६ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ११ अर्ब ३६ करोड

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष (आव) ०८१-८२ को पहिलो ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक गरिएको (स्वतः प्रकाशन) विवरणअनुसार प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्यबाट कुल ७० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

विद्युत् खरिद, प्रशासनिक, विभिन्न आयोजनाहरूलगायतमा जम्मा ५९ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसरी चालू आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा प्राधिकरणको अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

गभर्नर अधिकारीको ‘बहिर्गमन’मा रमाएको शेयर बजार

गत फागुन ४ गतेदेखि शेयर बजारमा निरन्तर हरियाली छाएको छ । दिनदिनै कारोबार पनि उच्च छ । फागुन ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म अर्थात् फागुनको तेस्रो सातालाई हेर्दा पनि शेयर बजार कारोबारसहित ‘बुल ट्रेन्ड’मा छ ।

गत मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा गरिसकेको छ । गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बिहीबार खुलेको बजारमा उछाल देखियो ।

निजी सवारीको ‘लोन टु रेसियो’ ६० प्रतिशत पुग्यो, अधिकांश व्यवस्था यथावत

आउँदो चैत २५ गतेदेखि कार्यकाल सकेर बिदा हुन लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ल्याएका छन् । अधिकांश व्यवस्थाहरूलाई यथावत राख्दै गभर्नर अधिकारीले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपालको ‘ग्रे लिस्ट’ कथा : नेता कालोधनको वकालत गर्ने, व्यापारी लगानीको स्रोत खोल्न नमान्‍ने

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफटीएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म बसेको एफटीएफको बैठकले नेपाल मुद्रा शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको उपायहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर नरहेको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो ।

बीबीसीकाअनुसार एफटीएफको बैठकपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले नेपाल सुक्ष्म निगरानीको सूचीमा परेको जानकारी दिएकी थिइन् । ‘यो साताको बैठकले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीको क्षेत्रअन्तर्गत राखेको छ, यसलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्ट भनिन्छ’, उनले भनिन् ।

कुलमानको जवाफ- ऊर्जामन्त्री खड्का पूर्वाग्रही, मलाई हटाउने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पूर्वाग्रही बनेर स्पष्टीकरण सोधेको गुनासो गरेका छन् । मन्त्री खड्काको निर्णयअनुसार सोधिएको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको बिहीबार जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्ने विषय नै अनाधिकारयुक्त र पूर्वाग्रह प्रेरित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री खड्काको निर्णय भन्दै सोधिएको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले स्पष्टीकरणको मागको प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘नेताको सम्पत्ति छानबिन र स्वघोषणाको विकल्पले नेपालको संकट टार्न सक्छ’

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ) ले नेपाललाई खैरो सूची (‘ग्रे लिस्ट’) मा दोस्रो पटक राखिसकेको छ । एफटीएफले नेपालले मुद्रा शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तपोषण उपायहरूको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यसमा सुधार चाहिएको कुरा पनि औँल्याएको देखिन्छ ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यसबारे अहिले सम्बन्धित र सरोकारवाला तहमा विभिन्न कोणमा छलफल भइरहेका छन् । सरकारले तोकिएको समयभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन एफटीएफसँग आफ्नो कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किने र दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक पारदर्शिता अपनाउँदै अगाडि बढ्ने उपायका विषयमा अर्थविद् गोविन्द नेपालसँग खबरहबले गरेको कुराकानी :

‘अवैध सम्पत्ति थुपार्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही नभएसम्म सम्भव छैन’

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (‘ग्रे लिस्ट’) दोस्रो पटक राखेको छ । एफटीएफले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धको उपाय कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यसको विभिन्न पक्षहरूलाई केलाउँदै अहिले सम्बन्धित र सरोकारवाला तहमा गम्भीर बहस भइरहेको देख्न सकिन्छ । पोखरामा बेलुन आगलागीबाट उपचार गराएर फर्केलगत्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रभावकारी काम गरेर निर्धारित समय अगावै देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

न्यून प्रस्ताव परेपछि समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्ने समयावधि थप

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि थपेको छ । यी शीर्षकअन्तर्गत अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले फागुन मसान्तसम्म प्रस्ताव हाल्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै समपूरक र विशेष अनुदान लिन फागुन १५ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको थियो । तर सो अवधिमा अपेक्षाभन्दा न्यून प्रस्ताव परेपछि समयावधि थप्नुपरेको आयोगले जनाएको छ ।

ओलाङ्चुङगोला बुनेको गलैँचाको माग उच्च

ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङ्चुङगोला गाउँका लागि गलैँचा मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । यहाँको परम्परागत गलैँचा उत्पादन चीनको बजारमा राम्रो मागको साथ निर्यात हुने गरेको छ । तर कोभिड–१९ महामारीका कारण नाका बन्द हुँदा यहाँको गलैँचा उत्पादन चीनसम्म पुग्न सकेको थिएन ।

नाका खुलेसँगै, ओलाङ्चुङगोलामा उत्पादन भएको गलैँचा अहिले चीनका विभिन्न बजारमा निर्यात हुन थालेको उद्यमी फुपल्हमु श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसले यहाँका ग्रामीण समुदायलाई थप आर्थिक अवसर प्रदान गरेको छ । ओलाङ्चुङगोला उत्पादित गलैँचा नेपाली बजारमा पनि लोकप्रिय छ । यस क्षेत्रको गलैँचा फुङ्लिङ बजार हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने गर्दछ । नेपाली बजारमा यी गलैँचाको मूल्य प्रतिइकाई दश हजारदेखि २५ हजारसम्म पर्ने उनले बताए ।

हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक संसद्मा प्रस्तुत

नेपालमा हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने गरी तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कान्नलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त

बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले ओझासहित पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दामोदर बसौलाको सिफारिस गरेका थियो । जसमध्येबाट ओझा अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् ।

सम्झौता प्रक्रियामा रहेकासहित अमेरिकी अनुदानका अरू सात कार्यक्रम स्थगित

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) ले नेपालमा सञ्चालन गरेका अरु सातवटा कार्यक्रम पनि स्थगित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर ती कार्यक्रमहरू स्थगित भएका जानकारी दिएको हो ।

‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ’, विभिन्न कार्यक्रम रोकिएबारे मन्त्रालयले वक्तव्यमा भनेको छ, ‘अमेरिकी सहयोग नियोगबाट नेपालमा सन् १९५१ देखी निरन्तर रूपमा अनुदान सहायतामार्फत् विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।’

केराको ‘फाइबर’बाट हस्तकलाका सामग्री निर्माण

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले केराको ‘फाइबर’बाट हस्तकलाका सामग्री बनाउँदै आएको छ । गाउँपालिकाले नवप्रवर्तन साझेदारी कृषि कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय कच्चा स्रोतको व्यापारिक उपयोगितासम्बन्धी परियोजनामार्फत गण्डकी प्रदेशसँगको साझेदारीमा हस्तकलाका सामग्री बनाउँदै आएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेशको ७० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा परियोजना सञ्चालनमा आएको हो । एक करोड लागत साझेदारी रहेको उक्त परियोजनामार्फत व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि हस्तकलाका सामग्री बनाउने ४५ दिने तालिम दिएको गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत अनुप पौडेलले बताए ।

नेप्सेको सीईओ छनोटका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल र डा. खोमराज खरेल विज्ञ सदस्यमा रहेका छन् ।

युएसएडअन्तर्गतका कार्यक्रममा भएको खर्च सार्वजनिक गर्न माग

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएड)मार्फत् नेपालमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद गङ्गा कार्कीले युएसएडमार्फत् नेपालमा भएको खर्चलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धोखाधडी (फ्रड) भनेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको थियो भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

बनाउँदा बनाउँदै अलपत्र छाडिए हुलाकी मार्गका पुल (तस्बिरहरू)

झापाको केचनाकवलदेखि गौरीगन्जसम्म यात्रा गर्नेले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कनकाई, बिरीङ र रतुवा नदीका पुलहरू मध्ये कन्काई नदीको पुल अलपत्र अवस्थामा देख्दा ठेकेदारको चरम लापरबाही उदाङ्गिएको थाहा पाइनेछन् ।

हुलाकी मार्ग केही ठाउँमा बाहेक कालोपत्रे बनिसकेको छ । सडक कालोपत्रे भएर मात्र नहुने रहेछ, बीचमा आउने खोला–नदीहरूमा पक्की पुल छैन भने त्यो कालोपत्रे सडकको महत्त्व स्वतः घट्दो रहेछ भन्ने उदाहरण झापामा देख्न सकिन्छ ।