काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाको पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज हुने आदेश दिँदै परमादेश जारी गरेको हो ।

हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को थुनामा रहेको गोल्छाको तर्फबाट पत्नी सीमा गोल्छाले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा यस्तो आदेश जारी भएको हो ।

यससँगै गोल्छाको हालसम्म थपिएको अनुसन्धान म्याद बदर भएको छ। अब अनुसन्धान अधिकृतले धरौटी लिएर वा जिम्मा जमानीमा थुनामुक्त गर्न सक्ने भएका छन्।

यसअघि गोल्छालाई सीआईबीले हिरासतमा राखेपछि परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।

गोल्छाकी पत्नी सीमाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको थियो ।

यसअघि उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदातलका न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले थुना म्यादको अनुमति दिएको थियो । गोल्छालाई सीआईबीको टोलीले ९ वैशाखमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सीआईबीले विज्ञप्ति जारी गर्दै धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा गोल्छालाई पक्राउ गरिएको जनाएको थियो । सीआईबीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा गोल्छाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

हिमालयन री-इन्स्योरेन्स लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतका दफा ९४, ९५, ९६(१) र ९८ बमोजिम कसूर गरेको आशंकामा मुद्दा अगाडि बढाइएको थियो । त्यही ऐनको दफा १०३(३) अनुसार थप अनुसन्धानका लागि कारबाही भइरहेको सीआईबीले जनाएको थियो।