खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैछौँ: मुख्यमन्त्री बानियाँ « Khabarhub

खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैछौँ: मुख्यमन्त्री बानियाँ


७ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


198
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताएका छन्।

प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयलाई सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै खर्च कटौती र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन्।

बागमती सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी खर्च कटौती गर्न दबाब दिइरहेका बेला बानियाँको यस्तो भनाइ आएको हो।

‘प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई हामीले पूर्वाग्रही नजरले हेरेका छैनौँ। प्रतिपक्षी दलहरूले दिएको सुझावलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। खर्च कटौती र सुशासन हाम्रो पनि प्रमुख प्राथमिकता हो। हामीले सोही अनुसार सरकार चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ।’

सरकार गठनको १०० दिन पूरा हुँदैगर्दा खर्च कटौतीको लागि आफू दृढ भएर लागेको बानियाँको भनाइ छ।

‘सत्तारुढ दलबीचको छलफलमा पनि यी कुरा आएका छन्। हामी मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर एउटा साझा धारणा निर्माण गर्ने क्रममा छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, यो विषय केवल चर्चाका लागि होइन, हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौँ।’

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  ९ : २३ बजे

देवानगञ्ज घटनाबारे सुनसरीका रास्वपा सांसदसहितले भेटे गृहमन्त्री, विशेष घोषणा गर्न लागेको सुधनको जवाफ

काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२