गणपति, गणका मालिक श्रीगणेश, गणनाथ र वैदिक संस्कृतिको पर्याय हो– हाम्रो देश। यसको मूल मुटु र मस्तिष्क मानिने काठमाडौँ वरिपरि गणेशका भव्य मन्दिर छन्, त्यसैबाट सुरक्षित छौँ हामी। वैदिक गणराज्य लिच्छविकाल स्वर्णयुग थियो, मल्लकालमा आपसी विग्रहले त्यो सकियो। आधुनिक काल एकीकरणपछि हालसम्ममा देश स्वस्थ, निरोगी हुनुपर्थ्यो तर त्यसो भएन।

पहिले जन्मजात तानाशाह थिए देशमा। पछिल्लो समय निर्वाचित तानाशाह, जसले देशको धुकधुकी मात्र बाँकी राखे। माटो मात्र देश होइन, देश जीवन्त हुन माया पनि चाहिन्छ। बुलेटबाट आएको गणतन्त्रले सिंहदरबारलाई गाउँतिर लग्यो। सिंहको नङ्ग्राले गाउँबस्ती बेस्सरी चिथर्‍यो। अन्ततः आफू भने जलेर खरानी भयो।

बानेश्वरबाट बाहिरिएको संसद् उही दरबार भित्रिँदा अब तनाव र हिंसा हुन्न भन्ने सोच थियो। संसद्का पछिल्ला हर्कतहरूले उही तानाशाहहरूको पुनरावृत्ति हुने छाँट देखाएको छ। भर्खरैको बजेटले भान्छामा भ्याट लगाएर निर्वाचित तानाशाहको बर्बर व्यङ्ग्यचित्र देखाएको छ। डिउ, फ्यान्टा, बर्गर, पिज्जा, तारे होटलको संस्कारले मोही, दूध, दही, ढिँडो, पिठो, सागको नेपालीलाई किन चिन्थ्यो र? र त बजेटले न वृद्धवृद्धालाई देख्यो, न सेवानिवृत्तलाई, न स्कुले विद्यार्थी वा अभिभावकलाई, निजी अस्पतालका बिरामीलाई वा सबै किसिमका बिमितलाई नै।

सबैतिर भ्याट लगाइदियो। पंक्तिकार वीर अस्पताल उपचारका लागि पुगेको थियो। जुनसुकै युनिटमा पनि छिचोली नसक्नुको लाइन थियो। लगातारको चारदिने बिदाले त झन् भीडभाड उपद्रो बढेको थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हप्ताको चार दिन बिदा, यसलाई पनि विदेशी नक्कल किन नभन्ने? आइतबार बिदा दिने भए बाँकी पर्व लगायतका सबै बिदा खारेज गरिनुपर्ने थियो।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हप्ताको चार दिन बिदा, यसलाई पनि विदेशी नक्कल किन नभन्ने? आइतबार बिदा दिने भए बाँकी पर्व लगायतका सबै बिदा खारेज गरिनुपर्ने थियो।

बिमितहरूले कुनै औषधि पाएनन्। नक्कली प्रचारमा रहेको बीमा नीति खारेजीमै कल्याण छ। महँगीले सताइएका नेपालीलाई राहतको साटो आहत स्वर्णिमको स्वर्णयुग रह्यो। विश्लेषकहरूले भन्ने गरेका छन्– भारी मात्राको बजेट आयो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधासम्म ऋण उठाउन पाइन्छ, अतः ऋण उठाउनकै लागि प्रयोगमै नआउने बजेटको आकार बढाइयो।

ऋणले चुर्लुम्म डुब्यो देश भनेर जेन्जी आन्दोलन भयो, अहिलेको बजेटले त्यसैलाई समर्थन गर्‍यो। गणतन्त्र र संघीयताले देशको गरिबी घटायो भनियो, उल्टो बढेको छ। शिशु, मातृ मृत्युदर घटेको छ, पूर्वाधारमा केही प्रगति भएको छ, प्रतिव्यक्ति आय धेरथोर बढेको छ। औसत आयुमा वृद्धि भएको छ। यो समयको नियमितता हो। १८ वर्षको उपलब्धि यही मान्ने हो भने विगत दुई दशकमा विश्वले वा नजिकका भुटान, चीन, भारतले कति उछिने? त्यसको तुलना असम्भव नै होइन।

मानव विकास सूचकाङ्क दशमलव प्रतिशतमा उक्लेको छ, लोडसेडिङको अन्त्यलाई गणतन्त्रको उपलब्धि मानिएको छ तर दिल्लीमा कति युनिट बत्ती निःशुल्क छ या त्यहाँको ग्यास, इन्धनलगायत बिजुलीको महसुल दर अनि हाम्रो जस्तो ठूला नदी वा विद्युत् उत्पादन नहुने भुटानको बिजुलीको दररेट यहाँ किन हेरिँदैन ? भुटानले हामीलाई चामल दिनुपर्ने उन्नत गणतन्त्र र संघीयतामा राजनीतिज्ञबाहेक अरूले रोजगारी नपाएका र महिनैपिच्छे २ खर्बको रेमिट्यान्सले धनी देखिएका हामीलाई विदेशीले उल्टो लोप्पा खुवाएको प्रसंग त देश लामो समयदेखि ग्रे-लिस्टमा रहनु, युरोपियन युनियनको आकाश नपाइनु, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको सूचीले नै देखाउँदैन र?

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकलमा कार्यालय आवतजावत गर्ने, अमेरिकी प्रेसिडेन्ट दुई कार्यकाल सकेर निजी कम्पनीमा काम गर्ने, गान्धी मोडल लिएर मोदीले भारतलाई विश्वमै अब्बल गराउने, सिंगापुरका लिक्वानले आफ्नो मुलुक हिरा बनाउने, महाथिरले मलेसिया र सी चिनफिङले चीन बनाउँदा हाम्राले ढुकुटी सोहोरेर सुरुङ मार्गमा सुन राख्ने, नसकेपछि जलाउने गर्नाले निर्वाचित तानाशाहले लुटेको देश भन्न किन हिचकिचाउने त ? आफ्ना नातेदार, आसेपासेबाहेक बाँकी कसैको उन्नति नदेख्नेले गोरखकाली निले, बाँसबारी जुत्ता निले, भृकुटी कागज निले, उदयपुर, हेटौँडा सिमेन्ट निले, जग्गा निले, सेरादरबार, ललिता निवास, पतञ्जलि, झापाको चिया बगान, गोकर्ण रिसोर्ट, सबैजसो सार्वजनिक जग्गा, खोला किनार, टीकापुर र ठूला विमानस्थल निले।

भ्रष्टाचारका यति विधि धेरै काण्ड नै गणतन्त्रको उपहार रह्यो र शीतल निवासले यस्तालाई भरपूर संरक्षण दिएर ऐन नै ल्याएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरायो।

भ्रष्टाचारका यति विधि धेरै काण्ड नै गणतन्त्रको उपहार रह्यो र शीतल निवासले यस्तालाई भरपूर संरक्षण दिएर ऐन नै ल्याएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरायो। अहिले पनि त्यो अवशेष बाँकी नै छ। टुँडिखेलमा भाषण गर्दा उपलब्धि नै फलाकिरहेको छ। केन्द्रीय संरचना मात्रै होइन बीपी, गणेशमानका संरचना जल्दा, ढल्दा पनि चेत खुलेको छैन। संसद्को रडाको यथावतै छ।

जनतालाई रगतको थोपाथोपामा कर असुल्ने, हरेक श्वासप्रश्वासमा कर असुलेर नपुगेर निर्वाचित तानाशाहले अहिलेको बजेटबाट जनता मार्ने प्रयास गरेका छन्– बिजुलीको भाउ बढाएर, शिक्षा र स्वास्थ्य भनौँ बिरामीमा समेत कर लगाएर। बिरामीले प्रयोग गर्ने औषधि, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन, सरसामग्री आयात, उत्पादन हरक्षेत्रमा कर त छँदैछ, त्यसमा बिरामी बेडमा ३ प्रतिशत कर र बीमा सुविधामा व्यापक कटौती नै आजका निर्वाचितको तानाशाहीपन देखिने क्रियाकलाप हुन्।

रासायनिक मल यो वर्षामा अहिलेसम्म आयात गरिएको छैन, चुनावी घोषणापत्रमा सबैले २०५२ सालमै यसको कारखाना तयारी गर्ने लेखे तर अहिलेसम्म छैन। उल्टो प्राङ्गारिक भनिएकोमा अधिक मूल्य छ। विषादीको विगविगी छ। अफ सिजनका सामान भन्दै हरेक खाद्यान्न लगायतका वस्तुमा अखाद्य तत्व छन्। मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या छ, नसर्ने रोग बढेका छन्, शिक्षा मात्रै होइन स्वास्थ्यक्षेत्र सबैजसो बिचौलियाको हातमा छ।

सबैजसो नियुक्ति राजनीतिक भइरहँदा दल वरिपरिकाले मात्रै सुविधा पाएको अवस्था छ। निष्पक्षता कतै भेटिएन। यो गणतन्त्रको दोष नभएर गणतन्त्रवादीको कार्यशैली यसमा जिम्मेवार छ।

उत्पादन ठप्प गराएर परनिर्भर बनाउने र हरेक वस्तु आयात गरेर भन्सार राजस्व बढाएर देशको अर्थतन्त्र चलेको छ। बेरोजगारीको दर यति धेरै, व्यापार घाटा र ऋण यति धेरै, महँगी र छिमेकमा भन्दा पेट्रोल, डिजेल लगायत ग्यासमा यति धेरै मूल्य किन? देशमा असल शासन नभएरै पछिल्लो विद्रोह भएको थियो तर २०६२ पछि पनि त यही सोचिएको थियो। त्यतिबेलाको मूल क्रान्तिकारी नै अब बेहोस हुने अवस्था भइसकेको छ भनेपछि अहिलेको नेतृत्व पनि बेहोस नहोला भन्न सकिएन।

नबोल्दा विरोध भइरहेको नेतृत्वले के दुई शब्द बोल्यो संसद्‍मा, विश्वभरि नै हङ्गामा भएको छ। यसले के संकेत गर्छ भने यो शासन पनि दिगो हुनेवाला छैन । बजेटअघि, बजेटपछिले ल्याएको निराशाले यो नेतृत्वमा दिगोपना नदेखिने स्पष्ट छ। सेना, प्रहरी मात्रैले पनि नेतृत्व सुरक्षित हुन्न, जबसम्म जनताको माया र भरोसा हुन्न।

बजेटअघि, बजेटपछिले ल्याएको निराशाले यो नेतृत्वमा दिगोपना नदेखिने स्पष्ट छ। सेना, प्रहरी मात्रैले पनि नेतृत्व सुरक्षित हुन्न, जबसम्म जनताको माया र भरोसा हुन्न।

गणतन्त्र आफैँमा धेरै खर्चिलो छ, प्रदेशहरूमा खर्च कटौती भएको छैन। प्रदेशको संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ। महँगा सवारी र सुरक्षा लगायत औषधि सुविधा, आवास, इन्धन सबै छोड्नुपर्छ। पहिलेका पञ्रूले यस्तो कुनै सुविधा लिँदैनथे। मालपोतमा यति ठूलो सकस थिएन, बत्तीपानीको महसुल यति धेरै थिएन। हरेक टोलमा विकास समिति भन्दै पालिकाले भन्दा बढी पैसा असुल्ने काम पहिले हुन्नथ्यो।

सरसापटी, मानवीय मूल्य पनि केही थियो। अहिलेको गणतन्त्रमा मानवीय मूल्य शून्य छ। मुद्रा निर्मलीकरण भन्नुपरेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार अब नहोला कि भनेको फेरि सांसदहरूलाई के-के सुविधा दिने भनिँदैछ। लुटधन्धामा रम्ने, रमाउने गणतन्त्र नै हाम्रो पुरस्कार भएको छ।

थोरै समयमा धेरै संविधान बन्ने देश हो हाम्रो, अहिलेको पनि अपरिवर्तनीय होइन। सुशासन भन्ने अमेरिका, भारतले यति धेरै संविधानका ठेली ल्याएका छैनन्, न बेलायतले नै। मूल कुरो आर्थिक क्रान्ति हो, न्यायोचित वितरण हो, आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी हो, आत्मनिर्भरता र सके निर्यात हो।

राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन हाम्रो संस्कार बनेको छ। मुलुकलाई दिवालियापनबाट जोगाउनुपर्ने छ। शाखासन्तान धनी हुँदैमा, नेताका सन्तानले विदेशी उपचार पाउँदैमा देश समृद्ध हुन्न। लिंकनको लोकतन्त्रभन्दा हाम्रो लोकतन्त्र फरक किसिमको छ। झट्ट हेर्दा त जङ्गबहादुर राणाको लोकतन्त्र पनि ठिकै हो कि जस्तो लागेको छ।

त्यतिबेलाको अवस्थामा पनि कुनै भूभाग विदेशीलाई नदिने बरु ब्रिटिस इन्डियालाई खुसी गराई नेपालको पश्चिमी क्षेत्र बाँके, बर्दिया फिर्ता लिई नयाँ मुलुक देखाउने, अङ्ग्रेज रेजिमेन्टप्रति निगरानी राख्ने, आफ्नो अनुकूलमा मात्र तिनलाई स्वदेशमा प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक ऋण र सहायतामा बन्देज लगाई स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी माटोको रक्षा, सरकारी जमिनको सुरक्षा, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय, महँगा र विलासी सवारी साधनको सट्टा घोडचढीमा दखल– इतिहासमा जसलाई क्रूर शासक भनेर भनिन्छ, तिनै जङ्गबहादुरको रणनीति समयसापेक्ष ठहरिएको छ।

मतदानमा जनता एकदिन शासक हुने र बाँकी सबै दिन शासित र शोषित भएका छन् । संस्थान पसल जस्ता छन् कुनै काम पैसा नतिरी बन्दैन।

हो, उनले मारकाट गरे तर लोकतन्त्रमा मारकाट कहाँ घट्यो र, अहिले पनि। उनैले बनाइदिएका, उनका अनुयायीले तयार पारिदिएका र उनका पालामा बनेका भौतिक संरचनाहरूमा अहिलेका शासकले शासन गरिरहेका छन्। शासकको सट्टा सेवक हुनुपर्ने मान्यता बिर्सिएको अवस्था छ। मतदानमा जनता एकदिन शासक हुने र बाँकी सबै दिन शासित र शोषित भएका छन् । संस्थान पसल जस्ता छन् कुनै काम पैसा नतिरी बन्दैन।

जनताको आयस्रोत बढाउने, रोजगारीको सिर्जनाको वातावरण तय गर्ने, विकास खर्च डोजरे विकास नभई दिगो विकास गर्ने अभियानमा देखिएका छैनन् । माटो छोपेर वडा अध्यक्षको डोजरले भूस्खलन, बाढी, पहिरो, जलवायु परिवर्तन, बस्ती उठेको र विनाश भएको छ। राहत उपलब्ध हुन दलकै भक्तिगान गर्नुपर्छ २ किलो चामलका लागि। १९९० र २०७२ को भूकम्प नगएको भए, २०३० सालको आगलागी नभएको भए, अस्तितिर दरबार नजलेको भए ती अहिलेसम्म अजम्बरी र बलिया नै देखिने थिए पुर्खाले छोडेका भवनहरू। सरकारी पर्ती जमिनको संरक्षण, कोही कसैप्रति देशहित विपरीत सन्धि सम्झौता नगर्ने दूरदृष्टि भएका इतिहासका पात्रले भाइभतिजाका लागि लामो समय देशलाई सुम्पे पनि कम से कम विदेशीलाई त दिएनन् भनी सम्झनुपर्ने अवस्था छ अहिले।