काठमाडौं- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई पदबाट हटाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का नेता शेरधन राईलाई प्रयोग गरेका छन्।

कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा हटाएरै छाड्ने अडानमा रहेका ओलीले एमाले कोशी इन्चार्जसमेत रहेका राईलाई लण्डनबाट आएलगत्तै गुन्डुमा बोलाएर आवश्यक निर्देशनसहित विराटनगर पठाएका हुन्।

एमाले कोशी इन्चार्जसमेत रहेका राईले व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत राम्रो नरहेको अवस्थामा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई सरकारमा लैजाने कसरत तीव्र पारेका हुन्।

उनले ओलीसँगको छलफलपछि विराटनगर पुगेर एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्। आइतबार मात्रै उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसँग पनि छलफल गरेका छन्। आङ्बो आफैं मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। तर एमाले र नेकपाबीचको सहमतिमा कोशी एमालेले नै लिने सहमति भएको थियो ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने समझदारी गरेका थिए । तर शेरधन लण्डनबाट फर्किएलगत्तै कार्कीलाई हटाउने अभियानको मोर्चा उनैलाई दिएर विराटनगर पठाएका हुन् ।

त्यसपछि अहिले शेरधनले कार्कीलाई हटाएर मेन्याङ्बोलाई सत्ताको कुर्सी दिलाउने अभियानको गृहकार्य तीव्र बनाएका हुन् ।

यअसघि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार परिवर्तन पार्टी अध्यक्षको मौखिक निर्देशनका आधारमा नभई सचिवालयको संस्थागत निर्णयबाट मात्रै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। पार्टी सचिवालयमा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा छन् । कार्कीको यो अडानले पनि उनीमाथि थप दबाब परेको थियो । तर ओलीले सचिवालय छल्दै कार्कीलाई हटाउन राईलाई अघि सारेर सक्रिय गराएका हुन् ।

यस घटनाक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव बागमतीसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परिरहेको छ। अनुसार लुम्बिनीमा पनि चेतनारायण आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने समझदारी बनेको थियो।

कोशी, बागमती र लुम्बिनी तीनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको गृहकार्य ओलीले गरेका थिए । तर महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्ण पौडेलले त्यसमा असहमति जनाएपछि अध्यक्ष ओलीले चाहेजस्तो निर्णय कार्यान्वयन सकेका थिएनन्।

तर ओलीले बागमतीमा जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जनाएसँगै कोशीमा भने कार्कीलाई हटाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । यसअघि उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलसँगको छलफलपछि कार्कीलाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको थियो।

तर त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेश इन्चार्ज तथा एमाले सचिव शेरधन राईलाई कार्की हटाउने जिम्मेवारी दिएका छन्। पछिल्ला दुई दिनदेखि विराटनगरमा रहेका राईले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग दुई घण्टा छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीको सन्देश सुनाएर हट्न भनेका छन् । राईले कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिसकेका छन् । तर कार्कीले भने संवैधानिक जटिलता रहेको बताउँदै राजीनामा नदिने पुरानै अडान राखे।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राईलाई आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएकाले राजीनामाले कानुनी संकट ल्याउने बताए । उनले ओलीलाई गुन्डुमा गत साता भनेजस्तै शेरधनलाई पनि आफूलाई हटाउने निर्णय पार्टी सचिवालयले संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने अडान राखे। कार्कीको यही अडानका कारण ओली संकटमा परे । पार्टी सचिवालयमा उनी अल्पमतमा छन्। कार्कीले पछिल्लो समय आफूलाई नेतृत्व हटाउने अन्य पदाधिकारीको अभियानमा साथ दिएको भन्दै ओली क्रुद्ध छन् ।

ओलीको सन्देश राईले सुनाएपछि पनि कार्कीले अडान नछाडेपछि अब अर्को चाल चाल्न थालिएको छ। यदि राजीनामा नदिए संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर उनलाई हटाउने अभियान चलाइँदैछ । त्यसका लागि शेरधनले दर्जनबढी एमाले सांसदसँग एक्ला एक्लै छलफल गरिसकेका छन् ।

यसले एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलभित्र नयाँ विवाद बढाएको छ। राई मुख्यमन्त्री भएदेखि नै कार्कीसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । तर कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि पनि राईले आफू इन्चार्ज भएकाले सरकारले कुरा सुन्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

उता कार्कीले भने पार्टीमा पनि आफू सिनियर भएको अवस्था राईले त्यसलाई समेत ख्याल नगरेको बताएका थिए । राई यसअघि एक पटक मात्रै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेका थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदा प्रदेशस्तरीय संयन्त्र बनाउने क्रममा उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छिरेका थिए ।

ओलीको निर्देशनअनुसार राईले मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउन लागे पनि विधानका कारण त्यति सजिलो छैन। एमाले संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता हटाउन हाल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । दुईतिहाइले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरे मात्रै कार्की हट्नेछन्। तर त्यसले एमालेभित्रको आन्तरिक कलहलाई नयाँ उचाइमा लैजाने छ।

कार्कीनिकट प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले अहिले नै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सजिलो नरहेको बताइरहेका छन् । उनले कानुनी रूपमा कार्कीलाई हटाउन नसकिने बताएका छन् । उता राईले नेतृत्व गरेको समूहलले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको जिकिर गरेको छ। अब बागमतीमा जस्तै कोशीमा पनि दलको नेता फेर्न हस्ताक्षर अभियान चलाइँदैछ । तर दुईतिहाइ जुटाउन सम्भव छैन। यदि एमाले सांसदको बहुमत जुटेमा कार्कीले पद छाड्न दबाब पर्छ । तर कानुनी रूपमा उनले हट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँदैन ।