काठमाडौं– सत्तारुढ दलबीच डेढ महिनाको गलफत्ती साम्य भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पाएको छ । अब गभर्नरपछि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको ध्यान निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त कसको भागमा पार्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ । कांग्रेसले गभर्नर लिएरपछि प्रमुख आयुक्त आफ्नो दलले पाउनुपर्ने एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत बैशाख २३ मा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसलाई गभर्नर दिन प्रधानमन्त्री ओली तयार रहेको बताएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेसको कोटाबाट डा. विश्वनाथ पौडेल मंगलबार गभर्नर बनेका हुन् ।

उता निर्वाचन आयोग डेढ महिनादेखि कार्यवाहकका भरमा चलिरहेको छ । आफ्नै नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका रामप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त चलाइरहेका छन् ।

एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार जना आयुक्तहरु रहने निर्वाचन आयोगमा हाल तीनजना मात्रै पदाधिकारी कार्यरत छन् । एक प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्तको पद रिक्त छ ।

यसअघिको ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायत सबै संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीको एकसाथ नियुक्ति गरेको थियो । सोही क्रममा नियुक्त भएका रामप्रसाद, भण्डारी, डा. जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन समशेर जबराले अहिलेको निर्वाचन आयोग हाँकिरहेका छन् ।

आयोग स्रोत खबरहबसँग भन्छ, ‘अहिलेसम्म त प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्तको पदमात्र रिक्त छ, अब सर्वोच्च अदालतले ५२ जनाको नियुक्ति बदर गरिदियो भने बाँकी रहेका तीनजना पदाधिकारी पनि घर जानुपर्ने हुँदा आयोग नेतृत्वविहीन हुनुपर्ने स्थिति छ ।’

निर्वाचन आयोगमा कार्यरत बरिष्ठ पदाधिकारीलाई नै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सकिने संविधानले ठाउँ दिएको छ । र, बाहिरबाट पनि प्रमुख आयुक्त बनाउन सकिन्छ । आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीभन्दा बाहिरैबाट दिनेशकुमार थपलियालाई प्रमुख आयुक्त बनाइएको थियो ।

‘अहिलेका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई नै जिम्मेवारी दिन सकिने अनौपचारिक सुझाव आयोगबाट गएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, एकातिर भण्डारीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, अर्कोतर्फ उहाँले १३ महिनापछि उमेर हदका कारण अवकाश पाउने भएकाले सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको संकेत मिलेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म भण्डारीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन नसकिने भएकाले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, आयोग स्रोतले प्राविधिक र अदालती कारण देखाए पनि कांग्रेस र एमालेबीच कसलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउने भन्ने विवाद पेचिलो रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ छ ।