रभावित तुल्याउन नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले राजनीतिक लबिइङ तीव्र पारेका थिए । त्यसैले यो विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी ‘स्वार्थसमूह’ र संसदीय समिति ‘स्वार्थको मोहरा’ बनेको थियो ।
छानबिन समिति गठन क्रममै पनि सत्तारुढ स्वार्थ देखिएको थियो । आफ्नै पार्टीका सांसद खतिवडा सभापति रहेको समितिबाट विधेयकमा गडबडी हुँदा नेपाली काँग्रेसले पार्टीकै सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई छानबिन समिति सभापति बनाउन दबाब दिएको थियो । काँग्रेसकै दबाबअनुसार परियार छानबिन समिति सभापति चुनिए पनि ।
समितिमा काँग्रेस(एमालेका उल्लेखित चार सदस्यसहित माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की सदस्य छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले त राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकबाट कुलिङ परियडको प्रावधान नै हटाउन जोडबल गरिरहेको छ । माथिल्लो सदनमा विचाराधीन विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउन एमालेका पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् ।
एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराई, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा बिसीले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधान नराखी ऐन बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।
कुलिङ पिरियड हटाउन सत्तारुढ दलको अनिच्छाबीच संसदीय छानबिन समितिले भोलि (सोमबार) प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया