काठमाडौं- राहदानीमा उमेर हेरफेर गरी गैरकानुनी रूपमा राहदानी जारी गराएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठजना सरकारी कर्मचारी र चारना राहदानी वाहकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार झापाको गौरिगञ्जस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूले राहदानी सिफारिस गर्न अनलाइन रकम असुलेको र उजुरी दिने धम्कीसमेत दिएको तथ्य अनुसन्धानमा खुलेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभाग र प्रशासन कार्यालयका पत्र तथा कागजातहरू झिकाई २०७९ साउनदेखि असोजसम्म जारी भएका राहदानीहरूको जन्म मिति नागरिकता प्रमाणपत्रसँग नमिलेको पाइएको छ। धेरै राहदानीमा उमेर ५ देखि ८ वर्षसम्म घटाएर वा बढाएर जारी गराइएको पुष्टि भएको आयोगले बताएको छ।

सबैभन्दा धेरै हेरफेर भएका केसमा विनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्द प्रसाद ढुंगेल र बलराम महतोका राहदानीमा नागरिकतामा रहेको जन्म मिति परिवर्तन गरी राहदानी जारी गरिएको देखिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेत उमेर हेरफेर भएको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार यस कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न गौरिगञ्ज इलाका प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख चुडामणि आपगाईं, नायब सुब्बा रविन कुमार राजवंशी, कम्प्युटर अपरेटर आकाश मगर र कार्यालय सहयोगी जीवन दाहालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ अनुसार कैद र जरिवानाको मागसहित आरोपपत्र दर्ता गरिएको छ।

त्यसैगरी, २०१३ मा झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् राहदानी जारी गर्दा हेरफेरमा संलग्न तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेल र केशव प्रसाद रिजालमाथि पनि त्यही दफा अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ।

राहदानीवाहकहरू विनोद कुवँर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्द प्रसाद ढुंगेल र बलराम महतोमाथि गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय मागिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, प्रमाणित कागजातमै अनाधिकृत परिवर्तन गरी राहदानी जारी गर्ने काम अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएको र यसले सरकारी अभिलेखको विश्वसनीयता नै प्रभावित पार्ने हुँदा कानूनी कारबाही अनिवार्य ठहरिएको हो।