तिब्बती अभियन्ता अर्को महिना रिहा नहुने « Khabarhub

तिब्बती अभियन्ता अर्को महिना रिहा नहुने


२० भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– तिब्बती वातावरण अभियन्ता एवम् सामाजिक नेता आ–न्या सेङ्द्राको जेल बसाइ लम्बिने भएको छ । तिब्बती समाचार संस्था फयूलले जनाएअनुसार विगत सात वर्षदेखि उनी जेलमा छन् ।

उनको सात वर्षे कारागार अवधि अर्को महिना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तरपनि चिनियाँ अधिकारीहरुले उनको कारागार समायावधि लम्ब्याएका छन् ।

कारागारमै रहेका बेला उनीविरुद्ध नयाँ अभियोग दर्ता गरिएको थियो । अब उनी अर्को वर्षको फेब्रुअरी महिनामा मात्रै रिहा हुने जनाइएको छ ।

सेङ्द्राले पूर्वी तिब्बतको गोलोक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, गैरकानुनी उत्खनन्, वन्यजन्तु चोरी सिकारीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तिब्बतको फिरन्ते समुदायमा आदर्श नेताको पहिचान बनाएका उनलाई अधिकांश समय कारागारमा एक्लै राखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष अगस्ट महिनामा मात्रै उनलाई परिवारसँग भेट गर्न दिइएको थियो । उनलाई परिवारसँग केही मिनेटमात्रै पुनर्मिलन हुन दिइएको थियो ।
परिवार र आफन्तले उनको स्वास्थ्य अवस्था अझ खराब हुँदै गएको जनाएका छन् । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ९ जना मानव अधिकार विज्ञहरुले उनको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

उनलाई सन् २०१८ मा किङहाई प्रान्तको गेदे काउन्टीका जनसुरक्षा ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि झगडा गर्न खोजेको र जनसुरक्षामा असर पारेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८२, शुक्रबार  ८ : ५९ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक