काठमाडौं– लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले लुम्बिनी विकास कोष कसैलाई पुरस्कार बाँड्ने थलो नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । 

उनले सार्वजनिक महत्व बोकेको संस्थामा गरिने नियुक्ति व्यक्तिगत सम्बन्ध, प्रभाव वा अन्य आधारमा नभई कानुनी प्रक्रिया र संस्थाको उद्देश्यअनुसार हुनुपर्ने धारणा राखे । 

आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार भने मौन बसेको भन्दै त्रिपाठीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

नियुक्ति कुन कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएको हो र त्यसको आधार के हो भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ । उनले नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै सरकारले नागरिकका जिज्ञासालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति पारदर्शी, जवाफदेही र कानुनसम्मत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल हुनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र भएको र  यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको विकास कोषमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाले पनि विशेष महत्व राख्ने त्रिपाठीको भनाइ छ । 

अन्य वक्ताहरुले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएकाछन ।