काठमाडौं- सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि थालेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने अभियान धमाधम चलिरहेको छ । सरकारले डोजर चलाएसँगै सयौँ सुकुम्वासीहरु आकाशलाई छानो बनाएर बाँच्न बाध्य छन् । घरबारविहीन हुनु परेको पीडा खप्न नसकेर दुई जनाले प्राण त्याग गरिसकेका छन् । यसका बावजुद सरकार आफ्नो निर्णयमा दृढ छ । सरकारले उल्टै देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर यो प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने पार्ने संकेत दिएको छ ।

सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिँदा वास्तविक सुकुम्वासीलाई त्रास र एक्लोपन महसुस हुन थालेको देखिन्छ । आलोचनाका बावजुद सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन ।

यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भूमिहीन र सुकुम्वासी नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा घरबारविहीन नबनाइने बताएका छन् । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकपछि केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अहिले सरकारले बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको मात्रै व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

‘देशैभरिका सुकुम्वासी साथीहरूलाई विनम्रताका साथ फेरि पनि म यो सन्देश दिन्छु । जुन तरिकाले तपाईंहरूलाई आतंकित पारेर आज नै उठाउँछ, भोलि नै उठाउँछ भोलि नै उठाउँछ भनेर आपत् पार्ने काम भएको छ, केन्द्र सरकारले त्यो गरेको छैन’, उनले भने, ‘फेरि पनि भन्छु, असुरक्षित हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम केन्द्र सरकारको हो । पार्टीको निर्देशन पनि सरकारलाई त्यही छ। त्योभन्दा बाहिर गएको कुरामा पार्टीले पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।’

पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकले मुलुकभरको अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीबाहेक अन्यमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै कारबाही अगाडि नबढाउन पनि आग्रह गरिएको छ । यसका साथै स्थानीय तहहरूले संरचना हटाउने क्रममा संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यससम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरूलाई सुरक्षित गर्न प्राथमिकता रहेको र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्वासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनपूर्व कुनै कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने’, रास्वपाले भनेको छ ।

‘भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई बिचल्ली पार्दैनौँ, घर-जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भने सरकारले कानुन हेरेरै आफ्नो काम गरिरहेको बताउँछ । ‘राज्यले आफ्नो ढङ्गले नीति कानुन हेरेरै काम गरिरहेको छ । हामीहरू वास्तविक सुकुम्वासीलाई त कुनै पनि हालतमा मार पार्दैनौँ । सुकुम्वासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण गरेर बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई भने हटाउन खोजिएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीका एक जना सचिवालय सदस्यले भने, ‘वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्ने काम सुरु भएको छ । उहाँहरुलाई बर्खायाम अगाडि नै व्यवस्थापन गर्छौँ ।’

देशभरै यो अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिले सरकारले राजधानीको सिनामंगल, जडिबुटी, मनोहरा थापाथली, बल्खु क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका टहराहरु भत्काउने काम लगभग ५० प्रतिशत सकेको देखिन्छ ।

सरकारी जग्गा मिचेर बसेका अव्यवस्थित बसोबासीले लगभग आफ्नो सुरक्षा आफैँ गरिसकेको तर वास्तविक सुकुम्वासीको बिचल्ली बनाएको भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्दा जग्गा वितरणसँगै गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी सबैको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने थियो । तर व्यवस्थापनका नाममा सुकुम्वासीहरू माथि सरकारले अत्याचार गरेको देउजाको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरेर उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको भए सरकारको काम प्रशंसायोग्य हुने थियो,’ उनले भने । सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले थोरै मानवता नराखेको उनको टिप्पणी छ ।

रास्वपा नेताहरूको मौनता

सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जोडबल हो । उनले २०७९ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै यो अभियान थालिसकेका थिए । ०८२ को चुनाअघि उनी रवि लामिछाने सभापति भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरे । त्यसबेला आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने र सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसबारे कुनै निर्णय नभइकन बालेन्द्रले सरकारी जग्गा मिचेर बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीलाई हटाउन थालेका हुन् । बालेन्द्रको यो निर्णय पार्टी फोरमका रविबाहेक अरु नेतालाई जानकारी थिएन । सुरुवाती अवस्थामा केही नेताहरूले सांकेतिक रुपमा यसको विरोध गरे पनि अहिले सबै नेताहरु मौन देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी सरकारले नीति नियम र कानुन हेरेरै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाएको दाबी गर्छन् । बुर्लाकोटी सरकारले पार्टीको घोषणापत्र र राज्यको दायित्व अन्तर्गत नै काम गरिरहेको बताउँछन् । पार्टी नेतृ लिमा अधिकारी पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट नपन्छिने र कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने बताउँछिन् । उनी सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने भएकाले पार्टीलाई यसबारे जानकारी नभएको उल्लेख गरिन् । अरु थुप्रै नेताहरूलाई हामीले यसबारे प्रश्न गर्यौ तर कुनै पनि नेता खुलेर बोल्न चाहेनन् ।

खास गरेर पार्टीभित्र अहिले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयलाई लिएर दुई मत भने देखिएको छ । तर, त्यो यसबारे नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् । पार्टीका धेरैजना नेताहरू सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी हटाउन सक्ने तर सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित बसोबासको ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै यो काम सुरु गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले आफ्नो कुरा बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।

पार्टीका केही नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार सुरुमा सुकुम्वासी हटाउने निर्णय आउँदा धेरै सांसदहरुले सामाजिक सञ्जालको ग्रुपमा निर्णय सोचविचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्ने गरेका थिए । तर अहिले त्यो ग्रुपमा कोही पनि व्यक्तिहरूले सरकारको विरोध नगरेको ती नेताको भनाइ छ । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न पार्टी र सांसदहरूका ग्रुपहरूमा यसको विरोध भएको देखिँदैन,’ ती नेताले भने, ‘सुरुवाती अवस्थामा सांकेतिक विरोध देखिने गरेको थियो त्यो अहिले न्यून भइसकेको छ । तीन महिना चाहिँ सरकारलाई काम गर्न दिउँ है भन्ने किसिमले अगाडि बढेको देखिन्छ ।’

सरकारले हटाइएका सुकुम्वासीको जग्गा खोज्न थाल्यो

बोल्न थालेपछि सांसदहरूलाई निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासी हटाउने जानकारी पाएपछि केही नेताहरू यसको विपक्षमा बोल्न सुरु गरेका थिए । सांकेतिक रूपमा पार्टी प्रवक्ता मनिष झा, अरु वैचारिक सांसदहरूले यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको सूचना दिए पनि उनीहरू अहिले चुपचाप छन् । पार्टी नेताहरू सुकुम्वासी माथि किन ज्याजती गर्नुभएको भन्ने प्रश्न राख्दा यो विषय सरकारको जानकारीमा हुने बताउँछन् । सांसद र पार्टी नेताहरूले मिडियासामु सांकेतिक विरोध गर्न थालेपछि पार्टीले अनौपचारिक रूपमा सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न निर्देशन दियो । काठमाडौँमा उपलब्ध सांसदहरुलाई अनौपचारिक बैठकमा पार्टी सभापति रविले प्रधानमन्त्री र आफूबीच सल्लाह अनुसार काम भइरहेकाले जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिए ।

‘सरकारले तीन महिना सुईसुई काम गरिरहेको छ। यहाँहरूलाई म विनम्रतापूर्वककै अनुरोध गर्छु भने सरकारको काम नियाली मात्रै दिनुहोस् । जथाभावी नबुझिकन अभिव्यक्ति नदिनुहोला । सरकारले सुकुम्वासी हटाउने निर्णय आफ्नो पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र नीतिनियम र संविधानअनुसार नै गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री रविले सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए,’ बर्खायामा डुबानमा पर्ने बस्तीहरूमा अव्यवस्थित बसोबासी भएकाले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । बर्खाअगाडि नै उहाँहरूलाई जग्गा वितरण गरेर व्यवस्थित बसोबासमा वास्तविक सुकुम्वासी पुर्‍याउँछौँ । तीन महिनासम्म सरकारलाई सुइसुई काम गर्न दिनुहोस्। कोही पनि विस्थापित हुँदैन। बाहिर हल्लामा आफ्ना धारणाहरु नबनाइदिनुहोला ।’

रविले बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र आफूहरूबीच सल्लाहमै काम भइरहेकाले नियोजित कुराहरू नसुन्न समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरे । धेरैजना सांसदले सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नगरिकन हटाउने निर्णयले सरकार र पार्टीमाथि नै प्रश्न उब्जाएको बताएका थिए । सांसदहरूको माग वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो ।

धैर्य गरिदिन प्रधानमन्त्री सचिवालयको आग्रह

हामीले प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूलाई व्यवस्थापनको उचित विन्दु पत्ता नलगाइकन किन सुकुम्वासी हटाएको ? भनेर प्रश्न गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुईजना सचिवालय सदस्यले सरकारको काम तीन महिनासम्म नजिकबाट नियालिदिन र त्यसपछि विरोध गर्दिन आग्रह गरे ।

बर्खायाममा डुबान भएर बर्सेनी सुकुम्वासी र भूमिहीनहरू समस्यामा पर्ने गरेको समाचार सञ्चार माध्यमबाटै आएको उल्लेख गर्दै सचिवालय सदस्यले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम प्रारम्भिक रुपमा भएको छ । राज्यले उहाँहरूलाई कुनै पनि रूपमा बिजोग बनाउँदैन । बर्खाअगाडि नै उहाँहरूलाई जग्गा वितरण गरेर उचित व्यवस्थापन गर्छौँ । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सबैको प्रबन्ध मिलाउन नै सरकार लागिरहेको छ। केही समय पर्खिदिनुहोस् प्लिज ।’

अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले चेतावनी दिएको तर वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले जिरो लेभलबाट सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अर्का सदस्य सुरेन्द्र बजगाईंले होल्डिङ सेन्टरमा बसेका युवाहरू अहिले सिप सिक्न थालेको बताए । उनले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न स्थानका सुकुम्वासी बस्ती खाली गरी त्यहाँ बस्दै आएकाहरूलाई दशरथ रङ्गशालामा स्क्रिनिङ गरी कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामीबास सत्संग, बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र र भक्तपुरको खरिपाटीमा व्यवस्थित तरिकाले राख्ने काम भइरहेको छ ।

बजगाईँ त्यहाँ आएर वास्तविक सुकुम्वासी कसरी बसेका छन् भनेर प्रत्यक्ष हेरिदिन आग्रह गर्छन् । व्यवस्थापनको नाममा एकैचोटि सबै कुरा पुर्‍याउन नसक्ने बताउँदै कुनै पनि तहबाट उनीहरुलाई राज्यविहीन नबनाइने उनको भनाइ छ । सहरी विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध रुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम आज पनि तीव्र छ ।

अतिक्रमण बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई कीर्तिपुर बालाजु भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएर राखिए पनि त्यो उचित नभएको भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाको भनाइ छ। यता संविधानविद विपिन अधिकारी पनि अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने क्रममा सरकारले केही हतारो निर्णय गरेको बताउँछन् । उनी सरकारले यस्तो बसोबासी हटाउने निर्णय गर्न सक्ने भएपनि व्यवस्थापनको बलियो पाटो अपनाएर मात्रै यसो गर्दा सरकारमाथि जनताको त्रास नहुने दाबी गर्छन् ।

‘वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन मा चुक्नु राज्य अभिभावकविहीन हुनु हो’

सरकारले अवैध रूपमा बनाएका संरचना भत्काउने नाममा तीन वटा विद्यालय लगभग भत्काउने देखिन्छ । यो निर्णयले त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा ठूलो मार परेको छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासी भत्काउँदा बालबालिकाहरूमा समेत नकारात्मक असर परेको र भविष्यमा उनीहरूभित्र त्रास बढेर कुनै न कुनै समस्या देखिन सक्ने अवस्था रहेको बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारले सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अब व्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी हटाइदिएको भए यति धेरै त्रास र आलोचना नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘वास्तविक सुकुम्वासी कति हुन् पत्ता लगाएर उनीहरूको पहिला व्यवस्थापनपछि मात्रै संरचना भत्काउने र हटाउने काम गरेको भए राज्य अभिभावकविहीन हुने थिएन । अहिले राज्य अभिभावकविहीन बनेको छ ।’

सुकुम्वासी सेल्टरका २३ बिरामीलाई वीर र कान्ति रिफर

अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले प्रक्रिया पूरा गरेरै उनीहरूलाई हटाएको होला तर व्यवस्थापनको पाटोमा भने चुकेको पक्कै छ । अहिले सत्तामा हुँदा उहाँहरुले यो प्रवृत्ति देखाउँदा भोलि सत्ताविहीन भएको अवस्थामा यसको मूल्य चुकाउनु पर्दैन भन्न सकिन्न ।’

तथ्य, तथ्याङ्कले के भन्छ ?

भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेको सङ्ख्यालाई निर्क्यौल गर्ने हो भने नेपालमा अहिले वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी १२ भन्दा बढी छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म यथाशीघ्र उनीहरूको डाटा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

आयोगकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा वास्तविक सुकुम्वासीको सङ्ख्या देशभर अहिले दुई लाख ८२ हजार कटेको देखिन्छ । तर सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी यति नै छन् है भन्ने तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सुकुम्वासी व्यवस्थापनको काम सक्न निर्देशन दिएको छ । उनीहरूको काम वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्ने र वास्तविक भूमिहीनलाई प्रष्ट भएपछि मात्रै स्थानान्तरण गर्ने भनिएको छ । तर जग्गा वितरणको अधिकार स्थानीय तहसँग नभएको भन्दै यसबारे पनि धेरैले विरोध जनाइरहेका छन् ।

संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक प्रदान गरिने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० को ५ ले राज्यका भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिरहँदा यो कानुन पनि स्पष्ट रूपमा सरकारले हेर्नुपर्ने माग संविधानविद्को छ ।

धारा ५१ को खण्ड ज को ६ मा मुक्तकमैया, कमलरी, चरवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्वासी, कमलरी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी व्यवस्था गर्दै पुनस् स्थापना गर्नुपर्ने भने पनि सरकारले अहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टर बाहेक उचित व्यवस्थापनको क्षेत्र रोजाएको छैन र उनीहरूलाई रोज्न दिएको छैन । सबैको माग सरकारले राज्य आतंक रोकेर संयमित हुँदै वास्तविक सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नु रहेको देखिन्छ ।