सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा मिलेन, संसद् बिहीबारलाई सर्‍यो
बुधबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ । दलहरूबीचमा सहमति जुट्न नसक्दा बैठक स्थगित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले संसद् बैठक बिहीबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको छ ।

सांसद खुलाउन सभामुख घिमिरेले गरेको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान नछाडेपछि आज पनि बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान यथावत राखेको छ ।

संसद् बैठक बस्न नसकेपछि प्रमुख सचेतकसँग छलफलमा सभामुख

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता आए सदन सुचारु हुन्छ’

महेश बर्तौलाले भने- प्रतिपक्षीको माग पुरा गर्न सकिँदैन, गृहमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन

भिजिट भिसा प्रकरणको बाछिटा : नेपालीलाई भिसा प्रक्रियामा कडाइ गर्‍यो अमेरिकाले

सरकारका प्रवक्ताको जवाफ- छानबिन हुँदैछ, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन

प्रधानमन्त्रीसमक्ष निर्यात व्यवसायी महासङ्घको सुझाव प्रस्तुत

संसदमा बोल्ने वातावरण बनाइदिनु पर्‍याे : गृहमन्त्री

देउवा भन्छन्- अहिलेको सरकार सबै खालका विभेद अन्त्य गर्न सक्रिय छ
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारका माध्यमबाट विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस दलित समुदाय समन्वय र सशक्तीकरण विभागले बुधबार सानेपामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न कांग्रेस प्रयत्नशील रहेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय समता दिवसको सन्दर्भ र नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी संसद्बाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको दिन जेठ २१ को अवसरमा विभागले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

‘वर्तमान संयुक्त सरकारका माध्यमबाट पनि हामीले विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्नेतर्फ हामी प्रयत्नशील छौँ,’ कार्यक्रममा सभापति देउवाले भने, ‘दलित समुदायका अधिकार प्राप्तिका लागि स्थापना भएका विभिन्न संघ–संगठन र विशेष गरेर नेपाल दलित संघले जुझारू ढंगले विभेदविरुद्ध आवाज वुलन्द गर्ने र राज्य र समाजको हरपल ध्यानाकर्षण गराउने गर्नुपर्दछ ।’

सरकारले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित : सभापति देउवा

जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

जात, थर वा जन्मले होइन, कर्म र विचारले समाज बनाउनु पर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

अग्नि सापकोटाविरूद्धको मुद्दामा पूर्णिमायाको पक्षमा उत्प्रेषण आदेश
पूर्वसभामुख एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश आएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले अनुसन्धानको विवरण झिकाउन आदेश गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले बुधबार पूर्णिमाया लामाले मन्त्रपिरषिद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपिरषिद कार्यालयसमेत ७ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

पूर्णिमायाका वकिल भन्छन्- अग्नि सापकोटामाथि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नेसमेत बाटो खुल्यो

‘चालू वर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनालाई कटौती गरिएको छैन’

चितवन प्रहरीले थाल्यो मोटरसाइकल मोडीफाई गरी होहल्ला मच्चाउने चालकलाई कारबाही अभियान

प्रधानसेनापतिद्वारा काजी कालुपाण्डेप्रति श्रद्धासुमन

विपद्को व्यवस्थापनका लागि तयार भएर बस्नुहोस् : गृहमन्त्री

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै, नारा भने नयाँ
पुरानै कार्यक्रमका साथ केही नयाँ नारा थपेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शासन सञ्चालनको क्रममा प्राप्‍त अनुभव, प्रदेशको आन्तरिक आय एवम् वर्तमान राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारका संरचनालाई चुस्त बनाउन गठित प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन समितिको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।

हिजो मात्रै संघ सरकारको निर्देशन अनुसार राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गरेको गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राइड सेयरिङलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान खारेज गरेको सरकारले त्यसको काम अब गण्डकी विश्वविद्यालयलाई दिने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ७८ वटा ऐन जारी गरेको छ। प्रशासनिक प्रक्रिया र विकास व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार कानुनी प्रबन्ध मिलाई संविधान प्रदत्त एकल र साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारा : बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा

फास्टट्रयाकमा सहमति कार्यान्वयन खोजेका यातायात टाेलीलाई मन्त्रीको जवाफ– एक महिनाभित्र काम हुन्छ

कर्णालीका तीन पालिकामा सडक जोडिने

कर्णालीको टिमुर युरोपसम्म निर्यात 

सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको काम द्रुत गतिमा

धुलिखेल–खावा सडक : पुनः ठेक्कामा जान अर्थको सहमति कुर्दै सडक डिभिजन.

कमल थापा बोलिरहँदा राजावादीबीच होहल्ला, नवराज सुवेदीले गरे बैठक स्थगित (तस्बिरहरू)

इमरान खानले भने, ‘जेलबाटै आन्दोलनको नेतृत्व गर्छु’
पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का संस्थापक इमरान खानले पीटीआईका लागि सबै कानुनी र संवैधानिक बाटो बन्द भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले अब पार्टी प्रमुखको रूपमा म जेलबाटै विरोध आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु ।’

पीटीआई संस्थापक खानको एक्स अकाउन्टमा रहेको पोस्टलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम ‘डनन्युज’ का अनुसार खानले सन्देशमा भनेका छन्, ‘यस देशमा जङ्गलको कानून लागू छ, पीटीआईका लागि सबै कानुनी र संवैधानिक बाटोहरू बन्द गरिएका छन्, त्यसैले अब म आफैं, पार्टी प्रमुखको रूपमा, जेलबाट विरोध आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु । उमर अयुबले बाहिर मेरो प्रतिनिधित्व गर्नेछन् र सलमान अक्रम राजाले निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नेछन् ।’

पीटीआईका संस्थापकले आफ्नो सन्देशमा थप भने, ‘आन्दोलनको कार्ययोजना केही दिनमा राष्ट्रलाई प्रस्तुत गरिनेछ । उनले यस विरोध आन्दोलनको लागि संविधान संरक्षण आन्दोलन, जीडीए र महरंग बलोचलगायत आफ्ना सहयोगी दलहरूलाई पनि आमन्त्रित गर्नेछन् ।

उनले भनेका छन्, ‘इन्शाअल्लाह, यो आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।’

तीन महिनामा दुई लाखभन्दा बढी अफगानी पाकिस्तानबाट फिर्ता

गाजामा २०० पत्रकार तथा मिडियाकर्मीको मृत्यु : इएफजे

गर्मीबाट हज–यात्रीलाई बचाउन साउदी अरबको सङ्घर्ष

इजरायली आक्रमणपछि गाजाका अमेरिकी सहायता केन्द्रहरू अस्थायी रूपमा बन्द

अमेरिकामा ढुसीबारे अनुसन्धानरत दुई चिनियाँमाथि ‘कृषि आतंकवाद हतियार’ तस्करीको आरोप

बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा शेख मुजिबको स्वतन्त्रता सेनानीको मान्यता रद्द

युद्धग्रस्त गाजामा सहायता संस्थाबीच सम्झौता रद्द

जापानमा निरन्तर जन्मदर घट्दै, गत वर्ष सात लाखभन्दा कम शिशुको जन्म

बङ्गलादेशमा शरणार्थी शिविरका विद्यालयहरू जोखिममा