काठमाडौं- पाकिस्तानमा सर्वसाधारणको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गराउने निकाय ‘सूचना आयोग’हरू वर्षौँदेखि नागरिक समाजका प्रतिनिधिविहीन अवस्थामा चलिरहेका छन् । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार यी आयोगहरूमा नागरिक समाजका लागि छुट्याइएका पद खाली रहँदा नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्व गुमेको छ ।

सामान्यतया प्रत्येक आयोगमा एक अवकाशप्राप्त कर्मचारी, एक वरिष्ठ कानुनविद् र एक नागरिक समाजका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । तर, सङ्घीय र सिन्ध आयोगमा २०२४ जनवरीदेखि, पन्जाबमा २०२५ मार्चदेखि र खैबर पख्तुनख्वा (केपी) मा २०२६ अप्रिलदेखि नागरिक समाजको सिट खाली छ । संविधानको धारा १९-ए अन्तर्गत बनेका यी आयोगमा नागरिक समाजको प्रतिनिधि नरहँदा सरकारी निर्णय र आयोगका गतिविधिमा सन्तुलन बिग्रिएको पूर्वसङ्घीय सूचना आयुक्त जाहिद अब्दुल्लाहले बताएका छन् । उनका अनुसार दुई बहालवाला सदस्यहरूबीच मतभेद हुँदा बहुमत पुर्‍याएर निर्णय गर्ने तेस्रो व्यक्ति नहुँदा काम रोकिएको छ ।

आयोगभित्रको रिक्ततासँगै नयाँ प्रस्तावित कानुनहरूले पनि सूचनाको अधिकारलाई साँघुरो बनाउने खतरा बढाएका छन् । पन्जाबको आयोगले सन् २०२४-२५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा २०१३ को पारदर्शिता कानुनमा १४ वटा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा विचाराधीन विषय र आन्तरिक पत्राचारलाई सूचनाको दायराबाट हटाउने, अनलाइन निवेदन दिने नागरिकले आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने र उजुरी फर्छ्यौटको समयावधि ६० दिनबाट बढाएर ९० दिन पुर्‍याउने जस्ता प्रावधान छन् । यस्ता प्रस्तावले सूचना पाउन सहज बनाउनुको साटो थप अड्चन खडा गर्ने चिन्ता बढाएको छ ।

सूचना आयोगहरूको फितलो कार्यसम्पादनका कारण सर्वसाधारण र अभियन्ताहरूले हैरानी खेप्नुपरेको छ । कराँचीका सामाजिक अभियन्ता नइम सादिकले आफूले दर्ता गराएका २०० वटा निवेदनमध्ये आधाजसोमा मात्रै सूचना पाएको बताएका छन् । यस्तै, बलोचस्तानका सूचना आयुक्त अब्दुल शकूरले जनशक्ति, कार्यालय भवनको अभाव र बजेट निकासामा हुने ढिलाइले आयोगको काम प्रभावित भएको स्वीकारेका छन् ।

भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको समस्या सूचकाङ्कहरूमा पनि स्पष्ट देखिन्छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सन् २०२५ को सूचकाङ्क अनुसार १४३ देशमध्ये पाकिस्तान विधिको शासनमा १३० औँ स्थानमा छ भने खुला सरकारको अङ्क वैश्विक औसत (०.५२) को तुलनामा ०.३९ मात्र छ । फ्रि एन्ड फेयर इलेक्सन नेटवर्क लगायतका नागरिक समाज समूहहरूले आयुक्तहरूको नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्वयं अपारदर्शी र गैरजवाफदेही बनेका संस्थाहरूले पारदर्शिता कायम गराउन नसक्ने भन्दै सूचना दिने ढोका खोल्न बनेका निकायहरू नै नागरिकका लागि अर्को अड्चन बन्न पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।