भारत र रुसले द्विपक्षीय ‘मोबिलिटी’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने « Khabarhub

भारत र रुसले द्विपक्षीय ‘मोबिलिटी’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने


२६ कार्तिक २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भारत र रुसले द्विपक्षीय ‘मोबिलिटी’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुटिनले आगामी डिसेम्बर महिनाको पहिलो साता भारत भ्रमण गर्दैछन् । नयाँ सम्झौताले कानुनी आप्रवासन, कामदारको अधिकार रक्षा र रुसमा दक्ष भारतीय जनशक्तिको विस्तार हुने भारतको द हिन्दू अखबारले जनाएको छ ।

हाल रुसले आफ्नो अर्थतन्त्र विस्तारका लागि दक्ष कामदार खोजिरहेका बेला दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता हुन लागेको हो । समाचारमा जनाइए अनुसार नयाँ सम्झौताले हाल रुसमा बसोबास गरिरहेका भारतीयका लागि कानुनी सुरक्षा पनि प्रत्याभूत गर्नेछ ।

त्यसबाहेक रुसको निर्माण, टेक्सटाइल, इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्नेछ । यस वर्षको अन्त्यसम्म रुसी श्रम मन्त्रालयको कोटाअनुसार ७० हजारभन्दा धेरै भारतीय नागरिक रुसमा औपचारिक रोजगारमा समावेश हुनेछन् ।

मस्कोमा रहेको भारतीय व्यापार साझेदारी (आईबीए) ले यस सम्झौताको स्वागत गर्दै यो सम्झौता द्विपक्षीय सम्बन्धमा रणनीतिक कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेकोे छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०८२, बुधबार  १ : २५ बजे

ट्राउट फार्मबाटै जीवन धान्दै, पर्यटक तान्दै गुरुङ दाजुभाइ

गण्डकी– कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ भुर्जुङखोलास्थित मुलखेत कुनैबेला हिलो र झाडीले

फ्लोटिलामा भएको इजरायली आक्रमणको चौतर्फी निन्दा

एजेन्सी– विश्व व्यापी सुमुद्र फ्लोटिलामा भएको पछिल्लो इजरायली आक्रमणको इन्डोनेसियासहित

ट्रम्पपछि बेइजिङमा पुटिन, विश्व राजनीति चीन–रुस धुरीतर्फ केन्द्रित

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण सकिएको केही घण्टामै

प्रतिनिधिसभा : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्

स्यानेटरी प्याडमा कर हटाउन सांसद यादवको माग, सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा स्यानेटरी प्याडमा लगाइएको करबारे सांसद पुरुषोतम यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण