आर्थिक शिथिलता चिर्ने प्रकारको मौद्रिक नीति आवश्यक « Khabarhub

आर्थिक शिथिलता चिर्ने प्रकारको मौद्रिक नीति आवश्यक


२१ असार २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, बैंकर र पूर्व गभर्नरहरूले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सुस्ततालाई चिर्न आगामी मौद्रिक नीति लचिलो र उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सांसद, सरोकारवाला र विज्ञहरूबीच भएको छलफलमा उनीहरूले सो विचार राखेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरू मौद्रिक नीतिबाट पूरा हुने अपेक्षा व्यवसायीहरूले राखेको बताए । 

उनले ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र सधैँ ‘नीति, नियत र नियति’को मारमा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’मा लचकता र ओभरड्राफ्ट सुविधाको सीमा बढाउन माग गरे । 

विशेष गरी, ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई ‘विलफुल’ र ‘अनविलफुल’ गरी स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको मुख्य सुझाव थियो ।

छलफलमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बैंकहरूसँग झन्डै ११–१२ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहे पनि कर्जाको माग नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । 

उनले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण एकपटक घटाएको ब्याजदर पछि बढाउन नपाउने जोखिमले गर्दा बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन नसकेको स्पष्ट पारे । 

यस्तै, खराब कर्जाका कारण व्यवसायीहरूलाई एक वर्षमै कालोसूचीमा राख्ने र राहदानी जफत गर्ने कार्यले उद्यमीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नर बहादुर थापाले आगामी मौद्रिक नीति ‘फोरलुकिङ’ (दूरदर्शी) र ३ देखि ५ वर्षको मध्यकालीन अवधिलाई समेट्ने गरी आउनुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले नेपाल हाल ‘म्याक्रो इकोनोमिक प्याराडक्स’ (आर्थिक विरोधाभास) मा रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच औपचारिक समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको बाह्य क्षेत्र र विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो रहेकाले आगामी नीति लचिलो हुनसक्ने संकेत । 

अर्का पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कर्जा विस्तार रोक्ने भाष्य गलत भएको बताउँदै खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ तुरुन्त स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे । 

यद्यपि, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य भेट्टाउन चुनौतीपूर्ण रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट ‘सोभरनिङ फन्ड’ खडा गर्ने सोच जोखिमपूर्ण रहेको चेतावनी दिए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८३, आइतबार  ५ : १० बजे

मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रतिबद्धतापछि प्रदेशसभा बैठक सुरु

देउखुरी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष सम्बोधनपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको

क्रियाशील सदस्यता विवाद अन्त्य गर्न पौडेलको आग्रह

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक

मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले

बालेन सरकारको सय दिनमा तीन सुकुम्वासीको मृत्यु, व्यवस्थापनमा तैँ चुप, मैँ चुप

काठमाडौं- आइतबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन

काठमाडौं गोर्खाजको टाइटल स्पोन्सरमा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स

काठमाडौं– एग्रो थाई फुड्स प्रालिद्वारा उत्पादित इनर्जी ड्रिंक्स ब्रान्ड एक्स्ट्रिम