पाकिस्तानमा बेपत्ता पारिएका पश्तुनहरुलाई रिहा गर्न मानव अधिकारवादी संस्थाको आह्वान | Khabarhub Khabarhub

पाकिस्तानमा बेपत्ता पारिएका पश्तुनहरुलाई रिहा गर्न मानव अधिकारवादी संस्थाको आह्वान


२१ भाद्र २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पश्तुन सहफुज मुभमेन्टले बेपत्ता पारिएका पाकिस्तानका हजारौँ पश्तुन नागरिकलाई रिहा गर्न आह्वान गरेको छ । पश्तुन समुदायको मानव अधिकारका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको यस संस्थाका अनुसार हाल पाकिस्तानका हजारौँ पश्तुन नागरिकको अवस्था अज्ञात छ ।

यस संस्थाको हल्याण्ड शाखाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै पश्तुनहरुलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको, यातना दिइएको, कुन कानुनी आधारबिना हिरासतमा राखिएको र न्यायको पहुँचबाट टाढा राखिएको आरोप लगाएको छ । संस्थाले यसरी अज्ञात अवस्थामा रहेका सबै नागरिकलाई रिहा गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

हाल यस संस्थाका महत्वपूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा छन् । कतिपय अवस्थामा अदालतबाट निर्दोष साबित भएपनि उनीहरुलाई रिहा गरिएको छैन ।

अली वजिर यस संस्थाका वरिष्ठ नेता हुन् । उनी विगत दुई वर्षदेखि जेलमा छन् । विभिन्न अदालतले उनलाई निर्दोष साबित गरेपनि उनलाई रिहा गरिएको छैन ।

त्यसैगरी, खैबर कौमी जिरगाका अगुवा हाजी अब्दुल समाद र सामाजिक अभियन्ता बिलाल ओरकजाईलाई पनि मिथ्या आरोपमा कारागारमा राखिएको छ ।

पश्तुन तहफुज मुभमेन्टले नागरिकलाई असर पर्नेगरी अफगान भूमिमा हुने सैन्य कारवाहीको पनि विरोध गरेको छ । त्यसैगरी, यस संस्थाले पश्तुन समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चलन हुँदै आएको नीतिमा पनि पुनर्विचार गर्न पाकिस्तानको राज्य र सेनासमक्ष आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०८२, शनिबार  ९ : ३७ बजे

तीन उद्योगले तिरे ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता किस्ता

काठमाडौं – डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम

बोटमै जुनार कुहिन थालेपछि कृषक चिन्तित

सिन्धुली – जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने गोलञ्जोर गाउँपालिकाका

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि अविलम्व कारबाहीको माग

मोरङ – जेनजीका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीको विशेष अभियान सुरु

काठमाडौं – काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण