नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र सरकार फेरबदलको शृङ्खला निकै लामो छ । व्यवस्था पटक–पटक बदलिए, शासकीय स्वरूप फेरिए र सरकार बदलिए । तर, देशको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्र र यसमा अहोरात्र खट्ने किसानको नियति भने दशकौँदेखि जस्ताको तस्तै छ ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ कृषि क्रान्तिका नयाँ नारा तय हुन्छन्, मोटा–मोटा नीतिगत दस्तावेज बन्छन्, तर ती सबै सिंहदरबारका दराजमै सीमित हुन पुग्छन् । व्यावहारिक धरातलमा वास्तविक किसानले भोग्नुपर्ने मलको हाहाकार, सिँचाइको अभाव र बजारको अनिश्चितता उस्तै रहनुले नेपाली कृषि नीति केवल राजनीतिक दाउपेचको सस्तो नारा मात्र बनेको प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र यतिबेला वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार महिना मध्यमा पुगिसकेको छ र देशभरका किसान धान रोपाइँको चटारोमा जुटिरहेका छन् । तर, विडम्बना ! खेतीको सिजन घर्कन लाग्दा पनि आकाशतिर हेरेर बस्नुपर्ने नेपाली किसानको नियति यस वर्ष पनि बदलिएको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर जुन १३ मा भित्रिनुपर्ने मनसुन यस वर्ष गत वर्षभन्दा ढिलो भइसकेको छ ।

नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धान भएकाले समयमै रोपाइँ हुन नपाउँदा यसको उत्पादन चक्र पूरै बिग्रिन्छ । ढिलो रोपाइँ गर्दा बाला लाग्ने समयमा तापक्रम घट्ने र उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ, जसले एकातिर किसानको लगानी र मिहिनेत खेर फाल्छ भने अर्कोतिर मुलुकमा खाद्य असुरक्षा बढाउँछ । परिणामस्वरूप, चामल लगायतका खाद्यान्न आयातमा थप अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

ढिलो रोपाइँ गर्दा बाला लाग्ने समयमा तापक्रम घट्ने र उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ, जसले एकातिर किसानको लगानी र मिहिनेत खेर फाल्छ भने अर्कोतिर मुलुकमा खाद्य असुरक्षा बढाउँछ ।

यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव झनै गहिरो र दूरगामी छ । नेपालमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहेकाले मनसुन ढिलो हुँदा उत्पादन घट्छ, जसको सीधा असर देशको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्न जान्छ । समयमा पानी नपर्दा ब्याडमा राखेको बीउ डढ्ने वा बुढो हुने हुँदा किसानमा मानसिक र आर्थिक तनाव थपिन्छ । मनसुन ढिलो गरी सुरु हुँदा कहिलेकाहीँ छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुने खतरा रहन्छ, जसले पहाडमा पहिरो र तराईमा आकस्मिक बाढीको जोखिमलाई बढाएर धनजनको ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने हाम्रो संरचनागत कमजोरी र जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित बन्दै गएको मनसुनी चक्रबीचको खाडल नै नेपाली कृषिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

यस परिस्थितिले हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई एउटा बलियो पाठ सिकाएको छ कि, अब पनि परम्परागत शैलीमै आकासे पानी ढुकेर बस्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । सरकारले नारामा मात्र ‘कृषिप्रधान देश’ भनेर पुग्दैन, व्यवहारमा प्रत्येक खेतमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउने योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

आज तराईका उर्वर धानखेत कङ्क्रिटका स्टोर र प्लटिङका नाममा बगरमा परिणत भइरहेका छन् भने पहाडका पाखा वनमारा र झाडीले पुरिँदै छन् । एकातिर खाद्यान्नमा परनिर्भरता आकासिएको छ भने अर्कोतिर उत्पादनको मेरुदण्ड मानिएको युवा जनशक्ति विदेशी मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छ । यो नेपाली समाजको सबैभन्दा तीतो र डरलाग्दो यथार्थ हो ।

कृषिलाई उत्पादनमुखी र मर्यादित पेसा बनाउन अब पुरानै शैलीका नीति र सुस्त कार्यान्वयनले सम्भव छैन । यसका लागि परम्परागत प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै वैज्ञानिक र आधुनिक प्रविधिको आत्मसात् गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । आधुनिक कृषिको मुख्य जग नै समय, श्रम र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग हो । हाल नेपालको कृषि क्षेत्र श्रमप्रधान छ, जहाँ लागत बढी र उत्पादन कम हुने गर्दछ । यसको साटो यान्त्रिकीकरण र प्रविधिको प्रयोग बढाएर उत्पादन लागत घटाउनु पहिलो आवश्यकता हो । साना र खण्डीकृत जमिनमा छुट्टाछुट्टै खेती गर्दा आधुनिक मेसिनको प्रयोग असम्भव हुने भएकाले चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई कानुनी रूपमै प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जब ठूलो क्षेत्रफलमा सामूहिक वा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिन्छ, तब मात्र ट्र्याक्टर, हार्भेस्टर, आधुनिक रोप्ने र उठाउने मेसिनहरूको प्रयोग आर्थिक रूपले व्यावहारिक अनि किफायती हुन सक्छ ।

प्रविधिको कुरा गर्दा नेपाली कृषिमा ‘स्मार्ट एग्रिकल्चर’ को अवधारणा भित्र्याउन ढिला भइसकेको छ । आकासे पानीको भर पर्नुको साटो बादल वा कुहिरोबाट पानी सङ्कलन गर्ने प्रविधि विस्तार गर्नुपर्छ, जसले सीमित पानीमा पनि बढी उत्पादन दिन सकोस् ।

कृषिलाई उत्पादनमुखी र मर्यादित पेसा बनाउन अब पुरानै शैलीका नीति र सुस्त कार्यान्वयनले सम्भव छैन । यसका लागि परम्परागत प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै वैज्ञानिक र आधुनिक प्रविधिको आत्मसात् गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

माटोको स्वास्थ्य र आवश्यक पोषक तत्त्व जाँच्न डिजिटल सोइल टेस्टिङ किट र ड्रोन प्रविधिको उपयोग बढाउन सकिन्छ । ड्रोनको माध्यमबाट रोगव्याधि निरीक्षण, विषादी वा मलको समानुपातिक छर्काउ गर्दा श्रमको बचत मात्र हुँदैन, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरसमेत कम हुन्छ । यसको प्रयोग अमेरिका, युरोप र चीनजस्ता विकसित मुलुकहरूले गरिरहेका छन् ।

प्रविधिगत रूपान्तरणलाई सफल पार्न कृषिमा अनुदान दिने वर्तमान सरकारी मोडल पूर्णतः असफल भइसकेको छ, किनभने यसले वास्तविक किसानलाई भन्दा कागजी प्रक्रिया मिलाउन जान्ने बिचौलियालाई पोसिरहेको छ । त्यसैले, अब सरकारले कृषि उत्पादन, बीउ वा मल खरिदमा खुद्रा अनुदान दिनुको साटो ‘कृषि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

किसानले कति परिमाणमा उत्पादन बजारमा पुर्‍यायो, त्यसको आधारमा सीधै उसको बैंक खातामा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन रकम जम्मा गरिनुपर्छ । यसो गर्दा झोले किसान र बिचौलियाहरू स्वतः प्रणालीबाट बाहिरिन्छन् र राज्यको लगानीको सही सदुपयोग हुन्छ ।

हाम्रो कृषि क्षेत्र मासिँदै जानु र उत्पादनमा ह्रास आउनुका पछाडि केही तथ्य र कमजोरीहरूले पनि घर गरेको छ । यहाँ केही सीमा, कमजोरी र ज्वलन्त विषयहरूलाई पनि बुँदागत रूपमा विस्तृतीकरण गरेर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

भूमिको खण्डीकरण र प्लटिङको आतङ्क
तराई र सुगम पहाडी उपत्यकाहरू, जहाँ देशकै कुल खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा उत्पादन हुन्थ्यो, आज भूमाफिया र अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङको चपेटामा परेका छन् । अन्न फल्ने उर्वर भूमिलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिँदा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल दिनानुदिन खुम्चिँदै गएको छ । दीर्घकालीन भू–उपयोग नीतिको अभाव वा यसको फितलो कार्यान्वयनका कारण कृषियोग्य भूमि कङ्क्रिटको बगर बन्दै छ, जसले देशलाई खाद्य असुरक्षातर्फ धकेलिरहेको छ ।

वन्यजन्तुको त्रास र बढ्दो बसाइँसराइ
पहाडी भेगमा कृषि पेसा संकटमा पर्नुको अर्को मुख्य कारण वन्यजन्तुको बढ्दो आतङ्क हो । बाँदर, बँदेल, वनकुकुर र दुम्सीजस्ता जङ्गली जनावरले खेतबारीको बाली सखाप पारिदिँदा किसानहरूको वर्षभरिको श्रम केही घण्टामै माटोमा मिल्ने गरेको छ । वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन नसक्दा र सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति वा संरक्षणको उपाय नपाउँदा आजित भएका किसानहरू अन्ततः थातथलो छोडेर बसाइँ सर्न बाध्य छन् । यसले गाउँ रित्तिँदै छन् र उत्पादनशील बारीहरू झाडी र जङ्गलमा परिणत भइरहेका छन् ।

श्रमशक्तिको पलायन र मरुभूमिमा पसिना
हामी श्रमशक्तिको पलायनसँगै मरुभूमिमा पसिना बेचिरहेका छौँ । देशका पढेलेखेका र ऊर्जावान् युवाहरू श्रम र रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसियाका मरुभूमिमा ५० डिग्रीको तापक्रममा तालु सेकाउन बाध्य छन् । जुन ऊर्जाशील समय आफ्नो माटोमा पसिना खन्याउनुपर्ने हो, स्वदेशमा कृषि पेसालाई मर्यादित र नाफामूलक बनाउन नसक्नु, मल, बीउ र सिँचाइको समयमै व्यवस्था हुन नसक्नु र उत्पादित वस्तुको उचित बजार मूल्य नपाइनुले युवाहरूमा कृषितर्फ विकर्षण पैदा गरेको छ । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको जस्तो देखिए पनि यसले देशको आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ ।

सरकारको उदासीनता कहिलेसम्म ?
नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको भनियो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीनै तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् । तर, कृषिको यो गम्भीर संकट समाधानका लागि कुनै पनि सरकार गम्भीर र संवेदनशील देखिएका छैनन् । सङ्घीय सरकारले ठूला नीति र बजेट त बनाउँछ, तर रासायनिक मलको हाहाकार र वैदेशिक पलायन रोक्ने ठोस रणनीति ल्याउन असफल छ ।

प्रदेश सरकार समन्वयकारी भूमिका खेल्न र कृषि पूर्वाधार निर्माणमा सुस्त देखिन्छ भने स्थानीय सरकारहरू पनि डोजरे विकास र सडक खन्ने प्रतिस्पर्धामा अल्झिएका छन् ।

प्रदेश सरकार समन्वयकारी भूमिका खेल्न र कृषि पूर्वाधार (सिँचाइ, शीतभण्डार) निर्माणमा सुस्त देखिन्छ भने स्थानीय सरकारहरू पनि डोजरे विकास र सडक खन्ने प्रतिस्पर्धामा अल्झिएका छन् । जग्गा प्लटिङ रोक्न र बाँदर–बँदेल नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरमा कुनै व्यावहारिक योजना उनीहरूसँग छैन । कृषि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरू केवल अनुदान बाँड्ने र गोष्ठी गर्ने काममा सीमित छन्, जसको पहुँचमा वास्तविक किसान पुग्दै पुग्दैनन् ।

यो संकटबाट देशलाई बचाउने हो भने भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा नै ‘कृषि क्रान्ति’ को आवश्यकता छ । यसका लागि निम्नलिखित कदमहरू तत्काल चालिनुपर्छ:

(क) कडा भू–उपयोग नीति: कृषियोग्य जमिनलाई गैर–कृषि कार्य वा प्लटिङ गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । वर्गीकरण गरिएका कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरिनुपर्छ ।
(ख) वैज्ञानिक वन्यजन्तु व्यवस्थापन: बाँदर, बँदेल, हात्तीलगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि (जस्तै: सोलार फेन्सिङ, जैविक नियन्त्रण) को प्रयोग र बाली बिमा योजनालाई अनिवार्य तथा सहज बनाइनुपर्छ ।
(ग) युवा लक्षित कृषि व्यवसायीकरण: युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादित सामग्रीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
(घ) तहगत सरकारको समन्वय: स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका बाँझो जमिनको लगत राखी ‘बाँझो जमिन उपयोग ऐन’ मार्फत सामूहिक वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अन्न फल्ने खेतबारी बाँझो राखेर, युवालाई मरुभूमिमा बेचेर र चामलदेखि सागसब्जीसम्म विदेशबाट आयात गरेर कुनै पनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो सर्त खाद्य सुरक्षा हो । यदि तीनै तहका सरकारले बेलैमा चेतेर यस गम्भीर विषयमा ठोस कदम नचाल्ने हो भने नेपाल चाँडै नै एउटा ठूलो आर्थिक र खाद्य संकटको दुष्चक्रमा फस्ने निश्चित छ । समय छँदै सोचौँ ।

अन्ततः, सरकार फेरिइरहने तर किसानको अवस्था नफेरिने दुष्चक्रलाई तोड्न कृषि नीतिलाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि राखिनुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि परिवर्तन नहुने गरी ‘राष्ट्रिय कृषि गौरवको योजना’ बनाई निश्चित समयसीमाभित्र रासायनिक मल कारखानाको स्थापना, राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजना र बजार ग्यारेन्टीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । जबसम्म राज्यले कृषिलाई केवल निर्वाहमुखी पेसाबाट उठाएर उच्च प्रतिफल दिने उद्योगका रूपमा विकास गर्दैन, तबसम्म न त देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ, न त खाडी मुलुकमा बगिरहेको युवा श्रमलाई स्वदेशको माटोमा रोक्न नै सम्भव हुन्छ ।