काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वालेन्द्र साह सरकारको पछिल्लो निर्णयले तीन दशकअघि प्रहरी प्रशासनमा भएको उथलपुथललाई पुनः स्मरण गराएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि ३० वर्षअघिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक तरङ्ग दोहोरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा स्थानान्तरण गरी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका एआईजी केसीलाई प्रहरीको कमान्ड सुम्पिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

निर्वाचनका क्रममा म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेका कारण सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच लामो समयदेखि विवाद र अन्तर्विरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो। सरकारको यो निर्णयले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लााहकारको जिम्मेवारी दिएको जस्तो देखिए पनि कारबाही गरिएको प्रस्ट देखिएको छ ।

बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल नसकिँदै हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने यो कदमले २०५३ सालको बहुचर्चित घटनालाई चर्चामा ल्याएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५३ चैत २२ गते बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक-फरक ऐन र कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित सेवा भए पनि खरेललाई जबरजस्ती सरुवा गरिएपछि त्यतिबेला ठूलो कानुनी र राजनीतिक विवाद खडा भएको थियो।

पूर्वआईजीपी खरेलले आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’ मा उक्त घटनाबारे स्मरण गर्दै लेखेका छन्, “म बिहानै पशुपति, गुह्येश्वरी दर्शन गरेर बिहान ६ बजे घर फर्किने बित्तिकै सरुवाको खबर आयो। नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विरोध भएपछि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले मध्यरातमा आकस्मिक बैठक राखेर निर्णय गराउनुभएको रहेछ।”

खरेलको सरुवापछि तत्कालीन सरकार र गृहमन्त्रीको चौतर्फी निन्दा भएको थियो। सत्ता पक्षकै नेताहरूले विरोध जनाएका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले सोही निर्णयको विरोधमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

करिब ३० वर्षपछि फेरि बहालवाला आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बालेन सरकारको निर्णयपछि प्रहरीभित्रको विवादको पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

२०५३ सालको सर्वोच्च अदालतको नजिर

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याइएपछि ३० वर्षअघि पूर्वआईजीपी खरेलको मुद्दामा प्रतिपादित सर्वोच्च अदालतको नजिर फेरि चर्चामा आएको छ।

२०५३ चैत २१ गते तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमको सिफारिसमा कार्यकाल बाँकी रहेका प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो। प्रहरी र अनुसन्धान विभाग अलग-अलग ऐनअनुसार सञ्चालित निकाय भए पनि एक सेवाबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्थाविना राजनीतिक उद्देश्यले सो निर्णय गरिएको थियो। पछि सरकार परिवर्तन भएपछि खरेललाई पुनः बहाल गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०५५ असार १९ गते गरेको फैसलामा सरकारको उक्त निर्णयलाई कडा टिप्पणी गर्दै बदर गरेको थियो। अदालतले “अर्का व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने जस्ता सामान्य आधारमा कानुनबमोजिम बहाल रहेका योग्य व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्नु कानुनमा आधारित देखिँदैन” भनेको थियो ।

साथै, अदालतले सरकारका कार्य विवेक, कानुन र उपयुक्त मापदण्डको सीमाभित्र हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै, “हचुवा, मनोमानी र राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिको लागि मात्र गरिएको निर्णय आधार, कारण, औचित्यविहीन तथा बद्नियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन्छ” भनी स्पष्ट नजिर स्थापित गरेको थियो।