आशियानसँग समुद्री सम्बन्ध विस्तार गर्ने भारतको चाहना « Khabarhub

आशियानसँग समुद्री सम्बन्ध विस्तार गर्ने भारतको चाहना


११ कार्तिक २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरुसँग समुद्री सम्बन्ध थप विस्तार गर्न इच्छुक रहेको जनाएका छन् । दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरुको संगठन आशियान–भारत सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री माोदीले समुद्री सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छुक रहेको जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२६ लाई आशियान–भारत समुद्री साझेदारीको वर्षका रुपमा पनि घोषणा गरेका छन् । भारतीय समाचार संस्था ईएएनएसले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो समय भारत र दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरुबीच मानवीय सहायता एवम् विपद् राहत (एचएडीआर) को क्षेत्रमा सहकार्य वृद्धि भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सम्मेलनलाई भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा र साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा पनि द्विपक्षीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।

आशियानलाई भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीतिको महत्वपूर्ण स्तम्भका रुपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले आशियानलाई सहयोग गर्न आफ्नो मुलुक सदैव तत्पर रहेको पनि जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०८२, मंगलबार  ५ : २७ बजे

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री

नक्कली भुटानी शरणार्थी : प्रकरण टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित तीन

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक