नयाँ दिल्ली- भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज फेब्रुअरी १ मा संसदमा आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेकी छन्।

प्रमुख क्षेत्रका घोषणासँगै विदेश मन्त्रालय अर्थात् मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्स (एमईए) का लागि कति बजेट विनियोजन हुने बजेटमा विशेष चासो छ ।

विशेषगरी भारतले हरेक बजेटमा छिमेकी देश र विदेशी विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ।

भारतले संघीय बजेट २०२६–२७ मा विदेशी विकास सहायता प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। बंगलादेशका लागि सहायता आधा घटाइएको छ। उता इरानको चाबहार पोर्ट परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन। तथापि, विदेश मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित कूल सहायता रकममा सानो वृद्धि भएको छ ।

‘देशहरूलाई सहायता’ अन्तर्गत विनियोजन ५,६८६ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५,४८३ करोड रुपैयाँको बजेट अनुमानभन्दा करिब ४ प्रतिशत बढी हो।

यद्यपि, यो २०२५–२६ को संशोधित अनुमान ५,७८५ करोड रुपैयाँभन्दा करिब १०० करोड कम हो, जसले वित्तीय प्राथमिकतामा सघनता देखाउँछ।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन चाबहार पोर्ट परियोजनाको लागि कुनै बजेट नराखिनु हो। भारतले २०२४–२५ मा यस परियोजनामा ४०० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो । २०२५–२६ को बजेट अनुमानमा प्रारम्भमा १०० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर पछि संशोधित अनुमानमा ४०० करोड पुगेको थियो। अब २०२६/२७ मा यसको विनियोजन शून्य छ।

यो निर्णय भारतले २०२४ मा चाबहारको शाहिद बेहेष्टी टर्मिनल सञ्चालन गर्न १० वर्षको सम्झौता गरेको बावजुद आएको हो। चाबहार परियोजना अफगानिस्तान र मध्य एसियामा भारतको पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ, जसले पाकिस्तानलाई छेक्ने मार्गको काम गर्छ।

यसका साथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरानसँग व्यापार गर्ने देशमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि भारत–इरान सम्बन्धमा बाह्य दबाब बढेको छ। यसले भारतको भूमिका र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी योजनामा अनिश्चितता थपेको छ।

छिमेकी देशहरूको अवस्थालाई हेर्दा भारतले बंगलादेशका लागि सहायता १२० करोडबाट ६० करोड रुपैयाँमा घटाएको छ। यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव रहेको संकेत दिन्छ।

अर्कातिर भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आइतबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्षजति नै ८ अर्ब (१२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख गरिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारू ८ सय ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान छ । यसअघि सुरूमा भारतले ८ सय करोड अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर संशोधन गरेर ८ सय ३० करोड बनाइएको थियो ।

छिमेकमा भारतले सबैभन्दा बढी भुटानलाई अनुदान दिने भएको छ। भुटानलाई भारतले २ हजार २ सय ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यो रकम यस आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै हो । यस आर्थिक वर्ष भारतले भुटानका लागि १ हजार ९ सय ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

मुख्य सहयोगीहरूको स्थिति :

• भुटान: सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी, सहायता ६ प्रतिशत बढेर २,२८९ करोड रुपैयाँ।
• नेपाल: सहायता १४ प्रतिशत बढेर ८०० करोड रुपैयाँ।
• श्रीलंका: सहायता करिब ३५ प्रतिशत बढेर ४०० करोड रुपैयाँ, संकटपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग।
• माल्दिभ्स: सहायता ८ प्रतिशत घटेर ५५० करोड रुपैयाँ।
• बंगलादेश : ५० प्रतिशतले घटेर ६० करोड रुपैयाँ
• मौरिसस: १० प्रतिशत वृद्धि, ५५० करोड रुपैयाँ।
• अफगानिस्तान: सहायता स्थिर, १५० करोड रुपैयाँ, मुख्यत: मानवीय सहयोग।
• म्यानमार: राजनीतिक अस्थिरता र कार्यान्वयन चुनौतीका कारण १४ प्रतिशत घटेर ३०० करोड रुपैयाँ।
• अफ्रिकी देश: २२५ करोड रुपैयाँ स्थिर।
• ल्याटिन अमेरिका: १०० प्रतिशत वृद्धि, १२० करोड रुपैयाँ।
• युरेसिया: सामान्यतया सानो घटबढ, ३८ करोड रुपैयाँ।

जम्मा मिलाउँदा नयाँ विनियोजन भारतको ‘नेबरहुड फर्स्ट’ दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ । तर केही चयनात्मक परिवर्तनले भू–राजनीतिक संवेदनशीलता देखाएको छ। २०२६–२७ को लागि विदेश मन्त्रालयको कूल खर्च २२ हजार ११९ करोड रुपैयाँ अनुमानित गरिएको छ।