‘भाइरल मेयर’कै स्थानीय तह बजेटविहीन !
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा बेथिति बढेको र नगरप्रमुखले नागरिकको भावनामा चोट पुर्याएको भन्दै गत आइतबार उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी रामले उच्च अदालतमा निवेदन दिइन् । उपप्रमुखको भूमिका कमजोर पार्नेगरी नगरपालिकाले नगरसभा आह्वान गरेको उनको आरोप थियो ।
उपप्रमुख रामको निवेदनपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास, वीरगञ्जले वृन्दावनलाई नगरसभा गर्न रोक लगायो । अदालतको आदेशपछि नगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै अन्योलमा पर्यो ।
अदालतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले वृन्दावन नगरसभामा रोक लगाउँदै ‘स्रोत, सीमा, कार्यक्रम समेतको सम्बन्धमा उपप्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने’ उल्लेख गरेको छ । असार १३ गते (आज) दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसअघि जनप्रतिनिधि बीचकै र जनप्रतिनिधि–कर्मचारी (मुख्यतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) विवादले निर्धारित समयमा नगरसभा नभए पनि अदालतको आदेशबाट नगर सभामा रोक लागेको यो पहिलो घटना हो ।
कहिले आउला काठमाडौं महानगरको बजेट ?
दलहरूले बहिष्कार गर्ने भएपछि मधेशमा बजेटमाथिको छलफल अनिश्चितकाललाई स्थगित
मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सचिवालयले मध्यान्ह १२ बजे नै सूचना जारी गरी स्थगित गरेको हो ।
बुधबार मात्रै सुरू बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका रामआशीष यादव र सत्तारूढ दलकी रमिता प्रधान मात्रै सहभागी थिए ।
अन्य सांसद सहभागी नभएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले रेडबुक अध्ययन नभएको भन्दै बैठक बिहीबार १ बजेसम्मलाई स्थगित गरेका थिए । पहिलो दिनको बैठक जम्मा २३ मिनेट २१ सेकेन्ड मात्रै चलेको थियो ।
यसअघिको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले असार २२ गतेसम्मलाई कार्यसूची तय गरिसकेको थियो । तर, सभामुख मण्डलले अचानक अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेपछि विभिन्न दलबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित
कोशी प्रदेशसभा : विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित
बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए खारेज भएसँगै इप्पानको आन्दोलन फिर्ता
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए खारेज भएसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता लिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १० गते प्रतिनिधि सभामा टेक एण्ड पे प्रावधान हटाइएको घोषणा गरेपछि इप्पानले औपचारिक रूपमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेर आन्दोलन स्थगन गरेको बताएको हो।
सरकारले जेठ १५ गते बजेटमार्फत ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत आयोजना टेक एण्ड पे आधारमा पीपीए गर्ने नीति ल्याएपछि इप्पानले विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो।
मुस्ताङमा उठाउन थालियो नदी उत्खनन कर
बागमतीका अर्थमन्त्री भन्छन्- कृषि र पर्यटनको लगानीले प्रदेशमा रोजगारी बढाउँछ
तीन सरकारी कम्पनीको मूल्यांकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले माग्यो प्रस्ताव
अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी स्वामित्व रहेका तीन वटा उद्योगको मूल्यांकनका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओर्निड म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाको मूल्यांकनको लागि परामर्शदातामार्फत् प्रस्ताव माग गरेको हो ।
स्थानीय जातका गाई र हालगोरू पाल्ने कृषकलाई अनुदान
स्थानीय सरकारलाई बजेट लेख्नै सकस
मंगलबार (हिजो) ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याए ।स्थानीय सरकार अभ्यास थालेयता पालिकाहरूले ल्याएको यो आठौँ बजेट हो ।
तर, अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठौँ वर्षसम्म आइपुग्दा पनि बजेट लेखन क्षमता नै विकास नगरेको देखिन्छ । मङ्गलबार बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत पालिकाका बजेट हेर्दा यस्तै देखियो ।
अझ; साधनस्रोत सम्पन्न भएका र कार्यकारी प्रमुखमा सङ्घीय सरकारकै सहसचिव खटिएका महानगरहरूका बजेटलेखन समेत निकै कमजोर छ ।
बजेटमा भाषिक शुद्धतादेखि शीर्षकगत विनियोजन नै देखाइएको छैन । कतै कुल बजेट लेखिएपनि चालु र पुँजीगत खर्च विनियोजन जानकारी गायब छ ।
जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहले ल्याए बजेट
आन्तरिक उत्पादन बढाउनेगरी राजस्व नीति बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण
डडेल्धुराका सात वटै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक
काभ्रेमा पनौतीबाहेक सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट तथा कार्यक्रम
मोरङका १६ पालिकाको बजेट १६ अर्ब ५७ करोड
सुनसरीका चार स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक
सिरहा नगरपालिकाले अझै ल्याएन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
पुलाचौरमा ‘लिफ्ट’ प्रविधिबाट खानेपानी आयोजना निर्माण
जिल्लाको बेनी नगरपालिका-५ पुलाचौरमा ‘लिफ्ट’ प्रविधिबाट खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीमार्फत पुलाचौरको बस्ती मुनीको मुहानबाट पानी तानेर घरघरमा धारा बनाई वितरण गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निर्माण सुरु भएको आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न भएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘तीन वटा योजनाअन्तर्गत निर्माण खानेपानी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘पुलाचौरको तल्लो र मध्य गाउँको योजना यसअघिका वर्षमा सकिएको थियो । माथिल्लो टोलमा यसै सातादेखि पानी वितरण गरेर आयोजनालाई पूर्णता दिएका हौँ ।’
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार जोत्रे र पधेरा मुहानको पानीलाई ७५ हजार लिटर क्षमताको टङ्कीमा सङ्कलन गरेर २० हर्सपावर क्षमताको ‘सबमर्सिव’ पम्पबाट दुई सय ५० मिटरमाथि रहेको चुलेसीस्थित अर्को टङ्कीमा पुर्याएर थप तीन वटा रिजर्भ टङ्कीमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । आठ सय मिटर लामो तीन इञ्चको पाइपमार्फत माथिल्लो टङ्कीमा पानी पुर्याइएको उनले उल्लेख गरे ।
आयोजनाबाट एक सय ८२ परिवार लाभान्वित भएका उपभोक्ता समितिका सचिव सागर पौडेलले बताए । ‘विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयमा पनि धारा जडान गरिएको छ । सबैका घरमा मिटरसहितको निजी धारा जडान गरेर पानी वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ’, उनले भने । सचिव पौडेलले यसअघि सार्वजनिक धाराबाट गाग्री, बोत्तल र ग्यालीनमा पानी ओसार्नुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अण्डाको उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो
अण्डाको उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो
कोशी प्रदेशसभा : विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो
नेपालबाट बढेको छैन निर्यात, प्रधानमन्त्री भ्रममा परे की पारिए ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालबाट ऐतिहासिक निर्यात भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट शेयर गरेका छन् । उनले उक्त निर्यात तथ्यांकलाई अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालको निर्यातमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बराहक्षेत्रको बजेट १ अर्ब बढी, कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजना
वीरगञ्ज नाकाबाट ५९ हजार बढी इन्धन सवारी भित्रिए
कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । यही असार ७ गते सभामा टेबुल भएको विनियोजन विधेयकको छलफलमा ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रश्नका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी देखिनुको कारण सङ्घबाट प्राप्त हुने रकम पनि चालु खर्चमै राख्नुपर्ने बाध्यताका कारणले भएको बताए । कोशी प्रदेशमा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारीहरू पदपूर्ति हुनु र महङ्गीभत्ताका कारणले चालु खर्च बढेको उनको भनाइ थियो ।
प्रस्ताव नै नमागी ३६१ करोड कर्जा प्रवाह, ब्याज र हर्जनाको हिसाबै छैन
दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो भयो । २०६५ भदौ २ मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र तत्कालीन वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा २०६५ असोज ३ गते आर्थिक वर्ष २०६५/६६ का लागि बजेट पेश गरे । हजारौँ युवा सहभागी र उत्ति नै सङ्ख्यामा ज्यूज्यान गइसकेको फौजी सङ्घर्ष हाँकेको माओवादीको रापताप कायमै रहेका बेला डा. भट्टराईले बजेट ल्याएका थिए ।
सोही बजेटमा तत्कालीन सरकारले ‘युवा स्वरोजगार कोष’ खडा गर्ने घोषणा गर्यो । डा. भट्टराईले बजेटको २०८ देखि २१२ नम्बर सम्मको बुँदामा युवा स्वरोजगार र रोजगारीकै आश्वासन बाँडेका थिए ।
‘टेक एण्ड पे’ बाट हटेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले के भने ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) बाट उत्पादित बिजुलीका हकमा राखिएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था हटाइएको बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिएका छन् ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक एवङ्ग् खर्च कटौतीमाथि छलफल क्रममा सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ‘टेक एण्ड पे’बाट फिर्ता हुनुको कारणबारे सरकारी तर्क राखेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदी र गंगा कार्कीले उक्त व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्नुको कारणबारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राम्रो गर्न ल्याइएको हो, तर नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो, हटाइयो ।’
नेपालको ‘घाम पावर’लाई विश्व जलवायु पुरस्कार
गुराँस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, १८ गौरवका योजना समावेश
‘टेक एण्ड पे’ : सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई एसएमएस पठाएर खबरदारी
प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक २०८२ पारित
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विनियोजन विधेयक २०८२ पारित भएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयक २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
त्यसअघि बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको २३ वटा खर्च कटौतीका प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको थियो ।
आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यथार्थपरक बजेट ल्याएको छ : अर्थमन्त्री
गणेशमानको नाममा बजेटबारे प्रकाशमानको जवाफ- महामानवलाई सम्झिनु राज्यको दायित्व हो
पोखरा, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरको बजेट प्राथमिकतामा के परे ?
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मंगलबार साँझसम्म पाँचवटा महानगरले बजेट ल्याएका छन् ।
काठमाडौं महानगर भने आन्तरिक समस्यामा फसेका कारण बजेट अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
अहिलेसम्मै भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर र ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । महानगरहरूले आफ्नो बजेटमा भिन्न–भिन्न किसिमका प्राथमिकता तय गरेको देखिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा चार अर्ब ३८ करोड २७ लाख १५ हजार बजेट प्रस्ताव
ललितपुर महानगरको साढे सात अर्बको बजेटमा १६ वटा प्राथमिकता
विराटनगरले ल्यायो ४ अर्ब ४० लाखको बजेट
तीन महानगरले ल्याए बजेट, दुईको आज आउँदै, काठमाडौँको अनिश्चित
काठमाडौंबाहेक अन्य महानगरको बजेट : पोखरा सबैभन्दा बढी, वीरगञ्ज कम
काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक देशको अन्य पाँच वटा महानगरले बजेट समयमा ल्याएका छन् । पाँच महानगरमा सबैभन्दा ठूलो बजेट पोखरा महानगरले ल्याएको छ, भने सबैभन्दा सानो आकारको बजेट वीरगञ्जले ल्याएको छ ।
पोखराले ८ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याउँदा ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र ल्याएको छ । सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने काठमाडौंको भने बजेट आउने नआउने अन्योल छ ।
प्रतिक्रिया